दलित महिलाको दृष्टिकोणबाट २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ ले नीतिगत रूपमै प्रत्येक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य ग-यो, जसका कारण २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावमा दलित महिलाले जनताबाट चुनिने सुनौलो अवसर प्राप्त गरे। अहिलेसम्म हेर्दा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको वर्ष दिनभन्दा धेरै भइसक्यो। सदियौँदेखि सामाजिकरूपमा जातीय, लैंगिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायत विभिन्न पक्षबाट अपहेलित र विभेद सहन बाध्य पारिएका दलित महिला आज राज्यको एक हिस्सा भएर काम गर्न पाएका छन्। स्थानीय निर्वाचन ऐनले देशभरिबाट प्रत्यक्ष रूपमा ६५ सयभन्दा बढी दलित महिलाहरू निर्वाचित हुने अवसर पाएका हुन्। स्थानीय चुनावले दलित महिलासँगै गैरदलित महिलाको उपस्थितिलाई नीतिगतरूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। जसको फलस्वरूप १४ हजार, ३ सय ५२ महिलाहरू स्थानीय तहमा निर्वाचित भए जसमा ४७.३५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिति रहेको छ। पितृसत्तात्मक समाजसँगै जातीय विभेदबाट पिल्सिँदै आएका दलित महिला राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्न सफल भएका छन् जुन निकै सकारात्मक कुरा हो।

२०६२/६३ को जनान्दोलनपछिका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूमध्ये यो पनि एक हो। दुई दशकको संघर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा राजनैतिक रूपमा जनताले धेरै आरोह अवरोह झेल्नुप-यो। २०४६ सालको प्र्रजातन्त्रको पुनःबहाली पछिको (२०४९ र २०५४) को स्थानीय निर्वाचनको अध्ययन गर्दा स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य नै देखिन्छ। एकल जातीय, एकल लैंगिकको राजनीतिक संरचनालाई भने २०७४ को निर्वाचनले केही हदसम्म भत्काउने कोसिस गरेको देख्न सकिन्छ।

‘खासमा मलाई स्थानीय चुनावमा उठ्न मन थिएन तर पार्टीमा अरु उम्मेदवार नभएपछि म नै उठ्नुपर्ने भएर उठेकी’ रूपन्देही, तिलोत्तमा (१३) की दलित महिला उम्मेदवार मीराकुमारी विकले भनिन्। तिलोत्तमा (१४) की पार्वती साइको गुनासो पनि त्यस्तै छ, ‘चुनावमा लड्ने मन नहुँदा पनि पार्टीले उठायो।’ निर्वाचनको क्रममा प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरेपछि पार्टीहरूबीच दलित महिला उम्मेदवार बनाउनका लागि प्रतिस्पर्धा नै भयो। नियमअनुसार दलित महिला सदस्यहरूमध्ये कतिले अवसरका रूपमा बुझेर दर्ता गरे भने कतिले पार्टीको कोटा प्रयोगका लागि मात्र नाम दर्ता गराए। अनिवार्य दलित महिलाको नियम बनाउनुलाई स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ को महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ।

इतिहास र भविष्यको तुलनात्मक अध्ययनले वर्तमानलाई मार्गदशन गर्न सहज हुन्छ।  स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर पद सम्हालेका पदाधिकारी र सदस्यहरूको मूल्याङ्कन हुन जरुरी देखिन्छ। जनताको मत पाएर पदसम्म पुगेका प्रतिनिधिहरूले जनताको मतलाई कति न्याय दिन सकेका छन् ? निर्वाचित प्रतिनिधिले काम गर्ने ठाउँको वातावरण कस्तो छ ? काम गर्दा जातीय तथा लैंगिक समानता अथवा असमानता कस्तो छ सोच्नुपर्ने विषय हो।

दलित महिला सदस्यको चुनौती र अवसर
निर्वाचनपछिको दलित महिलाको प्रतिनिधित्वलाई खास उपलब्धि मान्न सकिन्न।  हरेक स्थानीयहरूमा दलित महिलाको उपस्थिति हस्ताक्षरसम्म मात्र सीमित रहेको छ। अधिकांश दलित महिला सदस्यहरूको सट्टामा घरका पुरुष सदस्य राजनैतिक गतिविधि तथा बैठकमा जाने, भत्ता बुझ्ने गरेको कुरा कुनै नौलो भने होइन। वडाध्यक्षले समेत बोलाउन आवश्यक नठान्ने प्रवृत्ति निकै चलेको छ। वडामा हुने छलफल, अन्तक्र्रियामा भाग लिन आवश्यक नसोच्ने, पारित गरिएको निर्णयलाई घरमा नै निर्णय पुस्तिका पठाएर हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरेको पाइन्छ। दलित महिला सदस्यलाई आफ्नै सहकर्मीले हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको धेरै पाइन्छ। त्यसैगरी, नीतिनिर्माण गर्ने तहमा उनीहरूको सहभागिता हुन सकेको छैन। त्यस्तै, उनीहरू वडाको बजेट कति आयो, कुन कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च हुँदैछ भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी छैन। उनीहरू स्थानीय निकायमा ऐनले कसरी आफ्नो अधिकार निर्धारण गरेको विषयमा पनि अलमल छन्। महिलालाई घरको कामसँगै बाहिरको काम गनुपर्ने हुन्छ तर महिलाको व्यस्तताको समयमा बैठक राखिदिनाले समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। अर्कोतिर, स्थानीय स्तरमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित महिलालाई पदाधिकारीका रूपमा स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले समाजलाई सही दिशातर्फ लग्दैन।

उनीहरूले जनताको पक्षमा गाउँघरका समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको भए पनि पदअनुसारको काम गर्न भने पाएका छैनन्। यद्यपि, महिला सदस्यहरूमा केही गर्छु भन्ने सकारात्मक संकल्प रहेको पाइन्छ। उनीहरूमा अवसर सँगसँगै चुनौतीसँग जुँध्नुपरेको गुनासो भने यथावत नै रहेको छ। अवसरसँगै क्षमता अभिवृद्धिका तालिम, नीति–नियमसम्बन्धी कार्यक्रमका योजनालाई प्याकेज बनाएर सरकारको तर्फबाट व्यवस्था हुन जरुरी छ। नेपाली समाजलाई हेर्ने हो भने दलित महिला र गैरदलित महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनामा निकै अन्तर छ। सामाजिक संरचनाअनुसार दलित महिलाका लागि वडा सदस्य ठूलो जिम्मेवारीको विषय हो, जुन हेर्दा सामान्य लागे पनि चुनौती जोडिएको हुन्छ। घरको कामसँगै महिलाले समाजका लागि समय, श्रम दिनुपर्ने समस्यालाई थाती राख्दै पाएको अवसरलाई पूर्णरूपमा सदुपयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। आफ्ना विचार, आफूलाई लागेको सही गलत लागेका निर्णयहरूलाई जुन तरिकाले अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हो, त्यसरी नपाएको अवस्था हुँदाहुँदै पनि सामाजिक काममा प्रत्यक्ष जोडिन पाएका छन् जुन राम्रो कुरा हो। सदियौँदेखि पितृसत्ताको दलदलमा फसेका महिलाहरू लैंगिक मात्र नभएर जातीय विभेदले थिचिएका दलित महिलाहरूले आज कानुनी रूपमा प्रतिकार गर्ने ठाउँ पाएका छन्। चार पर्खालभित्र सीमित रहेका महिलाहरू अहिले आफ्ना समस्या राजनीतिक रूपमा राख्न पाएका छन्। सहभागिताका हिसाबमा दलित महिलाको संख्या पुगेको भए पनि गुणात्मक रूपमा उनीहरू निकै पछाडि छन्। आफ्ना समस्यालाई कसरी राख्ने, सामाजिक संरचनाको अवस्थाबारे बुझाउनका निम्ति क्षमता अभिवृद्धि, नेतृत्व विकास र ऐन कानुनबारे जानकारी र तालिम प्रदान गर्न सकेको खण्डमा जातीय, लैंगिक विभेदबारे खुलेर बोल्न वातावरण हुने थियो। एउटा महिला समाजमा बनाइका कुप्रथा, कुसंस्कारको विरुद्ध निडर भई बोल्न र समग्र महिलाहरूको हक र अधिकारका लागि एक जुट भएर आवाज उठाउन सक्ने अवस्था बनाउनु के राज्यको उत्तरदायित्व होइन र ? राज्यको अंगका रूपमा रहेका दलित महिला सदस्यको बुद्धि, विवेक, क्षमता र ज्ञानलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरी विभेदरहित कार्यक्रमको आयोजना गर्न सक्ने हो भने केही हदसम्म विभेदका शृङ्खलाका कम हुन्थ्यो कि ?

२०७४ को निर्वाचनमा लागू गरिएको प्रत्येक वडामा दलित महिला अनिवार्यता सम्पूर्ण दलित समुदायको ठूलो उपलब्धि हो। दलित महिला जो वर्षौंसम्म समाज, परिवार र आफ्नो निजी जिन्दगीलाई त्यागेर राजनीतिमा होमिएका छन् ती तमाम महिलाहरूको जित हो। सानो संघर्षले भने यो उपलब्धि आएको होइन्। हरेक वडामा दलित महिलाको उपस्थिति समतामूलक समाज निर्माणको पहिलो खुड्किलो पनि हो। निर्वाचित दलित महिला सदस्यले आफूले भोगेको सामाजिक, आर्थिक, जातीय, लैंगिकविभेद विरुद्ध आवाज उठाउने माध्यम हो।

हामीले समृद्ध नेपालको सपना देखिरहँदा सर्वप्रथम समाजमा रहेको जातीय व्यवस्थाले निर्माण गरेको सामाजिक कुसंस्कारको जालोलाई च्यात्न जरुरी छ। २०६२/६३ को जनान्दोलनपश्चात् पाएको समानुपातिक प्रणालीले दलित महिला राजनैतिक रूपमा नेतृत्व वा सहभागिता भयो। राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता हुँदा दलित महिलाले नेतृत्व गरी अगाडि बढ्ने मौका पाए, जुन समग्र दलित समुदायका लागि सकारात्मक कुरा हो। नेतृत्वमा भएसँगै दलित समुदायका लागि सामाजिकरूपमा के कस्ता काम गरे अथवा के गर्न आवश्यक छ, यस विषयमा बहस गर्न जरुरी छ।

नेतृत्वमा रहेका दलित महिलाले २०६२ देखि २०७४ सम्म राजनैतिक प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा आइपुग्दा राजनीतिक अवस्था कस्तो छ ? लैंगिक विभेदको मारमा छन् कि, जातीयताको विभेदमा छन् यो कुरा हरेक दलित महिलाले बहसका रूपमा उठाउन जरुरी देखिन्छ।  राजनीतिमा गैरदलित महिलासँगै कुममा कुम मिलाएर हरेक क्रियाकलापमा सक्रिय भए पनि किन मूलधारमा आउन सकिराखेका छैनन् ? देश र जनताका लागि वर्षौंवर्ष राजनीतिमा लागेका महिलाहरू जब जिम्मेवारी पाउने समयमा पछि पारिन्छन् यस्तो किन भइरहेको छ ? एकल जातीय शासनको अन्त्य भएको छैन भन्ने कुरा मूलधारमा दलित महिला नहुनु यसको उदाहरण हो। यसको कारक तत्वको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्न जरुरी छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु आफैँमा एउटा क्रान्ति हो, राजनीतिले नै राज्यको नीति नियम तय गरी समानुपातिक ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

सुरुवाती कालखण्डमा ३५ हजार ४९ स्थानीय प्रतिनिधिको अनुपातमा ६ हजार ५ सय ६७ दलित प्रतिनिधिलाई पनि उपलब्धिको आधार मान्न सकिन्छ। फलस्वरूप प्रत्येक वडामा दलित महिला सदस्यहरू देख्न सकिन्छ। केही गैरसरकारी संघ–संस्थाद्वारा दलित महिला सदस्यका लागि कार्यक्रम गरेको भए पनि हुनुपर्ने उपलब्धि भने भएको छैन। सरकारद्वारा नै प्याकेजको हिसाबले केही समयसम्म परिचालन गर्न सकेको खण्डमा दलित महिला सदस्यको क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्थ्यो।

स्थानीय निर्वाचन ऐन, २०७३ कायम रहेको समयमा अबका केही वर्षमा स्थानीय तहमा दलित महिलाको राम्रो सहभागिता देख्न सकिनेछ। सरकारबाट साथै राजनैतिक दल, अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सघंसस्था, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, महिला तथा दलित सरोकार राख्ने सघंसस्थाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई क्षमता तथा नेतृत्व विकासमा तालिम, सूचना प्रदान, सचेतना आदि सिर्जनात्मक काम मार्गदर्शन, क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरू साथै कार्यक्रमका खाका तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ। जसले गर्दा स्थानीय संरचनामा दलित महिला सदस्यले आफ्नो क्षमताको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्दै उनीहरूले जनताको कार्यभार पूरा गर्न सकून्। केही मात्रामा प्रयास भएका छन्, जुन सकारात्मक कार्य हो तर आफैँमा अपुग छ। स्थानीय दलित महिला सदस्यको क्षमता, सीप र नेतृत्व विकासका लागि सबै सम्बन्धित पक्षको समयमै ध्यान जान जरुरी छ। जबर्जस्ती दोस्रो दर्जा बनाइएका महिला त्यसमा पनि सामाजिक संरचनाले पछाडि पारिएका दलित महिला प्रतिनिधिप्रति के सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छैन र ? दलित महिला प्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिको काम आवश्यक ठान्दैन भने स्वतः विभेद गरिरहेको छ यस्तो विभेदकारी मानसिकता भएको सरकार (राज्य) बाट कसरी विभेदमुक्त, सुन्दर, समतामूलक समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ र ?

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७५ ०२:४८ सोमबार