coke-weather-ad
१३ वैशाख २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
विचार

स्वामित्व/दायित्व ग्रहण

केही समयअघि नेपाल बार एसोसिएसनबाट आयोजित नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरूको प्रशिक्षणमा ‘पीडितशास्त्र र पीडित न्याय प्रणाली’ विषयमा प्रशिक्षकको हैसियतमा आमन्त्रित थिएँ। प्रेषित पत्रमा ‘मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ मा अपराधका पीडितलाई प्रदान गरिने क्षतिपूर्ति’ भन्ने उपशीर्षक पनि थियो। विशेष ऐनका रूपमा ‘अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ जारी भइसकेउप्रान्त पनि असम्बद्ध ऐनलाई पाठ्यसामग्रीमा समावेश गरिँदा प्रशिक्षार्थीमा सम्बद्ध विषयको जानकारी नहुनुका अतिरिक्त गलत सन्देश सम्पे्रषण हुने हुँदा त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गरेको थिएँ। आयोजक संस्थाका एकजना सदस्य र सहजकर्ताले ‘यस्तो विषय राख्न हामीलाई अनुरोध गरिएको थियो’ भनेर केही स्वनामधन्य महानुभावका नाम लिएका थिए। ती (संहिता) ऐन बनाउन निजहरूको स्वामित्व रहेको अर्थमा त्यस्ता विषय राख्न यस्ता धेरै तालिम वा प्रशिक्षणमा अनुरोध वा निर्देशन हुने गरेका रहेछन्। आफ्ना बौद्धिक बाहुबललाई यसरी दुरुपयोग गरिनु हुँदैनथ्यो।कोठाभित्र बसेर आफ्ना वर्तमान र पूर्वपदको आडमा बौद्धिक अराजकता निम्ताउनु ज्यादै गलत हो। बौद्धिक अराजकताले कदाचित योग्य पुस्ताको जन्म हुन सक्दैन। यसप्रकारका बौद्धिक लघुताभाषले नवागन्तुक कानुन व्यवसायीमा बौद्धिक अन्यमनस्कता जन्माउन सक्नेछ। यसबाट आगामी दिनमा निष्पक्ष र सक्षम कानुन व्यवसायीको खडेरी पर्ने सम्भावना रहन्छ।

कुनै पनि राम्रा कार्य वा परिणामको स्वामित्व ग्रहण गर्न आतुर व्यक्तिले त्यसमा हुन गएको त्रुटि वा परिणतिको पनि तद्नुरूप दायित्व ग्रहण गरेर सार्वजनिकरूपमा माफी माग्न सक्नुपर्छ। ‘माछा आए भित्र हात, सर्प आए बाहिर हात’ गर्ने प्रवृत्तिमा स्वामित्वग्रहण कहिल्यै गर्नुहुँदैन। (संहिता) ऐनमा राम्रा कामहरू सङ्गसङ्गै सिद्धान्ततः वा नियतबस् केही गलत वा नराम्रा कार्य पनि भएका हुन सक्छन् भन्ने हेक्का यसका मस्यौदाकारले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यस आलेखमा त्यस्ता धेरै विषयको खोजिनीति गर्ने उद्देश्य नहुँदा दृष्टान्तमा केही नमुनामात्र प्रस्तुत गरिएका छन्। मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनमा समाविष्ट गुठीसम्बन्धी व्यवस्थाले देशको धर्म तथा कुलायनसम्बद्ध गुठी व्यवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र विदेशीलाई गुठी राख्न दिने अधिकार दिँदा गलत उद्देश्यका विदेशी तरूरूत्वको क्रमशः हालिमुहाली हुने सम्भावना रहन्छ भनेर केही विद्वान्ले सार्वजनिक गरेका छन्। यदि त्यसरी उठाइएका कुरा गलत छन् भने मस्यौदाकार र सम्बद्ध विद्वान्बीच सार्वजनिक कार्यक्रममा शास्त्रास्र्थ हुनु जरुरी हुन्छ। वास्तवमा गलत लेखिएको रहेछ भने त्यसको पनि दायित्व ग्रहण गरेर सार्वजनिकरूपमा माफी माग्न सक्नुपर्छ। सिद्धान्ततः यसरी गलत कुरा लेखिएकामा त्यसलाई स्वीकार गर्दै सार्वजनिक माफी माग्नसक्ने हैसियतका व्यक्ति नै महान् मानिन्छन्। यसबाट आगामी दिनमा त्यस्ता कार्यमा लाग्ने व्यक्तिमा सकारात्मक सचेतना विकास हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

आफूले आफैँलाई ‘देवत्वकरण’ गरिएका खेताला लेखकमार्फत लेखाएर भए पनि केही आत्मकथा सार्वजनिक भएका छन्। समग्रमा यी सब आफैँमा आत्मश्लाघाभन्दा भिन्न छैनन्।

त्यसैगरी मुुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा ‘अन्तरिम क्षतिपूर्ति’ शीर्षकमा अभियुक्तमाथि त्यसको व्ययभार जिम्मा लगाइएको पाइन्छ। विश्वभर प्रचलित ‘विधिशास्त्र’ विपरीत रहेको यस्तो व्यवस्था सच्याइनु पर्छ अन्यथा न्याय तथा कानुनी परिसरमा गलत नजिर बन्नेछ भनेर धेरैपटक सुझाव दिइँदा पनि यसका कुनै पनि मस्यौदाकारले सार्वजनिकरूपमा यस्तो गल्तीको दायित्वग्रहण गर्दै माफी मागेका छैनन्। कानुनमा गलत कुरा लेखिँदा इन्साफ मर्ने वा दिग्भ्रमित हुने सम्भावना रहन्छ। साथसाथै यसबाट सम्बद्ध बौद्धिक धरातल खस्कने अवस्था पनि रहन्छ। नवागन्तुक कानुन व्यवसायीहरूले यसबाट के सिक्लान् र कसरी व्यवहारमा ल्याउँछन् भन्ने विषय आफैँमा अन्योलग्रस्त बन्ने गर्छ। स्मरण रहोस्, नवागन्तुक व्यवसायीमा गलत सन्देश प्रवाह गर्नु आफैँमा बौद्धिक घात सिद्ध हुनेछ।

सार्वजनिकरूपमा पदको दम्भ कहिल्यै नदेखाउने शालीन व्यक्तित्वका धनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको हालै देहावसान भएको छ। हार्दिक समवेदना छ।निजको वैयक्तिक आचरणको नेकिवदी गर्न प्रस्तुत आलेख तयार गरिएको होइन तर गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीशको परिचय दिँदा राजा ज्ञानेन्द्रले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि भ्रष्टाचारमा मुछिएका सार्वजनिक व्यक्तिहरूमाथि छानबिन गर्न शाही आयोग गठन गरेका थिए। संविधानविपरीत रहेको भन्दै गिरीको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय विशेष इजलासले २०६२।११।१ मा उक्त आयोग खारेज गरेको थियो। न्याय तथा कानुनी परिसरमा उक्त पैmसला सम्बन्धमा अपेक्षित गम्भीर र बौद्धिक चर्चा/परिचर्चा हुन सकेन तर उक्त फैसला गर्ने कार्यमा आफ्नो महानता अन्तर्निहित रहेको मन्तव्य बेला÷कुबेला ब्यक्त गर्न केही व्यक्तिले बिर्सदैँनथे। महान् कार्य ठानिएको अर्थमा त्यसको स्वामित्व लिन दम्भ गर्ने व्यक्तिले अरु सदस्यप्रतिको सदाशयता बिर्सनुचाहिँ हुँदैनथ्यो। सही भएर सार्वजनिक भइसकेको फैँसला सम्बन्धमा हुने वा भएका टिका–टिप्पणीको प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्नु हुँदैन र यसमा संलग्न सबै न्यायाधीशले समान दायित्वबोध ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। हुन त फैँसलामा भिन्न राय लेख्दा ‘मेरो निर्णय हेरेपछि प्रत्युत्तर शैलीमा असहमति जनाएका हुन्’ भनेर आक्रोश व्यक्त गरिएको दृष्टान्तहामीसित छ।

कुनै समय अमेरिकाको राजधानी वासिंगटनस्थित रेडियो दोभानबाट प्रत्येक आइतबार दिनको १ बजे नेपाली भाषामा प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गर्दथ्यो। त्यसैक्रममा एकपटक पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अन्तर्वार्ता प्रसारण भइरहँदा ‘नेपालमा संसद् विघटन सम्बन्धमा परेका तीनवटा रिटमा भएका फैँसला तीनतिर फर्किएका छन्, जसको परिणामस्वरूप सांसदहरू भेडाबाख्रा शैलीमा बिक्री भएका थिए, एउटै रोगको उपचारमा केही सांसद एकैसाथ विदेश भ्रमणमा गएका थिए र पहिलोपटक जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो। यी फैँसलाहरूका कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना भएको छ। यसबाट नेपालको शान्ति–सुरक्षा र विकास निर्माणमा प्रतिकूल वातावरण तयार भएको छ। के यसको दायित्व न्यायपालिकाले लिनुपर्ने होइन ?’ भनेर मैले उनीसित जिज्ञासा राखेको थिएँ। उनको जवाफबाट म सन्तुष्ट हुन सकेको होइन। ‘जे ग-यौँ सही ग-यौँ’ भन्ने मनोविज्ञानले सिद्धान्ततः संस्था र देशको भलो कहिले गर्दैन। गलत रहेछ भने त्यसलाई सार्वजनिकरूपमा स्वीकार गरेर सुधारका सम्भावनाहरूको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। गलत कार्यप्रति दायित्वबोध नगरिँदा यसले सामाजिक मनोविज्ञानमा नकारात्मक मनोवृत्ति जन्माउने गर्छ। तसर्थ पदभन्दा परिणतिप्रति सकारात्मक दायित्वबोध गर्ने संस्कारको विकास गर्न सकिएमा भावी पुस्ताले राम्रा परिणति भोग्न पाउने छन्। गलत परिणतिप्रति पनि पदको दम्भ गर्ने दूषित मनोविज्ञान हामी सबैका साझा पीडा हुन्।
आफूले आफैँलाई ‘देवत्वकरण’ गरिएका खेताला लेखकमार्पmत लेखाएर भए पनि केही आत्मकथा सार्वजनिक भएका छन्। समग्रमा यी सब आफैँमा आत्मश्लाघाभन्दा भिन्न छैनन्। आफू पदमा रहँदासम्म कालजयी पैmसला हुन नसक्नु, न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न नसक्नु, आचारसंहिताको कठोर पालना हुन नसक्नु, बार र बेन्चबीचको सम्बन्धमा सुमधुर अवस्था सिर्जना गर्न नसक्नु, न्यायाधीशबीच वैचारिक र व्यावहारिक मान्यतामा देखिएका धु्रवीकरण रोक्न नसक्नुजस्ता कतिपय दुःखद परिदृश्यप्रति दायित्वग्रहण गर्न कोही तयार देखिएनन्। आपूmलाई देवत्वकरण गरेकै भरमा यस्ता दुःखद परिदृश्यमा सुधार हुने होइन।

तसर्थ, राम्रा कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने सामाजिक तथा बौद्धिक मनोविज्ञानमा गलत कामप्रति पनि तद्नुरूप दायित्वबोध गर्नसक्ने खुला हृदय आजको आवश्यकता हो। पदमा छँदा महान् ठानिएका व्यक्ति आज सेवानिवृत्तिउप्रान्त कतै पनि दृश्यमान छैनन्। यस्तो किन हुने गरेका छन् भनेर निष्पक्ष विवेचना र विश्लेषण हुन आवश्यक भइसकेको छ। पदासीन व्यक्तिको पददम्भ र दिशानिर्देश हुने बौद्धिक हैसियत नहुने, कार्ययोजना शून्य हुने, सकारात्मक क्रियाशीलता नहुने, सहकर्मी न्यायाधीशहरू तथा कर्मचारीसित मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने, कानुन व्यवसायीसित द्वेषभाव राख्नेजस्ता वैयक्तिक कमजोरीभन्दा गहनतम् विषय के हो भने न्यायपालिकामा भएका वा देखिएका कमी/कमजोरीको दायित्वग्रहण कसैलेपनि पनि गर्न नसक्नु हो।

नियतवस हुने गलत कार्यमा निजहरूबाट दायित्व बोध गरिने परिकल्पना गर्न सकिँदैन तर राम्रै नियतबाट गरिने कार्यबाट हुने गलत परिणामको दायित्वबोध लिँदै कमजोरी स्वीकार गर्दा अमर्यादित भइन्छ भन्ने लघुताभाष राख्नु हुँदैन। सज्जन तथा विद्वान् व्यक्तिहरू आफ्नो कमजोरीप्रति सजग रहन्छन् र त्यसलाई स्वीकारेर सुधारको खोजीमा अग्रसर हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्ति सेवानिवृत्त हुँदा पनि समाजमा मर्यादित रहिरहन्छन्। उनीहरूप्रति रहेको सम्मानमा कहिले कमी आउँदैन। यसबाट भावी पुस्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गर्छ। आज स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निडर हुनुपर्ने मान्यता राखिएको न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसङ्गति यस्ता दूषित र दम्भी मानसिकता रहेसम्म सुधारको अपेक्षा गर्नु कठिन हुनेछ तर निजहरूले आफ्ना भावी सन्तान सम्झेर अर्थात भावी सन्तानलाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निडर न्यायपालिका हस्तान्तरण गर्न राम्रा कामका लागि स्वामित्व ग्रहण गर्न तत्पर हुने व्यक्तिले आजैबाट गलत कार्य वा परिणामको दायित्व बोध गर्न तयार हुनु जरुरी छ।

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०३:२७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App