काठमाडौं– वाइडबडी खरिद प्रकरणको छानविनमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन्। बुधवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले वाइडबडी खरिदको छानविन गर्न गठित छानविन समिति स्वतन्त्र नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरुले स्वतन्त्र छानविन समितिको माग समेत गरे। 

‘त्यही मान्छे भ्रष्टाचार गर्ने, मन्त्रालय चलाउने र त्यही मान्छे छानविन गर्ने?’ सांसद एवं समितिका सदस्य तेजुलाल चौधरीले प्रश्न गरे, ‘नेपाल वायुसेवा निगमको मान्छे राखेर छानविन समिति गठन गरिएकोमा हाम्रो आपत्ति छ।’ उनले न्यायाधीशसहित राखेर स्वतन्त्र समिति बनाउनुपर्ने बताए।

‘जुन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यसलाई छानविन होइन कठघरामा उभ्याउनुस् मन्त्री ज्यू’, बैठकमा उपस्थित संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन रवीन्द्र अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराउँदै चौधरीले भने। 

वाइडबडीमा मन्त्री अधिकारी गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उनले निगम र मन्त्रालयको मिलेमतो देखिएको दाबी गरे। ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ। विना योजना र विजनेश दुई किस्ता गइसकेको छ। यसमा कहि न कहि मिलेमतो देखिन्छ’, चौधरीले जिकिर गरे। 

नेवानीलाई कम्पनीमा लैजाने भन्ने कुरा फेरि अर्काे भ्रष्टाचारको मोडल भएको टिप्पणी गर्दै उनले मन्त्रीलाई सोधे, ‘तपाईले कहिले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुहुन्छ?’

अर्का सांसद अमनलाल मोदीले छानविन समिति ‘काले काले मिलेर खाउ भाले’जस्तै भएको बताए। ‘समितिमा सम्बन्धित निकायका मान्छे राख्दा छानविन कस्तो होला?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यो मिलीजुली खाउजस्तो भयो।’ 

उनले पर्यटनमन्त्रीबाट तथ्यांकमा जवाफ नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। ‘मन्त्रीज्यूले तथ्यमा नयाँ सोचबाट काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास थियो। तर यहाँ सोच र भिजनबाट काम भएन। यो त काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै भयो। डाटामा आउनुपर्ने जवाफ आएन’, उनले गुनासो गरे। कुराले चिउरा नभिज्ने भन्दै मोदीले नेपाल एयरलाइन्सको व्यापार घाटामा होइन नाफामा हुनुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए। 

सांसद विशाल भट्टराईले वाइडबडी खरिद अनियमितताको सम्पूर्ण डिजाइनर नेवानीका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार रहेको भन्दै पदबाट हटाउन पर्यटनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। ‘कि मन्त्रीले हटाउनुस कि उहाँले आफै छोड्नुस्’, उनले माग गरे।

यो विषयमा छानविन भइरहेको भन्दै भट्टराईले राष्ट्रको सम्पत्तिमा बद्मासी र दुरुपयोग भएको पाइए फिर्ता गराउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अपचलन भएको छ भने राष्ट्रको खातामा फिर्ता हुनुपर्छ’, उनले भने। 

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट छानविन हुने र आवश्यक परे थप समिति बनाउने स्पष्ट पारे। ‘यो विषयमा मन्त्रालय गम्भीर छ। कुन कुरामा कमजोरी भयो खोज्नुपर्छ र मन्त्रालयले खोजिरहेको छ। आवश्यक परे उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउँछौं’, उनले भने, ‘कुनै अनियमितता भएको छ भने सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कारवाही गर्नेछ।’

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ११:३० बुधबार