विराटनगर/इटहरी - हरेक निर्वाचनमा अजेन्डा बन्ने तर कहिल्यै व्यवहारमा नआउने महत्वाकांक्षी योजना बनेको छ– चक्रपथ। सधैं चर्चाको उत्कर्षमा रहे पनि पूर्वी नेपाल (प्रदेश १ ) का विराटनगर, इटहरी, धरानलगायत ठूला सहरमा चक्रपथ निर्माण योजनाले अझै मूर्त रुप पाउन सकेको छैन।निर्माण थालिएका योजना पनि पूरा हुन नसकी अलपत्र छन्।

विराटनगरमा चक्रपथ निर्माण सुरु भएको दुई दशक भए पनि सम्पन्न भएको छैन। विराटनगर आसपासका क्षेत्रलाई समेत समेट्ने गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुरूप निर्माण सुरु गरिएको चक्रपथ सरकारी बेवास्ताले अलपत्र परेको छ। हरेक वर्ष बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीहरूले विराटनगर चक्रपथ निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन। दुई दशकपहिले सरकारले विराटनगर चक्रपथलाई नमुना आयोजनाका रूपमा बनाउने योजना ल्याएको थियो। चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा लिएर प्लानिङ गरी नमुना र व्यवस्थित सहर बसाउने योजना छ। योजनाअनुसार चक्रपथ आसपास एक सय मिटर जग्गा बेचबिखनमा रोकसमेत लगाइएको छ। तर, सरकारको योजनाअनुसार न त चक्रपथ निर्माण भयो न त बस्ती बसाउने जग्गा नै प्लानिङ गरियो।

विराटनगर, इटहरी, धरानलगायत ठूला सहरमा चक्रपथ बनाउने योजना कागज र आश्वासनमै सीमित छ। निर्माण थालिएको दुई दशक हुँदा पनि विराटनगर चक्रपथ (४२ किमी) पूरा हुन सकेको छैन।

व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने योजनाअनुसार काम थालिएको भए पनि ४२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण कार्य दुई दशक बित्दा पनि पूरा भएको छैन।

देश संघीयतामा गएपछि चक्रपथ निर्मााण थप अन्योलमा परेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले गर्दै आएको निर्माणको काम सरेर प्रदेश मातहतमा आएको छ। तर, प्रदेश सरकारको संरचनाले आर्थिक वर्षको पाँच महिना पूरा हुन लाग्दासमेत पूर्णता पाएको छैन।

हरेक वर्ष विनियोजन हुने न्यून बजेटले काम गर्नै समस्या भएको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकृत मदनबहादुर कार्कीले बताए। कार्कीका अनुसार अर्बौं खर्च लाग्ने चक्रपथका लागि वार्षिक दुई–तीन करोड बजेट मात्रै उपलब्ध हु“दै आएको छ। न्यून बजेटकै कारण काममा प्रगति नभएको कर्कीको भनाइ छ। उनले भने, ‘सरकारले बजेट अंकमा चक्रपथलाई प्राथमिकता नदिँदा निर्माणमा समस्या आइरहेको छ।’ उनका अनुसार विगतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय टुक्रिएर अहिले दुइटा बनेको छ। एउटा संघीय सरकार मातहत र अर्को प्रदेश सरकार मातहत रहने गरी कार्यालय टुक्रिएको छ।

अझैसम्म चक्रपथ निर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएको प्रदेश मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख दीगम्बर ठाकुरका अनुसार भर्खरै कार्यालय स्थापना भएकाले चक्रपथको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी सरेर पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन। चा“डै बजेट खर्च गर्ने अधिकारसहित परियोजना हस्तान्तरण हुने विश्वासमा कार्यालय छ।

‘चक्रपथ निर्माण बजेट कार्यक्रम स्वीकृत भएर आइसकेको छैन’, ठाकुरले भने, ‘कार्यक्रम स्वीकृत भएर आएपछि निर्माण तीव्र गतिमा सुरु हुन्छ।’

चक्रपथ निर्माणमा अर्को बाधा यो योजना विभिन्न मन्त्रालयमा सर्दै जानु पनि हो। पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको पहलमा सरकारले २०५४ सालमा चक्रपथ निर्माण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसबेला आफ्नै पहलमा योजना कार्यान्वयनमा आए पनि पर्याप्त बजेट भने उपलब्ध गराउन नसकेको गच्छदारले बताए। चक्रपथ निर्माण योजनालाई सरकारले बेलाबेलामा एकबाट अर्को मन्त्रालय सार्दा आफू पटकपटक मन्त्री हु“दा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार कहिले भौतिक योजना, कहिले स्थानीय विकास त कहिले सहरी विकास मन्त्रालयमा विराटनगर चक्रपथको योजना सारिँदा यो प्राथकिकतामा पर्न सकेन। ‘म जुन मन्त्रालयको मन्त्री हुन्थें, चक्रपथ अर्को मन्त्रालय मातहत हुन्थ्यो’, गच्छदारले भने, ‘मन्त्रालय सरिरहेका कारण चाहेर पनि पर्याप्त बजेट दिन सकिनँ।’

गच्छदारले भनेजस्तै अब विराटनगर चक्रपथ संघीय सरकारबाट सरेर प्रदेश सरकार मातहत आएको छ। तर, चक्रपथ निर्माणले गति लिने स्थिति अझैसम्म देखिएको छैन। लामो समयसम्म चक्रपथ निर्माणले गति नलिएकै कारण मुआब्जाका विषयमा विवादसमेत उत्पन्न भएको छ। विवादकै कारण अझै एक किलोमिटर भागमा ट्र्याकसमेत खुल्न सकेको छैन।

निर्माणाधीन चक्रपथले गति लिन नसकिरहेका बेला संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न सहरमा नया“ चक्रपथ बनाउने योजना सार्वजनिक गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा विराटनगर, कटहरी, सुन्दरहरैंचा, केराबारी, धरान, इटहरी हु“दै विराटनगर जोड्ने गरी चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको छ। योजनाको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।

संघीय र प्रदेश सरकारले मात्रै हैन स्थानीय सरकारले पनि चक्रपथ निर्माण योजना ल्याएका छन्। मोरङकै सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले पनि चक्रपथ निर्माण योजना ल्याएको छ। तर, चक्रपथ निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन। विश्व बैंकको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको योजना कार्यान्वयनमा लैजान छलफल भइरहेको जानकारी सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाका प्रमुख शिव ढकालले दिए। उनका अनुसार लिंक रोडका रुपमा सुन्दर हरैंचा नगरपालिकामा ४५ किलोमिटर लामो चक्रपथ निर्माण गर्न लागिएको छ। उनले चक्रपथ निर्माणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको बताए।

सुनसरीको अवस्था पनि उस्तै छ। पूर्वकै उदाउँदो सहरका रूपमा विकसित हुँदै आएको इटहरी नगरपालिले विकास प्राथमिकता क्रमअनुसार नाला निर्माण, लिंकरोड, कृषि बजार र तालतलैया व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। यी योजना अहिले उपमहानगरपालिका बन्दा पनि पूर्ण रूपमा पूरा भएका छैनन्। इटहरी नगरपालिका छँदा त्यतिबेलाका नौवटा वडा जोड्न लिंक रोड निर्माण सुरु गरिएको थियो। २०६४ सालमै इटहरीले बाहिरी र भित्री रिङरोड निर्माण योजना बनाए पनि पछि मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो। त्यो बेला इटहरीका नौवटा वडालाई मात्र जोड्ने हिसाबमा १५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न थालिएकोमा अझै पाँच किलोमिटर पूरा हुनै बाँकी छ। १० किलोमिटर विश्व बैंकको सहयोगमा बनेको हो। अहिलेसम्म इटहरी वडा नं. ५ को पचरुखीबाट दक्षिणतर्फ सरस्वती सदन स्कुल हुँदै कोसी राजमार्ग जोड्न र पचरुखीबाट उत्तरतर्फ काव्यबाटिकातर्फ लिंक रोड विस्तार भएको छ। तर, काव्यबाटिकाबाट आँपगाछी जोड्ने र सरस्वती सदन स्कुलबाट पूर्व हुँदै कोसी राजमार्ग जोड्ने सडक निर्माण गर्न बाँकी छ।

इटहरी उपमहानगरपालिका भएसँगै क्षेत्र विस्तार भएको छ। उत्तरमा हाँसपोसा, पश्चिममा पकली–एकम्बा र दक्षिणमा खनारसम्म क्षेत्र विस्तार हुँदा बाहिरी रिङरोड पनि विस्तार गर्ने योजना उपमहानगरपालिकाको छ। यो रिङरोड ४२ किलोमिटर हुने अनुमान गरिएको मेयर द्वारिकलाल चौधरीले बताए। उनका अनुसार वडा नं. ३, ४, ६ सँगै वडा नंं. ९ देखि २० सम्मलाई जोड्ने रिङ रोड बनाउने योजना छ।

‘इटहरीका लागि आउटर रिङ रोड बनाउन कसैले सहयोग गर्ने वाला छैन। अर्को वर्षदेखि बहुवर्षीय योजनामा पारेर काम थालिनेछ’, उनले भने, ‘रिङरोड विस्तार भएपछि इटहरीमा पछाडि परेका स्थान सहरीकरणमा रूपान्तरण हुनेछन्।’

धरान उपमहानगरपालिकामा पनि आन्तरिक रिङरोड निर्माण गर्न एक वर्षअघि डिपिआर तयार भएको छ। तर, अहिलेसम्म काम थालिएको छैन। ‘आन्तरिक रिङरोडका लागि डिपिआर तयार छ, काम थालिएको छैन, आउटर रिङरोडको पनि योजनाचाँहि छ’, एक कर्मचारीले भने।

इनरुवा नगरपालिकाको पनि रिङरोड निर्माण योजना छ। ‘हाम्रो नगरपालिकाको क्षमताले भ्याउँदैन, कोही दाताले सहयोग गर्छन् कि भनेर पर्खेर बसेका छौं’, इनरुवाका मेयर राजन मेहताले भने।

प्रकाशित: २३ मंसिर २०७५ ०१:१० आइतबार