यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको ९ महिना बितिसक्यो। कार्यविधि ल्याए पनि चार सय यातायात संघ/समिति भने अझै पनि कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण भएका छैनन्। ती संघ/समितिले अड्को थापेर कम्पनीमा दर्ता गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात संघ/समितिलाई मंसिर मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण गर्न समयसीमा तोकेको छ।

उक्त अवधि सकिन दुई साता मात्रै बाँकी छ। तर, अहिलेसम्म करिव एक दर्जन साना संघ÷समिति मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात संघ/समितिलाई मंसिर मसान्तसम्म कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण गर्न समयसीमा तोकेको छ। उक्त अवधि सकिन दुई साता मात्रै बाँकी छ। तर, अहिलेसम्म करिव एक दर्जन संघ/समिति मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले संघ/समिति मातहत रहेका यातायात व्यवसायी अति नै न्यून संख्यामा मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएको बताउँछन्। ‘नयाँ यातायात व्यवसायीहरू धमाधम कम्पनीमा दर्ता भएर सवारीसाधन पञ्जीकृत गर्न आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पुराना यातायात व्यवसायीहरू अपेक्षाकृत ढंगले कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत गर्न आएका छैनन्।’ तर, अन्तिम समयसीमाभित्र यातायात संघ/समिति कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन आउने उनको अपेक्षा छ।

विभागका अनुसार हालसम्म देशभर १५ सय कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छन्। करिव छ हजार सवारीसाधन कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छन्।

गत वैशाखमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि सोही अनुसार विभागले केही तयारी गरेको देखिन्न।

यातायात अधिकारकर्मी राम थापा पञ्जीकरण हुन नआउने पुराना यातायात व्यवसायीका सवारीसाधनको रुट पर्मिट नवीकरण, जाँचपास, सवारी नामसारी र राज्यले उपलब्ध गराउने सम्पूर्ण सेवा रोकेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘पुराना यातायात व्यवसायी फेरि सिन्डिकेट व्युताँउने चलखेलमा लागेका छन्। त्यसैले कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत गर्न आलटाल गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘सरकारले पञ्जीकृत हुन नआउने सार्वजनिक यातायातको रुट पर्मिट नै रोक्का गरेर कारवाही गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो।’  

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले सरकारले संघ/समिति मातहत रहेका संस्थाको सम्पत्ति र स्वामित्व हस्तान्तरण नभएसम्म कम्पनीमा दर्ता नहुने बताउँछन्। ‘सरकारले यातायात संघ/समिति मातहत रहेको सम्पत्ति, कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापन र दायित्व हस्तान्तरण नगरेसम्म कम्पनीमा जान सक्दैन,’ उनले भने, ‘उनले भने, ‘सरकारले स्पष्ट नीति नल्याएसम्म हामी कम्पनीमा जादैनौं।’ उनका अनुसार यातायात संघ/समिति कानुन अनुसार नै दर्ता भएकाले सरकारले धडपकड गर्न सक्दैन।

विभागले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीसाधनको पञ्जीकरण गरेर मात्रै सवारीको रुट इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ। पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको सवारी हेरफेर दर्ता तथा नयाँ रुट पाउँदैनन्। यसअघि यातायात सेवा समिति गैरसरकारी संस्थाजस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान थियो। सरकारले यो व्यवस्था खारेज गरी अनिवार्यरूपमा कम्पनीमा दर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार कम्पनीमार्फत् दर्ता हुने नयाँ यातायात व्यवसायीका लागि देशभर नै रुट पर्मिट खुला गरिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएको ९ महिना बितिसक्दा समेत पुराना संघसंस्थामार्फत् सञ्चालन हुँदै आएका यातायात व्यवसायी कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत हुन आएका छैनन्।

गत वैशाखमा गृहमन्त्री थापाले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात संघसंस्थाको दर्ता तथा नवीकरण रोक्का गर्ने निर्णय गरे पनि सोही अनुसार विभागले केही तयारी गरेको देखिन्न।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले मंसिर मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता नहुने यातायात संघ/समितिका सवारीसाधनको रुट पर्मिट खारेज गर्ने बताएका छन्। ‘तोकिएको समयसिमाभित्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत नहुने यातायात संघ/समितिका सवारीसाधनको रुट पर्मिट रोक्का गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउनेछौं,’ उनले भने, ‘कम्पनीमा  दर्ता नहुने संघ/समितिका गाडी पुस महिनादेखि सञ्चालन हुँदैनन्।’ उनले फेरि यातायात संघ/समितिलाई फेरि कम्पनीमा दर्ता गर्ने म्याद थप नगरिने स्पष्ट पारे। ‘यातायात संघ/समितिलाई फेरि म्याद थप्ने कुनै तयारी छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय आफ्नो निर्णयबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैन।’

विभागका अनुसार हालसम्म १५ सय कम्पनीले सवारीसाधन कम्पनीमार्फत् दर्ता भएर पञ्जीकृत गरेका छन्।

यसरी दर्ता गर्न सकिन्छ
विभागका अनुसुार यातायात व्यवसायीले कम्पनी, फर्म वा सहकारीमार्फत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृतका लागि आवेदन दिन सकिन्छ। दर्ता भएपछि सवारीधनीले चालक–सहचालकलाई नियुक्तिपत्र, कार्यविवरण लगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्न कम्पनी वा फर्मको लगानीअनुसार शुल्क तिर्नुपर्छ। १५ लाखभन्दा कम पुँजी भएको सार्वजनिक यातायात कम्पनीले एक हजार रूपैयाँ शुल्क तिरे पुग्छ। १५ लाखभन्दा बढी र ५० लाखभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीले २५ सय रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

५० लाख रूपैयाँभन्दा धेरै पुँजी भएका कम्पनीले चार हजार रूपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। विभागका अनुसार कम्पनी वा फर्ममा दर्ता हुने सवारी संख्याका आधारमा भन्दा पनि पुँजीका आधारमा शुल्क लाग्नेछ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। साथै कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, प्रोपाइटर, साझेदार वा प्रथम सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, सवारी कर तिरेको रसिद, जाँचपास, तेस्रो बिमा, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ। सञ्चालन गर्न खोजेको यातायात कम्पनी यस अघि कुनै नामबाट सञ्चालन भएको भए दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र कर तिरेको रसिद पेस गर्नुपर्छ। पञ्जीकृत गर्ने यातायात सेवा वा सञ्चालकका नाममा कम्तीमा ५ वटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ। एउटा सवारीसाधन हुने सञ्चालकले भने घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरेर पञ्जीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०३:०९ सोमबार