सुर्खेत– परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संघीय र प्रदेश सरकारबीच अहिले देखिएका असमझदारी र द्वन्द्व समाधानका लागि अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक तत्काल बस्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालमा संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकाले संघीय र प्रदेश सरकारबीच असमझदारी बढ्दै गएको बताए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका दुईजना मन्त्री सदस्य रहने परिषद्को बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन्।

‘नेपालका लागि संघीय व्यवस्था नयाँ भएकाले यसको अभ्यासमा केही समस्याहरु देखिएका छन्’ बुधबार वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेश सरकार सरकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अहिले देखिएका असमझदारी र द्वन्द्व समाधानका लागि तत्काल परिषद्को बैठक बस्न आवश्यक छ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन अगावै संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित बनेको बताए। उनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्ने दावी पनि गरे। उनले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनपछि कर्मचारीको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समस्या हुने बताए। 

मन्त्री ज्ञवालीले विद्यमान संरचनामा २५ हजार कर्मचारी अपुग रहेको र १० हजार अवकासका लागि इच्छुक रहेको बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले निश्चित तहसम्मका कर्मचारी भर्ना र खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै ज्ञवालीले संविधानमा रहेको अस्पष्टता हटाएर प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री ज्ञवालीले कर्णालीको विकास र समृद्धि विना नेपालको समृद्धि संभव नरहेको बताउँदै प्रदेश सरकारको मातहतमा आएका कर्मचारीलाई दत्तचित्त भएर काम गर्न आग्रह गरे। 

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संघीय सरकारको समन्वय विना प्रदेश सरकार अघाडी बढ्न नसक्ने भएकाले समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले भौगोलिक विकटताका कारण अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णालीका समस्याहरु धेरै रहेको बताउँदै यहाँको तिव्र विकासका लागि संघीय सरकारको सहयोगको खाँचो औल्याए। 

उनले कर्णालीको द्रूत विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुसँग छलफल भइरहेको बताउँदै सिधै लगानी ल्याउने वातावरण संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बताए। ‘यहाँको आवश्यकता र लगानीका क्षेत्र मात्रै होइन्, लगानीकर्ताहरुको खोजी र संझौताको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारलाई दिइनु आवश्यक छ’, उनले भने।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ १५:३९ बुधबार