काठमाडौं - गृह मन्त्रालयले नयाँ मदिरा उद्योग दर्ता कार्य हाललाई स्थगित गरेको छ। मदिरा नियन्त्रण तथा नियमन गर्न बनेको कार्यकारी आदेशले मदिराको नयाँ उद्योग दर्तामा रोक लगाएको हो। गृह मन्त्रालयले आदेश पास गराउन केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पठाएको छ।

‘मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश, २०७५’ नाम दिइएको सो आदेश अनुसार ५० प्रतिशत पूर्वाधार तयार गरिसकेका मदिरा उद्योगले पनि अनुमति पाउनेछैनन्। ‘नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिनेछ, इजाजत प्राप्त गरी ६० प्रतिशत भन्दा बढी लगानी र तयारी पूरा गरेका बाहेकका सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई उद्योग सञ्चालन अनुमति अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि रोक्का गरिनेछ’, आदेशमा उल्लेख छ।

गाउँपालिकाको एउटा वडामा एउटामात्रै मदिरा बिक्री केन्द्र र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न अनुमतिपत्र दिइने।

त्यस्तै सञ्चालनमा रहेका उद्योगको शाखा विस्तार र क्षमता अभिवृद्धिमा पनि रोक लगाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनासाथ आदेश तुरुन्तै लागु हुनेछ। गाउँसहरमा अव्यवस्थित तरिकाले मदिरा किनबेच हुनेगरेको र मदिरा पिएकै कारण अपराधसमेत बढेकाले कार्यादेश नै बनाएर व्यवस्थित गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले मदिरा उत्पादन र बिक्रीवितरणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश तयार भइरहेको बताए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी ८२ बुँदे कार्ययोजनामा समेत मदिरा तथा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी विषय भएकाले यसलाई कडाइका साथ लागु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। मदिरा तथा लागुऔषध नियन्त्रणका विषयमा गृह मन्त्रालयले चारवटा प्रदेशमा छलफल नै चलाइसकेको छ। चारवटा प्रदेशबाट आएको निष्कर्ष र नेपाल प्रहरीको सुझावसमेत समेटेर मदिरा नियन्त्रणका लागि नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्न लागिएको हो। ‘जहाँ पनि मदिराको पसल खुलिरहेका छन्, जसले पनि किनिरहेकै हुन्छ। जति बेला मन लाग्यो, त्यति बेला मदिरा पिएर हिँडेकै हुन्छन्। यसले समाजलाई नकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराइरहेको छ’, प्रवक्ता सुवेदीले भने।

मदिरा बिक्रीवितरण गर्न इजाजत प्राप्त फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले मदिरा बिक्रीवितरण गर्दा मदिरा खरिद गर्नेको पहिचान खुल्ने कागजात हेरी उसको नाम, ठेगाना र उमेरको अभिलेख राख्नुपर्नेछ। इजाजत प्राप्त निकाय वा व्यक्तिले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउनेछ। आदेशअनुसार धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा ३ किलोमिटर टाढामात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नेपालतर्फको एक किलोमिटरभित्र मदिरा पसल खोल्न पनि पाइनेछैन। त्यस्तै मदिरा उद्योगलाई आवास क्षेत्रबाट २ किलोमिटर टाढा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक क्षेत्र एवं कार्यस्थल आसपास मदिरा उत्पादन गर्न पाइनेछैन।

गाउँपालिकाको एउटा वडामा एउटामात्रै मदिरा बिक्री केन्द्र र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका वडामा दुईवटासम्म मदिरा पसल खोल्न अनुमतिपत्र दिइनेछ। मदिराको सिसीमा पनि मदिराबाट हुने हानिकारक चित्रसहित लेबलिङ गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। विदेशबाट आयात हुने मदिराको हकमा भने आदेशमा केही उल्लेख छैन।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानबाट पाँच सय मिटर टाढासम्म मदिरा पसल खोल्न र पिउनसमेत रोक लगाइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित वडाले कुनै धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक स्थल वा अन्य कुनै स्थानलार्ई औचित्यका आधारमा चार किल्ला खुलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि आदेशले गरेको छ।

त्यस्तै सञ्चारमाध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा मदिरा वा मदिराजन्य विज्ञापन राख्न र मदिरा कम्पनीले कुनै पनि किसिमको कार्यक्रमको प्रायोजन गर्न पाउनेछैनन्। सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट आयोजित भोजमा मदिरा निषेध गरिएको छ। राजमार्गको आसपासमा पनि मदिरा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छ। मदिरा बिक्रीवितरण गर्न पाउने होटल, लज, रेस्टुराँले बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म मात्रै बिक्रीवितरण र सेवन गर्न पाउनेछन्। मन्त्रालयले मदिरा पिउने र बेच्ने एउटै समय तोकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०१४ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मदिराको सेवन दर महिलामा ८ प्रतिशत र पुरुषमा २७ प्रतिशत देखिएको छ। यसले मानिसको मृत्युदरका साथै महिला हिंसाको दर पनि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसअघि सरकारले २०७३ सालमा मदिरा नियन्त्रण ऐन ल्याउन खोजेको भए पनि असफल भएको थियो।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०१:३० मंगलबार