स्थानीय निकायको ४० अर्व रुपैयाँ बचतका रुपमा पाएलगत्तै बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने चलखेल गरेपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा सरकारसमेत बाणिज्य बैंकहरुप्रति रुष्ट बनेका छन्। अर्थमन्त्रालयले समस्या अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय समितिसमेत गठन गरेको छ।

लगानीयोग्य रकम अभाव(क्रेडिड क्रन्च)ले ऋण दिन रकम नभएको भन्दै आएका बैंकहरुले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग सरकारी रकम(स्थानीय निकायको बजेट) आफ्ना बैंकमा बचतका रुपमा भित्र्याउन पहल गर्दै आएका थिए। अवस्था सहज बनाउन सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि नियमावली संसोधन गरी बाटो खोलिदिएको थियो। जसअनुसार ४० अर्ब रुपैयाँ तत्काल बैंकिङ प्रणालीमा आएको हो। 

मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेको भन्दै बैङ्कले पुरानो कर्जाको ब्याज बढेको जानकारी पत्र तथा एसएमएसमार्फत गराउन थालेका छन।

तर भोलीपल्टै बैंकर्स संघले मुद्धती निक्षेपमा ब्याजदर बढाउने सहमति गरे । मुद्दती निक्षेपको ब्याज बढाउने सहमति गरे पनि त्यसको नियत ऋणमा ब्याज बढाउने रहेको जानकार बताउँछन्। ‘कार्यविधि संसोधन गरी पैसा नआउन्जेलसम्म ब्याज नबढाएका बैंकहरुले पैसा पाउनासाथ एकाएक ब्याज बढाएका छन्,’ एक पूर्वबैंकरले भने, ‘नयाँ लगानीमा थप ब्याज लिने गरी आधारब्याजदर(बेस रेट) बढाउन यस्तो कार्य गरेको देखिन्छ।’

आधार व्याजदरमै प्रभाव पर्ने गरी मनपरी ब्याज बढाएकोमा अर्थमन्त्रालय, नियामक राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्र सशंकित बनेका हुन

केही बैंकहरुले निजी मुद्दतीको ब्याजदर साढे २ प्रतिशतसम्म बढाएर साढे १३ प्रतिशतसम्म पुर्याइसकेका छन्। संस्थागत निक्षेपमा पनि १०.५ प्रतिशतसम्म व्याज दिन सक्ने समहमति बैंकर्सहरु बीच भएको छ।
बैंकहरुले एकाएक पूराना ऋणीहरुमाथि पनि व्याजदर बढेको सूचना पठाउन थालेका छन्। उता पूँजी बजारले पनि उच्च गिरावट सामना गर्न थालेपछि सरकारले अध्ययन गर्न यस्तो समिति बनाएको हो। 

आधार व्याजदरमै प्रभाव पर्ने गरी मनपरी ब्याज बढाएकोमा अर्थमन्त्रालय, नियामक राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्र सशंकित बनेका हुन। केही वाणिज्य बैंकले घोषणा गरेको नयाँ व्याजदरअनुसार बचत नआउँदै पुराना ऋणीलाई ब्याज बढेको पत्राचार गर्न थालेका छन्। नेपाल उद्योग वाणीज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘नयाँ डिपोजिट आउन सुरु भएकै छैन, ऋणको व्याज बढेको पत्र आउन थालिसके।’ मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेको भन्दै बैङ्कले पुरानो कर्जाको ब्याज बढेको जानकारी पत्र तथा एसएमएसमार्फत गराउन थालेका हुन्। 

नेपाल उद्याेग बाणिज्य महासंघले पनि एक  विज्ञप्ती जारी गर्दै  बढ्दो ब्याज दरले लगानी संकुचित भई सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य र थप पाँच लाख रोजगारी बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन हुने भन्दै सरकारलाइ सचेत गराएकाे छ।

महासंघले बैंकको ब्याजदर बृद्धि हुने क्रम सुरु भएको र अव्यवहारिक ढंगबाट एकतर्फि रुपमा ब्याजदर बढाइदा विगतमा भएको लगानी र आगामी दिनमा हुने लगानीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने खतरा अाैल्याएकाे छ। अस्वाभाविक तरिकाले भइरहेको ब्याजदर बृद्धिलाई निश्चित सिमा भित्र रहने वातावरण कायम गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई महासंघले अाग्रह गरेकाे छ।

ऋणको व्याजदर बढाएपछि निरन्तर ओरालो लागेको शेयर बजारका लगानी कर्ता थप त्रसित बनेका छन्। बुधबारमात्रै नेप्से परिसूचक करिब २३ अंकले घटेको थियो।

मुद्रा तथा पूँजी बजारमा समस्या चर्कदैे गएपछि बहिबार अर्थमन्त्रालयले अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतवहादुर कार्की, बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना, शेयर लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरु सदस्य छन्। समितिलाई सात दिनभित्र अध्ययन गरेर समाधानका उपायहरु सुझाउने अख्तियारी दिईएको छ।  

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ १३:२० बिहीबार