साहित्यकार महानन्द सापकोटा २००७ सालको क्रान्तिमा पूर्वाञ्चलमा सक्रिय थिए। क्रान्तिपछि दलहरू नै दलदलमा फस्न थालेपछि उनले कविताबाटै सन्देश दिए, “थोत्रो डेमोक्रेसी नकच्चरो छ। कम्युनिज्मको सकिएछ धाक। सोसियलिज्म त कोकले हो। खाँचो प-यो यहाँ नयाँ कुराको।”

नेपाली जनताले राजनीतिमा ‘परिवर्तन’ खोजेको झन्डै एक सय वर्ष भएछ। विसं १९८० मा ‘प्रचण्ड गोरखा’ भन्ने समूह गठन गरेर काठमाडौँका युवाले तत्कालीन राज्यसत्ताप्रति चरम असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसपछि प्रजा परिषद् सक्रिय भयो। एक सय चार वर्षे राणा शासन संसारकै सबैभन्दा लामो सैनिक शासन थियो। त्यो पनि ढल्यो। दुर्भाग्यको कुरा, भ्रष्टाचार ढलेन। नातावाद ढलेन। पक्षपात ढलेन। अवसरवाद पनि ढलेन। पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ जामा लगाएर आयो साम्राज्यवाद। चास्नीमा डुबाइएको विषको लड्डु बनेर आयो, राजनीति। दुष्प्रवृत्ति बदलिएन। केही असल मान्छेहरू पनि राजनीतिमा आए तर चुनाव नै अत्यन्त महँगो भएकाले ती राजनीतिमा टिक्न सकेनन्।

न्यायपालिका र प्रेसमा समेत राजनीतिको छायाँ देखियो भने त्यो प्रजातन्त्र ठहरिँदैन।

विज्ञान प्रविधिको प्रगतिले युवापुस्ता हरेक विषयमा तुलनात्मक अध्ययन गर्न थालेका छन्। कक्षामा राम्रोसँग पढाउन नजान्ने गुरुहरूका बारेमा विद्यार्थीहरू माथिल्लो ठाउँमा तत्काल गुनासो गर्छन्। मौन बस्ने संस्कारमा परिवर्तन आएको छ। विधिपूर्वक विवाह गरेका दम्पती पनि अचेल पति वा पत्नीको पीडा सधैँ सहेर बस्दैनन्। तसर्थ, “पाँच वर्षको लाइसेन्स” पाएका सिंहदरबारका राजनीतिक चालकहरूले “रफ् ड्राइभिङ” गरिरहे भने जनताले ड्राइभर फेर्न सक्छन्। लाइसेन्समा प्वाल पारिदिन्छन्। लाखौँ जनता सडकमा आउन सक्छन्। किनभने जनता दास होइनन्। उनीहरू नेता त के, पद्धतिसमेत फेर्न सक्छन्। तसर्थ, बितेका सत्तरी वर्षमा जसरी जनतालाई अल्मल्याइयो, अब त्यसरी आलटाल गर्ने सम्भावना छैन। हरेक दलमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने र सत्य बोल्न तयार हुनेहरू पनि आएका छन्। जनताले सत्य र असत्यको मीमांसा गर्छन्। जनतामा अभूतपूर्व चेतना आएको छ।

पटकपटक एउटै व्यक्तिलाई चुनाव जिताउँदा जित्नेले करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति जोड्लान् तर मतदाताहरू अधिकांश दरिद्र बन्दै जान्छन्। राष्ट्र र जनतालाई भिखारी बनाएर आफू मात्र सुसम्पन्न बन्ने प्रणाली जब अन्त्य हुन्छ, तब मात्र वास्तविक प्रजातन्त्र सुरु हुन्छ। तसर्थ युवा पुस्ता नयाँ कुराको खोजी गर्न थालेको छ। भिजेको कम्बल ओढेर जाडो छेकिँदैन भन्ने कुरा जनताले बुझ्न थालेका छन्।

“जता हे-यो उतै मेरा नजरमा राम प्यारा छन्” भन्ने मोतीराम भट्टको भजन सम्झिँदै हालै राजधानीमा प्रधानमन्त्रीको तस्बिर यत्रतत्र सर्वत्र झुन्ड्याइयो। प्रधानमन्त्रीले भाषण गरे “सरकार जतततै देखिँदैछ।” सिनेमा हलमा मात्र होइन, सहरका गल्लीगल्लीमा भारतीय चलचित्रका खलनायक गब्बरसिंहको फोटो झुण्ड्याएर चालीस वर्ष पहिले फिल्मको प्रचार गरेझैँ सरकार प्रमुखको  व्यक्तिपूजा गरेर जागिर जोगाउनेहरूले जताततै न्याय, सदाचार, इमानदारी, मितव्ययिता, स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व, गाम्भीर्य तथा सक्रियता देखाउन किन सकेनन् ? ठूलाठूला गफ चुट्ने र राष्ट्रिय ढुकुटी लुट्नेहरू जताततै देखिन्छन्। सरकार भनेको त्यही हो, भने त्यो जताततै देखिएको छ।

मानवअधिकार आयोगदेखि राजदूतहरूको नियुक्ति कति ‘स्वतन्त्र’ हुन्छ, यो जगजाहेर नै छ। त्यसकारण नेपालको डेमोक्रेसी साँच्चै ‘नकच्चरो’ बन्दै गएको देखिन्छ। नायक वा खलनायकको तस्बिरले फिल्म चलेझैँ आफ्नै दलका योग्यहरूलाई समेत ओझेलमा पारेर निरंकुश शैलीमा अहंकार, एकाधिकार, ऐन–कानुनको बर्खिलाफ र स्टालिनवादी पारा देखाउँदा त्यसलाई डेमोक्रेसी भन्न मिल्दैन।

कुनै पनि राष्ट्रमा सीमित व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाएर सर्वाधिकार सुम्पने वा देवत्वकरण गरेर मात्र राजनीतिक प्रणाली चल्दैन। राष्ट्र स्थिर बन्दैन। राष्ट्रिय चरित्र विकसित हुँदैन। राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपमान गरेर राष्ट्र अघि बढ्दैन। आफ्नै दलका पुराना र संघर्षशील नेताहरूलाई ‘खेसरीको दाल’ ठान्ने नेतृत्वले आफूलाई ‘क्विजलिङ’ बनाइँदैछ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। पीँध नभएको लोटाजस्तो कहिले चीनतिर, कहिले भारततिर पुर्लुक्क पल्टिने ढुलमुले कूटनीतिका कारण छिमेकीहरूले समेत नेपालका नेतालाई भरोसा गर्न छाडेका छन्। ‘हाकुचा’ (कालो) र ‘तुइचा’ वा ‘तुयुचा’ (गोरो) समूहको ग्याङ फाइट जस्तो बन्दैछ, राजनीति।

इतिहासकार तथा पुराना राजनीतिज्ञ भुवनलाल प्रधान २०१७ सालपछि मन्त्री भए। पहिले उनी काठमाडौँको शान्ति निकञ्ज स्कुलका शिक्षक थिए। मन्त्रिमण्डलको पहिलो बैठकमै राजा महेन्द्रले भनेछन्, “अबदेखि मैले मेरो र मन्त्रीहरूको तलब/भत्ता घटाउने निर्णय गरेको छु।” मासिक पन्ध्र/सोह्र सय रुपियाँ तलब थियो, त्यसबेला। प्रत्येक महिना दश/बीस हजार रुपियाँ मात्र बचाउन सकियो भने स्कुल, कलेज, बाटो, अस्पताल बन्न सक्छ भन्दै राजाले त्यस्तो निर्णय गरेको कुरा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा प्रधानले भनेका थिए। मितव्ययिता र सदाचार आफैँबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो।

राजा त्रिभुवन दिल्ली पुगेपछि उनलाई गद्दीच्युत गरेर श्री ३ मोहन शमशेरलाई श्री ५ घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने चाकडीबाजहरू पनि थिए। मोहन शमशेरले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्। उनी क्रान्तिका बेला विचलित थिए। निजामती कर्मचारीहरू प्रजातन्त्रवादीहरूसँग नजिकिँदै गएका थिए। सरकारी कर्मचारीले शक्तिमा को आउँदै छ भन्ने छनक पाएपछि पुराना मालिकलाई टेर्दैनन्। त्यसैले जंगी, निजामती र प्रहरीलाई थामथुम पार्न प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले २००७ पुस २४ गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै “कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकालाई मुक्त गर्ने” लगायतका बुँदाहरू समेटेर प्रजातन्त्रलाई सम्मान गर्ने आश्वासन दिए। यो गज्जबको कुरा थियो।

न्यायपालिका र प्रेसमा राजनीतिको छायाँ देखियो भने त्यो प्रजातन्त्र ठहरिँदैन। नेपालमा त न्यायपालिकामा हुने नियुक्ति र पदोन्नतिका लागि कुनै दलको निकट हुनैपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासंघको पदाधिकारी चयन र प्रेस काउन्सिलसमेतमा ठूला दलको अनुमोदनबेगर नियुक्ति असम्भव हुन थालेको वकिल र पत्रकारहरू नै बताउँछन्। यो पनि प्रहसन हो।

मानवअधिकार आयोगदेखि लिएर राजदूतहरूको नियुक्ति कति ‘स्वतन्त्र’ हुन्छ, यो जगजाहेर नै छ। त्यसकारण नेपालको डेमोक्रेसी साँच्चै ‘नकच्चरो’ बन्दै गएको देखिन्छ। नायक वा खलनायकको तस्बिरले फिल्म चलेझैँ आफ्नै दलका योग्यहरूलाई समेत ओझेलमा पारेर निरंकुश शैलीमा अहंकार, एकाधिकार, ऐन कानुनको बर्खिलाफ र स्टालिनवादी पारा देखाउँदा त्यसलाई डेमोक्रेसी भन्न मिल्दैन।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका सभ्य परिवारका युवा पनि क्रमशः राजनीतिमा आउन थालेका छन्। दलभित्रका विकृतिबाट जनप्रतिनिधि र मतदाता मुक्त हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोच पाइन्छ। जाजरकोटबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने युवा सांसद राजीवविक्रम शाहले आफ्नो जिल्लाका लागि निजी सम्पत्तिबाट करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर कैँयन् उदाहरणीय काम गरेका छन्। तर आफ्नो ‘पोस्टर’ टाँसेर प्रचार गरेका छैनन्। जनतालाई विपद् पर्दा उनी जाजरकोट पुग्छन्। जनताको आँसु पुछ्ने गर्छन्। आफ्नै खर्चमा अस्पताल बनाइदिएका छन्, राजीवले। अनिकाल, प्राकृतिक विपत्तिलगायतका संकटका बेला त्यहाँका जनतालाई धेरैपल्ट गुन लगाएका छन्। त्यसबापत उनले कुनै फाइदा उठाउन खोजेकोे देखिँदैन। एउटा नेता सही मार्गमा छ भने उसले लाखौँ जनताको हेरचाह गर्न सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। प्रसिद्ध बन्न प्रचार होइन, काम मात्र गरे पुग्छ। राजनीतिको घातप्रतिघातमा भन्दा जनताको सेवामा समर्पित हुने नेता चाहिएको छ, राष्ट्रलाई। गीतामा अर्जुनले श्रीकृष्णसँग गरेका अनेक प्रश्न रोचक छन्। एउटा प्रश्नको उत्तरमा भगवान् श्रीकृष्ण भन्छन्, “कल्याणकारी काम गर्ने मानिसको कहिले पनि दुर्गति हुँदैन।”

अफ्रिकाका ५४ राष्ट्रमध्ये ३३ वटा राष्ट्र आर्थिक रूपले अत्यन्त दयनीय अवस्थामा छन्। “काम्यो लुग्लुग् त्यो गरीब बिचरा त्यसमा दया गर्छ को ?” भन्ने भीमनिधि तिवारीको कविताझैँ ती दरिद्र राष्ट्रलाई ठूला धनी राष्ट्रले वास्तै गरेका छैनन्।

एसियामा नेपाललगायत नौ वटा राष्ट्र साह्रै दरिद्र छन् भन्ने राष्ट्रसंघको ठहर छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले कतारलाई सर्वोत्तम भनेको छ। नेपाल १५७ नम्बरमा पर्छ। सात वर्ष पहिले माल्दिभ्स ‘अत्यन्त दरिद्र’ दर्जाबाट उठेर ‘विकासशील’ राष्ट्रको फुली लाउन सफल भयो। दुर्भाग्यवश त्यहाँका नेता आज ‘चीनतिर ढल्किने कि भारततिर ?’ भन्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्। अरुको मुख ताक्ने प्रवृत्ति भनेको जाँचमा चोरेर पास हुन खोजे जस्तै हो। यसो हुँदा अस्थिर राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र ‘पुनर्मुसिको भवः’ हुन सक्छ। नेपालको हालत यस्तै रह्यो भने हामी पनि उठ्न सक्दैनौँ।

४८ वटा भूपरिवेष्टित (समुद्रले स्पर्श नगरेका) राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि एक हो। तर स्वीटजरल्यान्ड र लक्जेमबर्ग भूपरिवेष्टित भए पनि खुसी, सम्पन्न र शान्त मानिन्छन्। खुला सिमाना व्यवस्थित (रेगुलेट) गर्न सकिएन भने आठ÷दश वर्षपछि नेपाली नै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। संविधानसभाको पहिलो चुनावमा हारेपछि सर्लाहीका एकजना भारतपरस्त नेताले भनेका थिए, “अरे भाइ, थोडी म हारेछु, भारत हारेछ।” आठ/दश वर्षपछि पनि नेपालको संसद्मा (चुनाव भएछ भने) त्यस्ता कठपुतली प्रशस्त आउनेछन्। किनभने चुनाव जित्न करोडौँ रुपियाँ चाहिन्छ, जुन कुरा इमानदार मध्यमवर्गका लागि समेत असम्भव नै हुन्छ। त्यसबेला चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको खर्चमा नेपालमा राजनीति गर्ने खलनायकका पोस्टरले सहर बजार र गाउँहरू झिलिमिली हुनेछन्। समाजवाद, साम्यवाद र राष्ट्रवादले हावा खाने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालमा बाह्र हजार चर्च र तीस लाख जति क्रिश्चियन भएको तथ्यले पश्चिम राष्ट्रहरू के चाहन्छन् र के गर्दैछन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले समयमै बुझेनन् भने स्थिति अरु विकराल बन्न सक्छ। आउँदा दिनहरूमा उनीहरूले इसाईलाई सांसद, मन्त्री, आइजिपी, प्रधानसेनापति, मुख्यसचिव, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशलगायतका पदमा पु¥याउन जति पनि खर्च गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री समेतलाई प्रभावित पार्न सक्नेहरूले अरुलाई हल्लाउन सक्दैनन्, भन्न सकिँदैन। विगतका चुनावमा कतिपय असल मानिसलाई परास्त गरेर आज पश्चात्ताप गरिरहेका मतदाताले ‘कार्यकर्ता’ बनेर होइन, जनता बनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नत्र खलनायकहरू पाल्न हामी तयार हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०२:२५ शुक्रबार