काठमाडौं – संघीय सरकारले प्रदेशबाट आयोजना तान्न थालेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विभिन्न आयोजना केन्द्रमा तानेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय वित्त परिषद्को बिहीबारको बैठकमा सहभागी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अन्य प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले संघीय सहरी विकास मन्त्रालयको उक्त कदम आपत्तिजनक भएको भन्दै विरोध जनाएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको सहमति नै नलिई मन्त्रालयले आफूखुसी आयोजना तानेर प्रदेशलाई भूमिकाहीन बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। उनले प्रदेशको सहमतिबिना कुनै पनि आयोजना संघमा तान्ने काम तत्काल रोक्न माग गरे।

त्यसैगरी प्रदेश १, ४ लगायत अन्य प्रदेशका अर्थमन्त्रीले पनि प्रदेशसँग कुनै समन्वय नगरी आयोजना केन्द्रमा तानिएकोमा विरोध जनाएको ती अधिकारीले बताए। प्रदेशलाई बजेटसहित हस्तान्तरण गरिसकेका आयोजना संघमा फिर्ता ल्याउनु ठिक नभएको उनीहरुको भनाइ थियो। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्दर्भमा ‘संघीयताको कट्टर हिमायती’ ठानिने पार्टीकै मन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले जथाभाबी आयोजना तान्न नसुहाउने उनीहरुको तर्क थियो। संघबाट तल्लो तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहने मानसिकता र संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने सोचाइबाट संघीय सरकारका मन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरू मुक्त हुनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए।

सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई संघीय समाजवादी फोरमबाट मन्त्री बनेका हुन्। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसहित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, नयाँ सहर आयोजना, नमुना एकीकृत बस्ती कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण आयोजना र झमककुमारी प्रतिष्ठानको भवन निर्माण आयोजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर संघमै तानेको थियो। कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना र मंसिर ३ गतेको बैठकले नयाँ सहरसहित तीन आयोजना संघमा फिर्ता गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकमा संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना सम्बन्धित प्रदेशको सहमतिबिना तान्न नमिल्ने बताएको बैठकमा सहभागी ती उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। अब प्रदेशको सहमतिबिना कुनै पनि आयोजना तान्न नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले जनाए।

सहरी विकासका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले बुधबार प्रदेशको सहमतिमा ती आयोजना फिर्ता गरिएको बताएका थिए। तर, प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुसँग कुनै पनि सहमति नलिइएको प्रस्ट पारेका छन्। प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले संघबाट समयमा कर्मचारी नपठाएका कारण प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए। कर्मचारी पठाउँदा पनि थाकिसकेका र अनुभव नभएका नयाँलाई मात्र पठाउने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो।

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०१:१८ शुक्रबार