सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना हुन थाल्यो। चालु आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरे पनि कानुन निर्माणसम्बन्धी कुनै कामहरू भएका छैनन्। तेस्रो अधिवेशनको टुंगो नहुँदा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरू फुर्सदिला बनेका छन्। सुरुमै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर चर्चा कमाएको कर्णाली प्रदेश सरकार त्यसयता सुस्त बन्दै गएको छ।

दोस्रो अधिवेशनभर जम्मा ४१ वटा बैठक भए। पहिलो अधिवेशनमै टेबुल भएका अधिकांश विधेयकमाथि नै दोस्रो अधिवेशन केन्द्रित रह्यो। आउने अधिवेशनका लागि सरकारसँग अहिले कुनै विजनेस छैन। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सातवटा मन्त्रालय छन्। तीमध्ये तीन मन्त्रालयले दुईवटा अधिवेशनमा बिजनेस दिन सकेनन्।

सभामुख राजबहादुर शाही संसद् आह्वान सरकारको तयारीमा भरपर्ने बताउँछन्। ‘संसद् आह्वान सरकारको तयारीमा भरपर्छ,’ सभामुख राजबहादुर शाहीले भने, ‘बिजनेसबिनै संसद् आह्वान गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन।’

‘कानुन बनाउने कुरा चानचुने कुरा होइन, सनक, आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा हामीले कानुन निर्माण गरिरहेका छौं।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारी सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गरिरहेको बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारलाई कानुन कम बनाइयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘कानुन बनाउने कुरा चानचुने कुरा होइन, सनक, आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा हामीले कानुन निर्माण गरिरहेका छौं।’ उनले जनताको समृद्ध जीवनका लागि र समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि सरकारले कानुन निर्माण गरिरहेको बताए। उनले सबै मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गरिरहेको बताए।

असोज १९ गते संसद् अन्त्य भएसँगै सांसदहरू केही आफ्नो व्यक्तिगत काम र केही मतदाता भेटघाटका लागि निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लागेका छन्। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सांसद भेटिँदैनन्। सांसद वीरबहादुुर शाही असोज २० गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डोल्पा पुगेका थिए। ‘चालु आर्थिक वर्षका योजनाबारे मतदातालाई जानकारी गराएँ, डोल्पा जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको खुसीयाली पनि मतदातासँगै मनाँए,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रिय योजनाबारे छलफल गर्न काठमाडौं पुगेकोछु।’ प्रदेश सांसद शाहीले विद्युतीकरण र अन्य विकासका कामका लागि संघीय मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आफू काठमाडौंमा रहेको बताए। उनले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकको मिति तय भएपछि संघीय राजधानी वीरेन्द्रनगर आइपुग्ने बताए।

जुम्लाका सांसद पदमबहादुर रोकाय पनि एक महिनासम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र घुमेर काठमाडौं पुगेका छन्। ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सबै ठाउँमा पुगेर जनता र मतदातालाई विकास योजनाबारे जानकारी गराँए,’ सांसद रोकायले भने, ‘अहिले काठमाडौंमा छु।’ उनले केहीदिन व्यक्तिगत काम गरेर प्रदेश राजधानी आउने जानकारी दिए।

बजेट कार्यान्वयन नहुने चिन्ता
संसद्को दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएसँगै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर दैलेखका सांसद सुशील थापाले मतदातासँग भनेका थिए, ‘तिहारलगत्तै विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा समेटिएका योजना कार्यान्वयनमा आउँछन्।’ सांसद थापाले मतदातासँग गरेको वाचा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। ‘यस्तै अवस्था हो भने जनतालाई आश्वासन दिएजस्तो मात्रै हुने भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि केही पनि तयारी गरेको देखिँदैन।’

बजेट कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनेको छैन। सांसद नै बजेट कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। ‘बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकारको हो, तर अहिलेसम्म सरकारले कार्यविधि नै बनाउन सकेको छैन,’ सांसद थापाले भने, ‘यहीँ अवस्था रह्यो भने गाउँमा गएको विकास बजेट पनि कामै नभएर फिर्ता आउने सम्भावना छ।’

सांसद अमृता शाही सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदिएको बताइन्। ‘चार महिनापछि योजना किताब आयो, कार्यविधि अझै बनेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकार कुरा मात्रै गर्छ काम गर्दैन।’ उनले कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक बिकटताका कारणले पनि बजेट पूरै कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको बताइन्। ‘सरकार भर्खर प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्दैन, उनीहरू गाउँमा गएर स्टिमेट निकाल्दासम्म थप दुई–तीन महिना खर्चिनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना टर्दै गएको छ।’

प्रकाशित: २० मंसिर २०७५ ०२:०३ बिहीबार