काठमाडौं - अन्तरप्रदेशीय व्यापारलाई बढावा दिँदै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सबै प्रदेशले आफ्ना उत्पादन र लगानीको विषयमा प्रोफाइल तयार गर्ने भएका छन्। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा सातै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रमा हुने उत्पादन, सेवा र लगानी अवसरको विषय अध्ययन गरेर प्रोफाइल तयार गर्न लागेका हुन्।

उत्पादनको प्रोफाइल तयार भएपछि केन्द्रले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सहभागितामा काठमाडौंमा अन्तरप्रदेशीय सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आ–आफ्नो क्षेत्रबारे प्रस्तुति दिनेछन्।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले यसको तयारीका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल सुरु गरेको छ। बुधबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग केन्द्रका कार्यकारी दिर्नेशक शरदविक्रम राणासहितको टोलीले छलफल गरेको छ। यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग छलफल भइसकेको छ। मंसिर २६ गते ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

‘चुलिँदै गएको वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सातै प्रदेशको उत्पादन, सेवा र लगानीको विषयमा प्रोफाइल बनाउन लागिएको हो,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणाले भने, ‘अन्तरप्रदेशीय उत्पादन वृद्धि र व्यापार बढाउन सके यसले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ।’

व्यापार घाटा कम गर्न निर्यात बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने दुई विकल्प रहेको अवस्थामा यस कामले आयात प्रतिस्थापन गर्ने केन्द्रको विश्वास छ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि प्रत्येक प्रदेशले आफ्ना उत्पादनलाई जोड दिने र अन्तरप्रदेशीय व्यापार बढाउनुपर्ने अवस्था भएकाले अन्तरप्रदेशीय व्यापार तथा लगानी सम्मेलन गर्न आवश्यक रहेको राणाले बताए।

केही समयभित्रै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल सक्ने तयारी केन्द्रको छ। केन्द्रले हरेक प्रदेशमा दुई–दुईजना कर्मचारी खटाएको छ। उनीहरुले त्यहाँ छलफल र प्रोफाइल बनाउन सघाउने छन्।

हालको अवस्थामा प्रदेशहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेका छैनन्। प्रदेशलाई नै आफ्ना उत्पादनबारे थाहा नभएकाले अध्ययन गरेर प्रोफाइल बनाउनु परेको अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यस्तै, कुन प्रदेशमा कस्तो खालको सेवा उपलब्ध हुन सक्छ, त्यसको पनि अध्ययन गर्न केन्द्रले प्रदेशलाई सघाउनेछ।

वस्तु र सेवाको अध्ययनसँगै लगानीको बारेमा पनि अध्ययन गरिनेछ। कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ र लगानीकर्तालाई कस्तो सुविधा दिने भनेर प्रदेश आफैंले पहिचान गर्न र नीति बनाउन आवश्यक भएको राणाले बताए।

प्रत्येक प्रदेशको वस्तु, सेवा र लगानीको पूर्ण अध्ययन गरिसकेपछि उक्त अध्ययन प्रतिवेदन काठमाडौंमा एक सम्मेलन गरी प्रस्तुत गर्ने तयारी केन्द्रको छ। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले उत्पादन र लगानीको प्रोफाइल र अन्तरप्रदेशीय व्यापारको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसमेतलाई सम्मेलनमा जानकारी गराउने तयारी छ। ‘अन्तरप्रदेशीय व्यापार तथा लगानीको विषयमा आउँदो चैतमा सम्मेलन गर्ने प्रारम्भिक समय निर्धारण गरिएको छ,’ राणाले भने, ‘उक्त भेलामा सबै मुख्यमन्त्रीज्यूहरुले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ।’

केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय निजी क्षेत्रका उद्योग तथा वाणिज्य संस्थाहरुको सहयोगमा प्रोफाइल तयार गरिने छ। प्रोफाइल तयार भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रले अन्तरप्रदेशीय व्यापार तथा लगानीलाई जोड दिँदै नीति तथा आवश्यक सहयोग गर्नेछ। ‘अन्तरप्रदेशीय व्यापार तथा लगानीमा ध्यान दिनेबित्तिकै धेरै वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ,’ राणाले भने, ‘यसले वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ।’

एक प्रदेशमा भएको उत्पादनलाई अर्को प्रदेशमा निकासी गरेर अभाव पूरा गर्न सकिने उनको भनाइ छ। जस्तो कि– हाल कुनै प्रदेशमा चामल धेरै उत्पादन हुन्छ भने कुनै ठाउँमा मकै। ३ नम्बर प्रदेशमा कुखुरा उत्पादन धेरै हुन्छ। कुखुरालाई चाहिने दानाको रुपमा मकै विदेशबाट नभएर अन्य प्रदेशबाट ल्याउन सकिने अवस्था बनाउनुपर्ने राणाले बताए।

स्वदेशमै उत्पादन हुने धनियाँ, खुर्सानी, जौ, चामल, मकै जस्ता दैनिक खाद्य वस्तुको आयात पनि उच्च हुन थालेपछि अन्तरप्रदेशीय व्यापारमा जोड दिन लागिएको हो।

मुलुकको व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा बढी हुने अवस्था देखिएको छ। केन्द्रले केही दिनअघि चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो चार महिनाको व्यापार घाटा चार खर्ब ५४ अर्ब पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा ४० प्रतिशतले बढेको छ।

पहिलो चार महिनाकै अनुपात कायम रहे यस वर्षको व्यापार घाटा चालु आवको बजेट १३ खर्ब १५ अर्बभन्दा मागि पुग्ने अनुमान छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०३:५४ बिहीबार