बीरगन्ज– पछिल्लो समयमा सरकारकै संरक्षणमा कालोबजारी मौलाएको उपभोक्ता अधिकारका लागि काम गर्ने अभियन्ता लगायतले आरोप लगाएका छन्। वीरगन्जमा मंगलवार आयोजित उपभोक्ता सचेतना सम्बन्धी गोष्ठी कार्यक्रमका सहभागिले कालोबजारी सरकारकै संरक्षणमा हुर्किएको आरोप लगाए। उपभोक्ता हित संरक्षणमा सरकार असफल रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी रन्जन शर्मा खनालले आरोप लगाए।

‘उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि ३ तहका सरकार कहिकतै देखिदैन्’, खनालले भने, ‘सरकारकै संलग्नतामा कालोबजारी मौलाएको देखिएको छ।’ चिनीका आयातकर्ता कारोबारीलाई फाइदा हुने किसिमले चिनी आयातमा मूल्यांकन बढाएर ३ सय ५० डलरको ठाउँमा प्रति टन ४ सय ६० डलर पार्ने अनि भन्सार दर बढाई ३० प्रतिशत पु¥याएर सरकारले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने र कालो बजारीहरुको खल्ती भर्ने काम गरेको उनले बताए। चिनीको मूल्यबृद्धि नियन्त्रण नहुनुमा सरकारको संलग्नता रहेको उनको आरोप छ। ‘सरकारले कालोबजारी देख्दैछ, उपभोग्य बस्तुको उत्पादन मिति, गुणस्तर र वजन जस्तो कुरा देख्दैन’, खनालले भने, ‘अनुगमनको नाममा सरकारका मन्त्रीले आफ्नो आवेग शान्त गर्नका लागि प्रतिष्ठित ब्यापारी उद्यमीहरुको उद्योगमा छापा मार्ने काम गरेको छ।’

केही समय अगाडि वीरगन्जको निम्बस समूहको तेल उद्योगमा उद्योग मन्त्रीको संलग्नतामा भएको छापामारीको घट्नातिर संकेत गरे। कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण बिभागका अधिकृत खगेन्द्रराज जोशीले ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को ब्यवस्थाअनुसार बस्तु तथा सेवा ब्यवसायिको दायित्व र उल्लंघन गरे हुने जरिवाना तथा कारवाही’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। पैठारीकर्ताको दायित्व, संचयकर्ताको दायित्व, उत्पादकको दायित्व, ढुवानीकर्ताको दायित्व, बिक्रेताको दायित्व र सेवा प्रदायकको दायित्वका बिषयमा प्रस्तुति गर्दै यस ऐन अन्तर्गत हुन सक्ने जरिवाना र सजायका बारेमा उनले जानकारी गराएका थिए। 

‘उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले मापदण्ड बनाउने र निर्धारित मापदण्ड बिपरित हुने गरी बस्तु वा सेवाको बिक्रीबितरण गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने’ उनले बताए। बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख ओमनारायण शर्मा ढुंगानाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका वीरगन्ज महानगरका प्रमुख विजय सरावगीले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्नसक्नु पर्ने बताए। 

उपभोक्ताहरु ठगिने क्रम निरन्तर रहेको बताउँदै उनले बजार अनुगमन दशै तिहारमा मात्र देखिने गरेकोमा त्यसलाई निरन्तार बनाउन जरुरी रहेको टिप्पणी गरे। पर्साका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेल, नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ता, वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडिया, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश २ का उपाध्यक्ष केसी लामिछाने लगायतले बोलेका थिए। 

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ १५:३३ मंगलबार