धरान – छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न दुईपटक सिनेट बैठक बोलाउन स्वास्थ्यमन्त्रीले पत्राचार गरे पनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको सञ्चालक परिषद् (सिनेट) बैठक बस्न सकेको छैन। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले आफू कारबाहीमा पर्ने डरले सिनेट बैठक डाकेका छैनन्। सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव संयोजक रहेको छानबिन समितिमा आफ्नै विरोध गरिरहेका पदाधिकारीद्वयलाई सदस्य राखिएका कारण उपकुलपति रौनियार सिनेट बैठक डाक्न अनिच्छुक देखिएका हुन्।

अघिल्लो उपकुलपतिको पालामा भएको अनियमिततामा आफूलाई फसाउन खोजिएको रौनियारले बताउँदै आएका छन्। पछिल्लोपटक मंसिर १६ गते सिनेट बैठक बोलाउनुपर्ने थियो। तर नियमावलीअनुसार २१ दिनको समय नपुगेको भन्दै उपकुलपतिले सिनेट बोलाएका छैनन्। बेथिति र अनियमितताले ग्रस्त प्रतिष्ठानले चाँडै उचित निकास नपाए समुद्रमा जहाज डुबेजस्तै हुने भन्दै कर्मचारी तथा चिकित्सकहरू चिन्तित छन्। ‘उपकुलपतिलाई प्रतिवेदनको डर छ, विरोधी पदाधिकारीले नै छानबिन गरेको प्रतिवेदनले आफूलाई कारबाही हुन्छ भन्ने उहाँलाई परेको छ,’ प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, ‘यही अवस्था रहिरहने हो भने जहाजजस्तै प्रतिष्ठान पनि डुब्ने निश्चित छ।’

सिनेटको निर्णयअनुसार छानबिन समिति गठन भएकाले सिनेटमा छानबिन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री यादवको जिकिर छ। यता उपकुलपति रौनियार भने रेक्टर डा. गुरु खनाल र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको प्रतिवेदनमाथि विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। पछिल्लो एक वर्षयता प्रतिष्ठानमा तीनवटा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ। निरन्तर छानबिन चले पनि ठोस निर्णय र निकास नहुँदा प्रतिष्ठानको अवस्था भने दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गइरहेको छ। छानबिनको टुंगो नलागेका कारण अहिले प्रतिष्ठानका सबैजसो कामकारबाही ठप्प छ। ‘प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास मात्र होइन, अस्पताल सेवा विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, दैनिक कामकारबाही सबै नै प्रभावित भएको छ। छानबिनले गर्दा पदाधिकारीहरूका बीचमा तिक्तता बढेको छ,’ प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ भन्छन्, ‘सिनेट मात्र होइन, कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेको महिनौं पुग्यो, प्रतिष्ठान कामचलाउ बनेको छ।’

निरन्तर छानबिन चले पनि ठोस निर्णय र निकास नहुँदा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवस्था भने दिनप्रतिदिन दयनीय बन्दै गइरहेको छ।

कामचलाउ सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको पालादेखि नै छानबिनका नाममा प्रतिष्ठानको महŒवपूर्ण एवं दीर्घकालीन प्रकृतिका योजनाहरू ठप्प छन्। बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा बसेको ४०औं सिनेट बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। मन्त्री बोहराले निर्माणाधीन चार सय शड्ढयाको मातृशिशु स्याहार केन्द्र, योजनामा परेका हृदय रोग र क्यान्सर सेन्टरलगायतको भुक्तानीमा रोक लगाएका थिए। त्यसको फुकुवा अझै हुन सकेको छैन। इमर्जेन्सी सेवा विस्तारको काम ठप्प छ। लिफ्ट बिग्रिएर बिरामीहरूले दुःख पाएको पनि महिनौं भइसक्यो।

गत साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सहकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए। प्रतिष्ठानका रेक्टर एवं छानबिन समिति सदस्य डा. गुरु खनाल छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेस भएर सिनेट बोलाई छलफल गर्ने भनी तोक लागिसकेको भए पनि सिनेट बैठक बस्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन्। ‘सिनेट सरेको स¥यै छ, यसरी त समस्या झन् विकराल बन्दै जान्छ। प्रतिष्ठानको विकास, दीर्घकालीन कामहरू सबै ठप्प हुन्छ,’ रेक्टर खनालले भने, ‘प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री मिलेर नै अब प्रतिष्ठानलाई निकास दिनुपर्छ। हामीलेप्रतिष्ठानको समस्या के हो र सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दिएका छौं।’

बिपी प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे सचेत छौं : स्वास्थ्य राज्यमन्त्री

प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई सबै जानकारी भएको र सुधार गर्न आफूहरू लागिपरेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सरोजकुमारको भनाइ छ। उनले बेथिति एकैपटकमा हट्न नसक्ने भन्दै सबै प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्ने बताए। ‘बिपी प्रतिष्ठानमा धेरै समस्या छन्। मन्त्रीज्यूसँग कुरा भएको छ, हामी प्रक्रियामै भएकाले ढिला भएको जस्तो देखिएको मात्र हो,’ राज्यमन्त्री यादवले भने, ‘बिपीलाई धेरै राम्रो बनाउने प्रयासमा छौं। गडबडी भएको छ भने कारबाही हुन्छ, त्यो सिनेटले निर्णय गर्ने कुरा हो। उहाँ (भिसी) ले बैठक राख्न सक्नभएन भने हामी केही गर्छौं।’

भागबन्डा हुँदा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त उपकुलपति रौनियारलाई हटाएर संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न लागेको भन्ने आरोप पनि छ। यो विषयमा भने राज्यमन्त्री यादवले आफ्नो पक्षको भन्दा पनि योग्यता हेरिनुपर्ने बताए। बिपी प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाउने अवधारणाअनुसार उपकुलपतिलाई धेरै अधिकार दिइँदा अनियमितता भएको यादवले बताए। ‘बिपीको हालतबारे हामी सचेत छौं, समस्या हल गरेर बिपीलाई राम्रो बनाउछाैं,’ उनले भने।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ०१:५१ बुधबार