काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी संख्या बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा ७ वर्ष लामो छलफल गर्दासमेत टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। शीर्ष नेताहरू व्यक्तिगत र गुटगत लावहानीमा केन्द्रित हुँदा कांग्रेसले पदाधिकारीको विषय अझै टुंगो लगाउन नसकेको हो।

२०६९ चैतमा नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न महासमिति बैठकअघि देखि नै कांग्रेसमा पदाधिकारी थप गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो। तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला उपसभापति र महामन्त्रीको केही संख्या थपको पक्षमा थिए। तर तत्कालीन पार्टी नेता शेरबहादुर देउवा सहमहामन्त्री बाहेक अन्य पद थपको विपक्षमा उभिए। नेताहरुबीच नै सहमति जुट्न नसकेपछि महासमिति बैठकले पार्टी विधानमा सामान्य मात्र परिर्वतन गरेको थियो।

पदाधिकारी बढाउने नबढाउने विषयलाई गुटगत र व्यक्तिगत लाभहानिसँग जोडेर हेर्दा कांग्रेसले सात ७ वर्षमा पनि उक्त विषय टुंगो लगाउन सकेको छैन। पदाधिकारी विवाद जारी केन्द्रीय समिति बैठकको पनि मुख्य अजेन्डा बनेको छ। नयाँ संविधानअनुसार पार्टीको सांगठनिक स्वरूप परिर्वतन गर्नेगरी विधान संशोधनको मस्यौदामाथि छलफलमा जुटेका कांग्रेस नेताहरुको ध्यान अहिले पनि पदाधिकारीमै छ।

त्यससँगै सुरु भएको पदाधिकारी विवाद जारी केन्द्रीय समिति बैठकको पनि मुख्य अजेन्डा बनेको छ। नयाँ संविधानअनुसार पार्टीको सांगठनिक स्वरूप परिर्वतन गर्नेगरी विधान संशोधनको मस्यौदामाथि छलफलमा जुटेका कांग्रेस नेताहरुको ध्यान अहिले पनि पदाधिकारीमै छ। एक साता देखि जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पदाधिकारी थपको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन्।

सभापति देउवा र निकटहरु विगतमा जस्तै पदाधिकारी संख्या थपको विपक्षमा छन्। संख्या थप गर्नै परे समानुपातिक समावेशीताको आधारमा सहमहामन्त्री मात्र बढाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। सहमहामन्त्री थप हुँदा आफु निकट तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने देउवा पक्षको बुझाइ छ।

उपसभापति र महामन्त्री थप गर्दा नेता रामचन्द्र पौडेलसहित असन्तुष्ट पक्षलाई फाइदा पुग्ने भन्दै देउवा पक्ष त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। १३औं महाधिवेशनमा निकट नेताहरूको व्यवस्थापन नहुँदा नेतृत्वमा पुग्नबाट चुकेको विश्लेषणमा रहेका पौडेल उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या बढाउने पक्षमा छन्। उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या कम हुँदा तत्कालीन महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सभापतिको प्रत्यासी बनेर देउवालाई पार्टी नेतृत्वमा पुग्न सहज बनाइदिएको पौडेल पक्षको बुझाइछ। अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसी पनि देउवा समूहबाट महामन्त्रीको प्रत्यासी बनेको विश्लेषण उनीहरुको छ।

सहित महामन्त्री शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, शेखर कोइरालाका साथै सिटौला र केसीको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी संख्या बढाउने पक्षमा उभिएका छन्। उपसभापति र महामन्त्री नबढ्दा नेता पौडेलसहितको असन्तुष्ट पक्ष एकै ठाउँमा नसमेटीने विश्लेषणमा रहेका उनीहरु त्यसको लाभ आगामी महाधिवेशनमा उठाउने पक्षमा छ।

१३औं महाधिवेशनबाट तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पौडेल उपसभापति र महामन्त्रीको संख्या थप गरेर दोस्रो तहका नेताहरु व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा थिए। तर, देउवापक्ष त्यसका लागि तयार नभएपछि पदाधिकारी थपको विषयलाई कांग्रेसले महाधिवेशनको हलसम्म प्रवेस गराएन। महाधिवेशनको मुखमा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि दुवैपक्ष पुरानै विधानअनुसार नयाँ कार्यसमिति चयनको पक्षमा सहमत भएका हुन्।

२०६६मा संशाधित विधानले व्यवस्था गरेअनुसारै सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक÷एक कोषाध्यक्ष र समहामन्त्रीसहितको ८५ सदसीय केन्द्रीय समिति नै कायमै रहेको हो। मंसिर २८ देखि पुस ३ सम्म काठमाडौंमा सम्पन्न हुने महासमिति बैठकले नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार पार्टी विधान संशोधन गर्दै छ। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा रहेको विधान मस्यौदा समितिले पेस गरेको मस्यौदामा पनि पदाधिकारी संख्यामा सहमति जुट्न सकेको छैन। पदाधिकारी संख्या थप नगर्ने गरी मुल प्रस्ताव गएपनि संख्या थप गर्नुपर्ने फरक मत पेस भएको छ। त्यसकै पक्ष र विपक्षमा नेताहरू विभाजित हुँदा यो विषय अझै टुंगो लाग्ने देखिँदैन।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यसै अनुसार पार्टीभित्र जिम्मेवारी दिने कुरा र निश्चित नेताको व्यवस्थापनका लागि पदाधिकारी संख्या थप गर्नु पर्ने तर्क गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘१ सय ४१ जनाको केन्द्रिय समिति बनाउँदा पदाधिकारी थप गर्नुहुँदैन भन्ने सभापतिको पक्षको कुरा पनि तर्कसंगत छैन। तीन उपसभापति थप गर्नुपर्छ भन्ने रामचन्द्र पौडेल पक्षको कुरा पनि सुहाउँदो छैन। त्यसैले समाधानका लागि बीचको बाटो खोज्नुपर्छ।’
विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरौं

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यले प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी पराजित भए सम्बन्धित तहका सभापतिले विश्वासको मत लिने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सदस्यहरूले निर्वाचनमा पार्टी पराजित भए कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने अन्त्य गर्न विधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

‘निर्वाचनको परिणाम पार्टीको पक्षमै आयो भने त ठिकै होला आएन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरामा पार्टी रुमलिने कुराको अन्त्य विधानमै गर्नुपर्छ,’ पार्टी प्रवक्तासमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘पार्टी चुनाव हारे सम्बन्धित तहका सभापतिले विश्वासको मत लिने विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ। केन्द्रदेखि तल्लो तहका सभापतिले विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरांै।’

संसदीय दल वा प्रधानमन्त्री प्रधान कि पार्टी प्रधान भन्ने द्वन्द्वले सधैं समस्या आएको जिकिर गर्दै सदस्यहरूले त्यसलाई अन्त्य गर्ने बाटो विधानबाटै गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्धी ठीक नहुँदा विगतमा पटकपटक समस्या आएको पनि नेताहरूले तर्क गरेका छन्।

केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र जिल्लासहितका निकायबीच उत्पन्न हुने द्वन्द्व र विवाद समाधान गर्नेगरी पार्टीले विधानमा स्ष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा शर्माले राखे। केन्द्रको छायाँमा प्रदेशलाई पार्न हनुने भन्दै उनले प्रदेशलाई बलियो बनाउनेगरी विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

टिकट वितरणलाई व्यवस्थीत र आधुनिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदैं सदस्यहरूले प्रदेश र जिल्ला तहमै संसदीय समिति गठन गरेपनि त्यसलाई विधिले बाँध्नुपर्ने तर्क गरे। विधिबिहीन हुँदा टिकट वितरण ठीक ढंगबाट हुन नसक्ने र अहिलेकै समस्या र अराजकता तल्लो तहसम्म पुग्ने तर्क गरेका छन्।

पार्टीका दुई मध्य एक महामन्त्रीले अनुशासन र अर्कोले संगठन हेर्नेगरी विधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसलाई आम जनताको पार्टी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी र मुलुकको चुनौती बुझ्न नसकेको आरोप लगाउँदै रिजालले भने, ‘तपार्इंहरूलाई हटाएर पनि अहिलेको चुनौती सामना गर्न सकिँदैन र अहिलेकै अवस्थामा लिइर हिँड्न पनि गाह्रो छ।’

बिपी कोइरालाले तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्मान र साथै लिएर हिँडेको स्मरण गराउँदै शीर्ष नेताले तलका नेता कार्यकर्तालाई सम्मान दिन नसकेको आरोप लगाए। पुस्तान्तरणअनुसारै नेता तथा कार्यकर्ताबीचमा ठूलो अन्तर रहेको सुनाउँदै नेताहरूको ध्यान पार्टीलाई बलियो बनाउनेमा नरहेको जिकिर गरेका थिए। ‘कांग्रेस सफल हुन कम्युनिस्ट असफल हुने होइन। अहिलेका चुनौती सामना गर्नुगरी पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम र योजना बनाउने हो,’ रिजाले भने, ‘त्यसका लागि कांग्रेस अन्तर्मुखी होइन आम जनताको पार्टी बनाउनुपर्छ। तर, अहिले पनि हाम्रो ध्यान अन्तर्मुखी पार्टी बनाउनु र महाधिवेशनबाट कसले के पाउने भन्नेमा केन्द्रित छ।’

त्यस्तै, बैठकमा अर्को केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी पदाधिकारी थप गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पदाधिकारी संख्या थप गर्नुको साथै सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुपर्नेमा तर्क गरेका छन्।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०१:३८ शुक्रबार