सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको  घोषणा गरेको सात महिना बितिसक्यो। तर, अहिलेसम्म जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्।

यो अवधिमा न सरकारले वैज्ञानिक रुट पर्मिट व्यवस्थापन गर्न सक्यो न त सेवाग्राहीले सार्वजनिक यातायातमा सहजै यात्रा गर्न पाएका छन्।

यस्तै, दुर्घटना बीमा पनि हुन सकेन भने यातायात व्यवसायी नै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारले लोकप्रिय हुन मात्रै सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको बताउँछन्।

सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको  घोषणा गरेको सात महिना बितिसक्यो। तर, अहिलेसम्म जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्।

‘त्यो बेला सरकारलाई लोकप्रिय हुन मन लागेको थियो। त्यसैले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा मात्रै ग-यो,’ उनले भने, ‘सस्तो लोकप्रियताको लागि घोषणा गरियो। तर, व्यवस्थित कार्ययोजनासहित अघि नबढ्दा कार्यान्वयन हुनै सकेन।’

उनका अनुसार सरकार सिन्डिकेट अन्त्यपछि योजनागत ढंगले काम गर्नुपथ्र्याे। तर, बीचैमा अल्मलिँदा कार्यान्वयनकै पाटो नै भद्रगोल भयो।

वातावरणविद् तथा यातायात अभियन्ता भूषण तुलाधार सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेसँगै व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएकाले सार्वजनिक यातायातमा सुधार नआएको बताउँछन्। ‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य गरेसँगै योेजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपथ्र्याे। तर, त्यो गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘केवल सिन्डिकेट अन्त्य गरेर मात्रै यातायातको समस्या अन्त्य हुने होइन। रुट व्यवस्थापन, सिस्टममा सवारी चलाउने व्यवस्था, नियमित अनुगमन लगायतका गतिविधि गर्नुपथ्र्याे।  त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै गएन।’

सरकार उल्टै कर्मचारी हेरफेरमा मात्रै केन्द्रित भयो। जसका कारण सकारात्मक परिणाम आउन सकेन। उनका अनुसार सरकार सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा गरेसँगै सवारी रुट व्यवस्थापन र सार्वजनिक यातायात सुधार्नेतर्फ लाग्नुपथ्र्याे। ‘सरकारले सार्वजनिक यातायात रुट व्यवस्थापन र सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला अन्यत्रै ध्यान दिएकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनको मापदण्ड, बसको सिट क्षमता, बस स्टपलगायत मापदण्ड तोेकेर तोक्नुपथ्र्याे। सार्वजनिक यातायात नसुधारेसम्म जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने छैनन्।’

यातायात अधिकारकर्मी राम थापाले सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य घोषणा गरे पनि जनताले व्यवहारिक रूपमा महसुस गर्न नपाएको बताउँछन्। ‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य भयो भनेर धेरै प्रचारबाजी ग¥यो। तर, व्यावहारिक रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्नै पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुअघि र अहिलेमा कुनै भिन्नता छैन। जनताले पाउने सास्तीमा भने कुनै कमी भएको छैन।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्यप्रसाद ढकालले सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै पुराना यातायात व्यवसायीको एकाधिकार समाप्त भएको बताउँछन्। ‘पहिला यातायात संघ÷समितिले नयाँ व्यवसायीलाई आउनै दिँदैनथे। पाँचदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म खुलमखुला रुट पर्मिट बिक्री गर्थे। तर, अहिले त्यस्तो वातावरण छैन। कम्पनीमार्फत् नयाँ यातायात व्यवसायी सहजै प्रवेश पाएका छन्,’ उनले भने, ‘२०–३० वर्षदेखि चल्दै आएको सिस्टम रातारात परिर्वतन गर्न नसकिने रहेछ।’

उनका अनुसार अहिले बनेपा–चक्रपथ, गोकर्णेश्वरदेखि दक्षिणकाली रुट, ललितपुरदेखि बुढानिलकण्ठ लगायत रुटमा सार्वजनिक यातायातमा सुधार आएको छ।  

‘उपत्यकामा तीन सयभन्दा धेरै रुट छन्। एउटै रुटमा तीनपांग्रे सफा टेप्पो, माइक्रोबस, मिनीबसदेखि ठूला–ठूला सवारीसाधन एकैपटक सञ्चालनमा आएका छन्,’ उनले भने, ‘सबै प्रकृतिका सवारीसाधन एकै ठाउँमा सञ्चालनमा आउँदा अस्तव्यस्त देखिएको हो। अस्तव्यस्तपनलाई व्यवस्थित गर्न रुट अध्ययन भइरहेको छ। केही समयमै तीन सय रुटलाई ६६ रुटमा व्यवस्थित गर्नेछौं।’

उनका अनुसार उपत्यकाका यात्रुले अबको केही समयमै सार्वजनिक यातायातमा सहज ढंगले यात्रा गर्न पाउनेछन् । ‘उपत्यकामा मास ट्रान्सपोर्टको व्यवस्था नगरेसम्म सुधार हुने देखिन्न,’ उनले भने, ‘अब उपत्यकामा रहेका साना रुट विस्थापित गर्दै मास ट्रान्सपोर्ट नीतिमा जाने तयारी गरिरहेका छौं।’

यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता हुनुको विकल्प छैन : महानिर्देशक
संस्था दर्ता ऐन २०३४, अनुसार दर्ता भएका यातायात संघ/समिति अनिवार्यरूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

विभागका महानिर्देशक ढकालले संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघ/समिति पुस मसान्तसम्म अनिवार्यरूपमा कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘संघ÷समितिमा रहेका यातायात व्यवसायीलाई मसिंर मसान्तसम्मको डेडलाइन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा दर्ता भएर नआउने यातायात संघ/समितिको पुस १ गतेदेखि रुट पर्मिट खारेज गरेर सञ्चालनमा रोक लगाउनेछौं।’ उनका अनुसार कम्पनी दर्ता ऐन अनुसार एउटा कम्पनीमा ९९ जनाभन्दा धेरै सेयर होल्डर भएको खण्डमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यताको कारणले यातायात व्यवसायी कम्पनीमा आउन समस्या भएको बताए। ‘कम्पनी दर्ता ऐनकै कारणले आउन अप्ठेरो भएको यातायात व्यवसायीको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको छ।’

महानिर्देशक ढकालले रुट व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटना बीमाको विषयमा आवश्यक छलफल भए पनि तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताए।

‘रुट व्यवस्थापन र सवारी दुर्घटनासम्बन्धि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।’

विभागका अनुसार हालसम्म देशभर १५ सय संघ÷समिति कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छन्। करिव छ हजार सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छन्। महानिर्देशक ढकालले ३२ लाखभन्दा धेरै सवारीसाधन करिव आठ सय कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या परेको गुनासो गरे।

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण चाहियो
‘काठमाडौं उपत्यकामा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि एक सबल सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन संस्था सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन हुन आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो संस्था गठन गर्न आवश्यक अनुसन्धान गरी उपयुक्त संगठनात्मक संरचना बनाउनपर्ने  भइसक्यो।’ उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात सुधार्न मास ट्रान्सपोर्टको जरुरत भइसकेको छ। ‘जबसम्म सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्त र भद्रगोल शैली फेरिँदैन तबसम्म यात्रुले सहजरूपमा यात्रा गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अब यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै सवारीको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। त्यसैले प्राधिकरण बनाउन जरुरी भइसक्यो।’

वातावरणविद् तथा यातायात अभियन्ता तुलाधार पनि यातायात क्षेत्र यातायात व्यवस्था विभागले मात्रै धान्न नसक्ने बताउँछन्। ‘अधिकारसम्पन्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण आवश्यक भइसक्यो,’ उनले भने, ‘विभागले मात्रै सबै काम गर्न नसक्ने देखियो। त्यसैले प्राधिकरणको जरुरत भएको हो।’

उनका अनुसार सार्वजनिक यातायात सुधार्न नियमित अनुगमन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ। ‘व्यवस्थित रुटको व्यवस्थापन गरेर अब यातायातमा नेटवर्किङ सिस्टम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सबै सार्वजनिक यातायातलाई एकीकृत गरेर सेवा सेवा सुचारु गर्नुपर्ने हुन्छ।’

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०३:४८ शुक्रबार