काठमाडौं – नेतृत्वको आर्थिक अनियमितताका कारण धराशयी बनेको साझा प्रकाशनलाई सरकारले फेरि अनुदान दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले साझालाई साढे आठ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन लागेको हो। अर्थ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीच मंसिर ४ गते उक्त रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको साझा प्रकाशन सञ्चालक समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। त्यो रकम अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई उपदान दिने प्रयोजनका निमित्त उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

विगत केही वर्षदेखि अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकको अनियमितताका कारण संस्थाका दैनिक गतिविधि ठप्प छन् भने लामो समयदेखि कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन्। साझाका एक सय २८ अवकाशप्राप्त कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि उपदानलगायत आफूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा माग गर्दै महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको तलब पनि बाँकी छ। उनीहरूलाई तलब तथा उपदानबापत करिब १८ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको साझा प्रकाशनका कर्मचारी बताउँछन्।

साझालाई अनुदान दिन लागिएको यो पहिलोपटक भने होइन। २०७३ मंसिरमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १० करोड अनुदानसहित ३० करोड दिएको थियो। त्यतिबेला साझाले सरकारसँग ४० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग मागेको थियो।

सरकारले पटकपटक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि एक सय पाँच वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको यो संस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा साझामा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ।

सरकारले पटकपटक आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आए पनि एक सय पाँच वर्ष पुरानो सरकारी स्वामित्वको यो संस्थामा व्यापक भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा साझामा आर्थिक अनियमितता भएको उल्लेख छ।

साझा प्रकाशनमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। समितिको सुझावअनुसार साझाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मालाई ८ असोज ०७४ मा बर्खास्त गरेको थियो। शर्माले मन्त्रालयलाई आफूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए। शिक्षा मन्त्रालयबाटै नियुक्ति पाएका शर्मा अदालतको आदेशपछि पुनर्बहाली भएका थिए।

कर्मचारीले शर्माविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्न थालेपछि उनी गत भदौ २६ गतेदेखि कार्यालय समयमा कार्यालयमा उपस्थित हुन छाडेका छन्। गत असोज १४ गते उनी प्रहरी सुरक्षामा कार्यालय प्रवेश गरेर तत्कालै बाहिरिएका थिए। उनले भोलिपल्ट बिहान ६ः३० बजे कार्यालयमा उपस्थित भएर हाजिर गरेका थिए।

भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले दुई महिनाअघि अध्यक्ष र तीन जना सदस्य चयन गरेकी थिइन्। तर अहिलेसम्म एउटा बैठक पनि बस्न सकेको छैन। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टलाई अध्यक्ष तथा रामकुमार श्रेष्ठ, गायत्री लम्साल र मोहन दुवाललाई सदस्यमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७५ ००:५० बुधबार