जनकपुरधाम - प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सहकार्यात्मक संघीयताको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरी अघि बढ्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश २ को संसदीय दलले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा र सिँचाइमा तीनै तहका सरकारको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले संघीय सरकार संविधानको मर्मविपरीत सञ्चालित भइरहेको आरोप लगाए। ‘नेपालको संविधानले नै सहकार्यात्मक संघीयताको सिद्धान्तमा हिँड्न निर्देशन गरिसकेको छ,’ संघीय सरकारका सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनसँग मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘संविधानको अवज्ञा हुनेगरी संघीय सरकारले पनि प्रस्तुत भइदिनु भएन।’

तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्यबिना मुलुकको विकास र जनताले अपेक्षा गरेबमोजिमको परिवर्तन सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘लामो संघर्षपश्चात जनताले प्राप्त गरेको संघीयता अपरिपक्व राजनीतिक गतिविधिका कारण असफल हुनु हामी सबैको लागि दुर्भाग्य हो।’ जनताको अपेक्षा र विकासको आवश्यकता पहिचान गरी स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारले आपसमा प्रभावकारी समन्वय गरी अगाडि बढे अगामी निर्वाचनअगावै जनताले प्रत्याभूति गर्न सकिनेगरी परिवर्तन सम्भव रहेको उनले जिकिर गरे।

प्रदेश २ मा कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले यसका लागि सिँचाइसम्बन्धी योजना प्रदेश सरकारकै मातहतमा दिन संघीय सरकारसँग माग गरे। वर्षौदेखि चर्चामा रहेको सुनकोसी–कमला डाइभर्सन निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ गरिसक्नुपर्ने सुझाउँदै उनले मन्त्री पुनसँग भने, ‘सिँचाइ र चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय सरकारले प्रदेश २ को सरकारसँग हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको दाबी गरे।

प्रदेश सरकारका पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले अहिले पनि केन्द्रमै थुपारेर राखेको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न माग गरेका थिए। ‘ठूला नदीदेखि कुलोसम्म र राजमार्गदेखि सहरी सडकसम्म सबै संघीय सरकारले नै हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारले के गर्ने ?,’ मन्त्री सोनलको प्रश्न थियो। उनले सिंहदरबारमा राखिएको केही जिम्मेवारी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न अझै बाँकी रहेको उल्लेख गरेका थिए।

संघीय सरकारका ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री पुनले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ अभ्यास भइरहेको बताउँदै बिस्तारै सबै तहमा अनुभवसँगै अधिकार पनि थपिँदै जाने उल्लेख गरे। ‘तपार्इंहरू (प्रदेश सरकार) ले तुरुन्तै आत्तिनुपर्ने बेला भइसकेको छैन। धैर्यपूर्वक नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको अनुभव लिँदै जानुस्। सबै तह र तप्काले मिलेरै मुलुकको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि संघीय सरकार तयार छ,’ मन्त्री पुनले भने। उनले सिँचाइका साना योजना तथा विद्युतको चुहावट नियन्त्रण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७५ ०१:५५ आइतबार