काठमाडौं-सरकारले निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तावित विधेयक कमजोर बनाई संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

गृह मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्न पठाइएका निर्वाचनसम्बन्धी पाँचै वटा विधेयक मस्यौदामा निर्वाचन नै कमजोर हुने किसिमले हेरफेर गरेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

विधेयक सम्भवतः बिहीबार दर्ता हुनेछन् ।

आयोग स्रोतअनुसार संसद् विघटन भएको अवस्थामा निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुने भए पनि अन्य सबै अधिकार निर्वाचन आयोगसँग मात्र हुनुपर्ने मस्यौदा पनि हेरफेर गरिएको छ ।

आयोगद्वारा प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ५ मा संविधान र संघीय कानुन बमोजिम हुने निर्वाचन मिति आयोगले तोक्ने प्रावधान राखिएको थियो । मिति तोक्नुअघि आयोगले सरकारसँग परामर्श गर्ने व्यवस्थासमेत यसमा राखिएको थियो ।

भारतमा भने आयोगले सरकारसँग मिति तोक्नुअघि परामर्श गर्ने व्यवस्थासमेत छैन । आयोगले आवश्यकताअनुसार निर्वाचन मिति तोक्ने गरेको छ ।

परिवर्तित मस्यौदाको दफा ३ मा यो अधिकार सरकार आफैंले लिएको छ । ‘संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले आयोगको परामर्शमा संविधान र कानुनबमोजिम निर्वाचन गराउन मिति तोक्नेछ,’ सरकारद्वारा प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसकेको करिब दुई दशक पुगिसकेको छ । दलहरूको अनुकूलतामा सरकारले निर्वाचन तोक्ने प्रावधान राख्दा समयमा निर्वाचनको सुनिश्चितता नहुने देखेर आयोगले यस किसिमको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

‘हामीभन्दा अघिका निर्वाचन आयुक्त र आयोगको अनुभवको निचोड नै हाम्रो मस्यौदा प्रस्ताव हो,’ आयोगका एक अधिकृतले नागरिकसँग भने, ‘हाम्रो यसमा कुनै स्वार्थ छैन, यो लोकतन्त्रका लागि धेरै महŒवको विषय हो ।’

आगामी वर्ष माघ ७ सम्म संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचन नगरी अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनमा संकट पर्ने दलहरूले आफैं बताइरहेका छन् । त्यसका लागि आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्ध ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन, प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।

त्यसै आधारमा आयोगले तत्कालका लागि प्रस्ताव गरेका पाँचै वटा ऐन मस्यौदामा गृह मन्त्रालयले कुनै न कुनै रुपमा सरकारअनुकूल हुने गरी हेरफेर गरेर प्रस्तुत गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, राजनीतिक दल सम्बन्ध ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र निर्वाचन कार्यविधि ऐन तत्काल आयोगले अघि बढाउन चाहेको हो ।

राजनीतिक सम्बन्ध ऐन अध्यादेशमा दलहरूलाई पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा हुने मतदानको कुल सदर मतको कम्तीमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दललाई सरकारले तोकेबमोजिम अनुदान दिने प्रावधान राखिएको थियो । यस प्रयोजनका लागि सरकारले छुट्टै अनुदान कोष राख्न सक्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको थियो ।

सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने तर्क गरेर अहिले त्यसलाई हटाइएको छ । खासमा निर्वाचनमा प्रयोग हुने कालोधनले ल्याउने दीर्घकालीन प्रभावभन्दा तत्कालको यो आर्थिक भार उपयुक्त हुने राय आयोगका पदाधिकारीले सरकारसँग राखेका थिए ।

दललाई यसरी दिइएको अनुदानको ४० प्रतिशत व्यवस्थापन र ६० प्रतिशत आफूखुसी खर्च गर्न पाउने प्रावधानसमेत राखिएको थियो । अझ संविधानले तोकेभन्दा बढी महिला र दलितलाई उम्मेदवार बनउनेलाई थप अनुदान रकम प्रोत्साहनस्वरुप दिन पाउने व्यवस्थासमेत राखिएको थियो । तर, दलहरूले नियममा बाँधिनुपर्ला भनेर यो प्रावधान नै हटाउने काम भएको छ ।

दलहरूले संविधानअनुसार बर्सेनि बुझाउनुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधानसमेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट हटाइएको छ । अहिलेसम्म दलहरूले तीन वर्षसम्म लगातार प्रतिवेदन नबुझाए मात्र दल दर्ता खारेज हुने र प्रत्येक वर्ष नबुझाउनेलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नयाँ मस्यौदामा आयोगले दलहरूलाई जवाफदेही बनाउन प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसो नगरेमा दल दर्ता खारेज गर्ने प्रावधान अघि सारेकोमा त्यसलाई हटाइएको छ । दलहरूका यस्ता कामको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भएको आयोग आफैंले बर्सेनि लेखापरीक्षण गराउँछ तर उसले दलहरूलाई भने जिम्मेवार बनाउन नसक्ने भएको छ ।

संविधानको धारा २७१ अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । तर, मस्यौदामा यसलाई बेवास्ता गरिएको छ।

‘दलहरू मंगलग्रहबाट आएका होइन, जसले मुलुकका अन्य नागरिकभन्दा विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न मिल्छ,’ ती अधिकृतले भने, ‘हामीले पठाएको मस्यौदाअनुसार नै विधेयक संसद् जान पाउनुपर्छ । त्यहीँबाट यसको छिनोफानो हुनेछ ।’

संवैधानिक निकायका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्पर्क निकाय हुने गरेको छ । निर्वाचन आयोगको हकमा भने गृह मन्त्रालय सम्पर्क निकाय हो । निर्वाचन आदिमा सुरक्षालगायत कामको जिम्मेवारी यसको भए पनि सम्पर्क निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुनुपर्ने माग समेत आयोगको रहेको स्रोत जनाउँछ ।

प्रकाशित: १२ आश्विन २०७३ ०२:०१ बुधबार