काठमाडौं – सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा र दुई ग्रेड वृद्धीको सुविधासहितका प्रावधान समेटेर बहुप्रतिक्षित ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५’ स्विकृत गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबार रातीको बैठकले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अनुसार निजामति सेवामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्विकृत गरि जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले स्विकृत गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै औपचारिक रुपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। पोल्याण्डको भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी स्वदेश फर्किएर अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै यसअघिको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ खारेज हुनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न भन्दै सरकारले गतबर्ष ऐन जारी गरेपनि कुनै सुविधा नभएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरि समायोजन हुन नचाहेपछि सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो।

लामो बहस र छलफलपछि मन्त्रीपरिषदले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश स्विकृत गरेसँगै अव निजामति सेवाका ८९ हजार र साविकको स्थानीय तहमा रहेका २० हजार कर्मचारी गरि एक लाख ९ हजार कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ।

अध्यादेशमा पाँच वर्षभन्दा कम अवधी भएका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा सोही पद बरावरको तहमा समायोजन हुने र खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थपको सुविधा हुनेछ भने पाँच बर्षभन्दा बढी सेवा अवधी भएकालाई एकतह बढुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

के छ प्रक्रिया ?

अध्यादेश अनुसार समायोजन अघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) नेपाल सरकारले गर्ने उल्लेख छ। जसअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा ओएण्डएम समिति गठन हुनेछ। समितिले संविधानले दिएको अधिकार र औचित्यको आधारमा सर्वेक्षण गर्नेछ। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा तहगत रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

सर्वेक्षणपछि सेवा सन्चालन गर्ने निकायले सम्वन्धित सेवा अन्र्तगत सेवा, समुह, उपसमुहका कर्मचारीको विवरण अध्यादेश जारी भएको तीस दिनभित्र राष्ट्रिय कितावखानामा उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ। अध्यादेश अनुसार समायोजनका लागि राष्ट्रिय कितावखानामा रहेको विवरणलाई आधार मानिने। साविकका स्थानीय निकायबाट स्थायी नियुक्ती पाई बहाल रहेको कर्मचारीको विवरण जिल्ला समन्वय समितिले तयार गरि अध्यादेश जारी भएको तीस दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनेछन्। मन्त्रालयले समेत समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि विवरण संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ।

निवेदन आह्वान गरिने
अध्यादेश अनुसार कर्मचारीको विवरण प्राप्त भैसकेपछि मन्त्रालयले समायोजन गरिने पद तथा सेवा समुहको विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गर्नेछ। अध्यादेशको दफा ५ अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि लागि समायोजन गरिने सेवा समुहको पद तथा तहगत विवरण खुलाई कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरि मन्त्रालयले सुचना प्रकाशन गर्नेछ।

निवेदन आह्वान गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवाको पदमा समायोजन गरिने सेवा, समुह त्यस अन्र्तगतका पदसंख्या तथा तहसमेत खुलाइएको विवरण मन्त्रालयको वेभसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान अध्यादेशमा छ। त्यस्तो विवरणमा समावेश हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवाको दरवन्दीमा अन्य सेवाका कर्मचारीहरुबाट समायोजन गरिने पद समेत खुलाउनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले सुचना प्रकाशन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुन चाहने सरकारी सेवाका कर्मचारीले प्रकाशित सुचनामा सेवा सन्चालन गर्ने सम्वन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। जसअनुसार सेवा सन्चालन गर्ने निकायले समेत प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

अध्यादेश अनुसार संघको दरवन्दी नरही प्रदेश र स्थानीय तहमा दरवन्दी कायम भएका सेवा, समुह, उपसमुहका कर्मचारीले निवेदन नदिएको कारणले मात्रै त्यस्तो कर्मचारीलाई सेवा सन्चालन गर्ने निकायले उपयुक्त ठहर्याए बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रावधान अनुसार अन्य सेवाका कर्मचारीलाई समेत प्रदेश र स्थानीय तहको कायम रहेको दरवन्दीमा समायोजन गर्न सकिनेछ। यसैगरि अध्यादेश जारी हुँदाका बखत स्थानीय तहमा कार्यरत साविकको स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि सम्वन्धित स्थानीय तहको सेवा, समुह र पदमा समायोजन गर्न सकिनेछ।

साविकको जिल्ला विकास समितिमा रहेका कर्मचारीलाई सम्वन्धित जिल्लाभित्रको स्थानीय तहमा समायोजन गरिनेछ। जिल्लाभित्र सम्वन्धित सेवा र पद नभएमा अर्काे जिल्लामा समायोजन गरिने उल्लेख छ। कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण भई खारेज भएका आयोग, समिति र प्रतिष्ठानलाई पनि मिल्दो पदमा समायोजन गरिनेछ। अन्य सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन गरेपछि संगठन संरचना र दरवन्दी अनुसार मिल्ने पद नभएमा हालको पदसँग मिल्ने पदमा समायोजन गरिनेछ।

तह बढुवा र ग्रेड वृद्धीको सुविधा
अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता र सेवा अवधीका आधारमा तह मिलान र ग्रेड वृद्धीको सुविधा प्रदान गरिने उल्लेख छ। जसअनुसार राजपत्रअनंकित द्धितिय श्रेणी (हालका खरिदार)मा पाँच बर्ष भन्दा कम सेवा अवधी भएकालाई चौंथो तहमा समायोजन गरिने र खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था छ। पाँच बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधी भएकाहरुलाई भने एकतह वृद्धी गर्दै पाँचौं तहमा समायोजन गरिने सुविधा उल्लेख छ।

राजपत्रअनंकित प्रथम (हालका नायव सुव्वा)पदमा पाँच बर्ष भन्दा कम सेवा अवधी भएकाको हकमा पाँचौं तहमा समायोजन गरिने र खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था गरिएको छ। पाँच बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधी पुरा भएको र माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकालाई छैटौं तहमा समायोजन गरिने तहमा समायोजन हुने अवशर पाउनेछन्।

राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी (हाल शाखा अधिकृत) पदमा पाँच बर्ष भन्दा कम सेवा अवधी भएकालाई सातौं तह र खाइपाई आएकोमा दुई ग्रेड थपमा समायोजन गरिनेछ भने पाँच बर्ष भन्दा बढी सेवा अवधी भएकालाई आठौं तहमा समायोजन हुने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी (हालका उपसचिव)पदमा पाँच बर्ष भन्दा कम सेवा अवधी भएकालाई नवौं तह कायम गरि समायोजन गरि दुई ग्रेड थप को सुविधा प्रदान गरिएको छ। पाँच बर्ष भन्दा बढी सेवाअवधी भएका उपसचिवलाई एकतह वृद्धी गर्दै दशौं तहमा समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

राजपत्रांकित प्रथम (हालको सहसचिव)लाई एघारौं तहमा समायोजन गरिने, खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप हुने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। अध्यादेश अनुसार समायोजन भएर जाने श्रेणीविहिन कर्मचारीले भने तह ग्रेडवृद्धी बाहेक तहवृद्धीको अवशर पाउनेछैनन्। श्रेणीविहिन कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने प्रावधान अध्यादेशमा छ।

अध्यादेश अनुसार कर्मचारी समायोजन हुँदा कायम हुने तलव खाइपाई आएको भन्दा कम भएको अवस्थामा ग्रेड थप गरि मिलान गरिने व्यवस्था छ। श्रेणीमा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई अध्यादेश बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा तहगत रुपमा समायोजन गर्ने प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको सदस्यको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ।

एक वर्षअघि छाडे बढेको सुविधा नपाउने
समायोजन भएर जाने कर्मचारीले बर्षदिन नपुग्दै स्वास्थ्य बाहेक अन्य कारणले जागिरबाट अवकाश लिएमा समायोजन हुँदा थपिएको सुविधा नपाउने भएका छन्। अध्यादेश अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा अस्वस्थ प्रमाणि भएमा बाहेक समायोजन भएको तहमा न्युनत्तम एक बर्ष सेवा अवधी पुरा नभई राजीनामा दिएमा वा स्वेच्छिक अवकाश लिएमा निजलाई समायोजन हुनु अघि पाउने सुविधा मात्रै दिइने उल्लेख छ।

अध्यादेश अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भई बाँकी रहेका कर्मचारी संघको तत् तत सेवा समुहका कर्मचारी मानिनेछन् तर सरकारले संघको सेवामा रहेका कर्मचारीबाट ज्येष्ठताको आधारमा सम्वन्धित सेवा, समुह र उपसमुहमा समायोजन गर्न प्रावधान राखिएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्दा राजत्रांकित प्रथम श्रेणी भन्दा माथि नेपाल सरकारले र अन्य पदमा सम्वन्धित सेवा सन्चालन गर्ने निकायले समायोजन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

समायोजनका पाँच आधार, पती पत्नीलाई एकै ठाउँ
सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा अपनाउनुपर्ने पाँच आधार अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोवासको ठेगाना, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको ठेगाना, उमेरको ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारी समायोजन हुने उल्लेख छ। पति पत्नी दुवै सरकारी जागिरे भएको अवस्थामा सम्भव भएसम्म दुवैलाई एकैठाउँमा खटाउने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा कायम भएको दरवन्दी पदपूर्ती हुन नसकेमा पुल दरवन्दीमा कायम भएका कर्मचारीहरुमध्येबाट बहाल रहेको पदसँग मिल्दो तहको पदमा तीन बर्षको लागि प्रदेश सरकार मार्फत खटाइनेछ व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश प्रमुख सचिव बरिष्ठ सचिवलाई पठाइने

अध्यादेशमा प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा सम्वन्धित सेवा, समुह वा उपसमुहका कर्मचारीहरुलाई ज्येष्ठताका आधारमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको पदपूर्ती व्यवस्था कानून बमोजिम हुने तर त्यस्तो कानून नवनेसम्म सरकारले निजामति सेवाको कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। राजपत्रांकित द्धितिय श्रेणी भन्दा मुनिको कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाउनुपरेमा मन्त्रालयले खटाउनेछ।

अध्यादेश अनुसार खटाइएका कर्मचारी आफु कार्यरत प्रदेश वा स्थानीय तहप्रतिनै उत्तरदायी हुनुपर्नेछ। खटिएका कर्मचारीले खटिएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा गरेपछि निज सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको पदमा बढुवा हुन योग्य हुनेछ। उ बढुवा भएमा समेत स्वत उक्त पदमा समायोजन भएको मानिनेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहको कायम दरवन्दीमा समायोजन गर्दा समेत दरवन्दी पूर्ती हुन नसकेमा सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तीका लागि अनुरोध गरि पठाउनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको अवस्थामा मन्त्रालय मार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरि पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सम्वन्धि कानून नवनेको अवस्थामा प्रचलित निजामति सेवा ऐनको व्यवस्था बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरि पदपूर्ती गरिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। पदपूर्ती गर्दा बढुवा हुने पदको आवश्यक न्युनत्तम योग्यता पुगेका एक श्रेणी वा तह मुनिका सम्भाव्य उम्मेद्धारहरुबाट पदपूर्ती गरिने व्यवस्था गरिएको छ। अनुरोध प्राप्त भएपछि लोकसेवा आयोगले रिक्त पद खुलाई विज्ञापन गर्नेछ। र उपयुक्त उम्मेद्धारलाई नियुक्तीका लागि सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्नेछ। र सम्वन्धित तहले नियुक्ती दिनुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।

३५ दिनभित्र हाजीर नभए अवकाश

अध्यादेश बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक पैतिस दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको समायोजन भएको पदमा हाजीर हुनैपर्ने व्यवस्था छ। ३५ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा हाजीर नभए कर्मचारीलाई सरकारले अवकाश दिन सक्नेछ।

जसअनुसार प्रसुति विदा, किरिया विदा, असाधारण अध्ययन विदा र विरामी विदा बसेको भए विदा सकिएको ३५ दिन र निलम्वनमा परेको भए फुकुवा भएको ३५ दिनभित्र हाजीर हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी ३५ दिनभित्र हाजीर सरकारले सेवाबाट अवकाश दिनेछ। अवकाश दिनुअघि कानून बमोजिम स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ। सरकारले अवकाश दिने बेलामा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने र अवकाश पाएको कर्मचारीले कानून बमोजिम आफुले पाउनुपर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ।

समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई सम्वन्धित कार्यालयको प्रशासकीय अधिकृतले हाजीर गराउनुपर्ने छ। यदि प्रमुख जिम्मेवार अधिकारीले हाजिर नगराए उसलाई पनि कारवाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश भित्रको स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम अवधी पुरा भएपछि सोही प्रदेशका अन्य कुनै स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकिनेछ व्यवस्था गरिएको छ। साथै प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई अवधी पुरा भएपछि सम्वन्धित प्रदेश वा अन्र्तगतका कार्यालयमा गर्न सकिनेछ।

अध्यादेश अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधा सम्वन्धि कानून नवनेसम्म समायोजन हुनुपुर्वकै सेवा सुविधा बमोजिम हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई संघीय निजामति सेवा सम्वन्धि ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघीय निजामति सेवामा प्रतिस्पर्धा मार्फत वृत्ति विकासका लागि अवशर प्रदान गरिने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा छ। साथै सरकारलाई प्राप्त हुने बैदेशिक तालिम, छात्रवृत्ती, अध्यन, तालिम सेमिनारमा समेत उनीहरुले संघीय कर्मचारी सरह सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।

पेन्सनको दायित्व सरकारलाई

समयोजन भएका कर्मचारीको तलव तथा अन्य सुविधा सम्वन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर समायोजन भएको कर्मचारी कुनै कारणले सेवाबाट अवकाश पाएमा उसले पाउने उपादान, निवृत्तीभरण, उपचारखर्च, सन्चित विदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ। यसरी सुविधा दिँदा संघीय निजामति सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधा भन्दा घटिबढी नहुनेगरि दिइने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अन्य सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले निवृत्त हुँदा पाउने सुविधा सम्वन्धित तहको कानून बमोजिम हुनेछ। तर नियुक्ती हुँदाको अवस्थामा रहेको कानून बमोजिमको सुविधामा प्रतिकुल असर नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ००:५३ बुधबार