रोल्पा – रोल्पा र प्युठानका विभिन्न सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सडक डिभिजन कार्यालय चकचकेले बजेट नभएका कारण ‘काम रोक्नु’ भनेर ठेकेदारलाई मौखिक जानकारी गराएपछि निर्माण व्यवसायीसँगै योजनाहरू पनि अलपत्र परेका छन। यतिबेला सडक डिभिजन कार्यालयले सुरु गरेका २८ वटा सडकको निर्माण कार्य बिचैमा अलपत्र परेका हुन।

‘हामीले मौखिक रुपमा काम नगर्नु भनेका छौ। योजना कहिले सुरु गर्ने टुङ्गो छैन। बजेट प्रदेशमा आउने भन्ने छ। सडकहरू प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भइसकेको छैन। प्रदेशमा बजेट पनि छैन। अहिले २८ वटा सडकको काम रोकिएको छ।’ सडक डिभिजन प्रमुख ध्रुब श्रेष्ठले बताए।

महिनौसम्म बजेट अभावमा काम रोकिँदा समयमा योजनाहरू नसकिने पक्का देखिएको छ। ‘यो वर्ष कुनैपनि योजना भने जति समयमा नसकिने प्राय निश्चित छ। काम गरेकाले पनि भुक्तानी पाएका छैनन्। कार्यालयमा १–२ करोडको बिल नै आएको छ। असार पछिको काम नापिएकै छैन। भुक्तानी दिन करोडौं बाँकी छ। आफूसँग पैसा हुने ठेकेदारले काम गरिरहेका छन।’ श्रेष्ठ भन्छन, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई दोष दिने हाम्रो हैसियतले भ्याउँदैन। एउटा ठेक्कामा १० करोडको काम होला तर प्रदेशमा बजेट १ करोड आएको छ, प्रदेश सरकार कसरी काम गराउने भन्ने अलमलमा छ।

यतिबेला प्रदेश सरकार आफैं अन्यौलमा छ। हामीपनि अलमलमा छौ। पर्ख र हेरको अबस्थामा छ।’ उता निर्माण व्यवसायीले मौखिक मात्र जानकारी पाएकाले अन्यौल थपेको बताउँछन। ‘कार्यालयले आफू बच्नलाई हामीलाई औपचारीक पत्र दिएको छैन। रनिङ योजनाको असारदेखि यताको करिब करिब २ करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ। सबै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने ३० करोड बढि होला।’

रौता हरीहरी जेभिका निर्माण व्यवसायी भुपेन्द्र भुसाल भन्छन। ‘मेरो असार अगाडि काम सकिएको रांसि सडकको प्राबिधिक मुल्याङ्कन समेत गरिएको छैन। बजेट नआउनु त छदै छ कार्यालयले पनि कमिसनको बाटो मात्र खोज्छ। अहिले पनि हाम्रोमा एकसय ९५ लेवर, ५ वटा टेक्टर र ४ वटा मेसिन चलिरहेको छ। हाम्रो योजनाको काम निरन्तर भइरहेको छ। काम गर्ने वा रोक्ने भनेर कुनै औपाचारीक जानकारी गराइएको छैन। पत्र पनि दिइएको छैन। अब मुद्धामा जान्छौ। जतिले काम रोकेका छन् त्यो अनौपचारीक जानकारीमै रोकेका हुन।’

देश भरका सडक निर्माणको जिम्मा पाएको सडक बिभाग आफ्नो कुनै जिम्मा नभएको भन्दै ढुक्क छ। ‘ति योजनाको पैसा तल गयो। त्यहि भएर अहिले काम रोकिएको हो। हामीकहाँ बजेट छैन। बजेट सबै प्रदेशमा गएको छ। भर्खर त दशैं तिहार सकिएको छ। अब बल्ल काम सुरु हुने समय हो। ५ महिना त यसै पनि वर्षात र चाडबाडको समय हो। अबको काम प्रदेश सरकारले गराउनु पर्याे। हामीसंग त बजेट नै छैन। अब हामीसँग कुनै यि यस्ता कुनै सडकको जिम्मा छैन। जे गर्छ प्रदेश सरकारले गर्छ।’

सडक विभागका प्रवक्ता सहसचिब मुक्ति गौतमले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेश सरकारले काम त सुरु गर्नुपर्यो। बजेट त अर्थले दिइहाल्छ नि।’ निर्माण व्यवसायीका अनुसार कार्यालयले ठेकेदारसँग केही प्रतिशत रकम लिने चलन अनुसार संघका कर्मचारीले पहिले नै सो कमिसन लिइसकेका छन्। अब प्रदेश मातहतमा ति सडक आउदा तलमाथि गराएर पास भएकाको प्राबिधिक मुल्याङ्कनकोे जिम्मा कसले लिने भन्ने समस्या थपिएको छ।

पहिले भइसकेका कमिसनको आर्थिक चलखेलका कारण पनि सडक हस्तान्तरण र अन्य काममा बाधा परिरहेको छ। निर्माण व्यवसायी संघ रोल्पाका अध्यक्ष मानबहादुर खत्रीले भने, ‘काम गरेको बजेट दिन नसक्ने अनि योजना समयमा सकिएन भनेर दोष जति निर्माण व्यवसायीलाई दिने काम भइरहेको छ।’

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०७:०३ शुक्रबार