काठमाडौं- बेलायतले युरोपेली युनियन (इयु) बाट अलग्गिने निर्णय गरेसँगै यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक व्यवस्था र क्षेत्रीय सहयोगमा पार्न सक्ने प्रभाव तथा खतराप्रति नेपाल सचेत भई बस्नुपर्ने परराष्ट्र मामिला जानकारले बताएका छन्।

बेलायत र इयुबीचको सम्बन्धविच्छेदले तत्कालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने हुँदा नेपालले जोखिमको गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाएका छन्।

इयुमा रहिरहने वा बाहिरिने भन्ने सम्बन्धमा बिहीबार बेलायतमा जनमतसंग्रह गरिएको थियो। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको जनमतसंग्रहको नतिजाअनुसार कुल मतदातामध्ये ५१.९ प्रतिशतले बेलायत इयुबाट अलग्गिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। बाँकी ४८.१ प्रतिशतले बेलायत इयुकै एक सदस्य भई रहनुपर्ने पक्षमा मत खसालेका थिए।

जनमतसंग्रहको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै बेलायतभित्र मात्र होइन, विश्वभर यसले तरंग पैदा गरेको छ। इयुको सदस्य रहनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले जनमतसंग्रहको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अक्टुबरबाट पदमा नबस्ने गरी राजीनामा घोषणा गरेका छन् भने शक्तिराष्ट्रले फरक फरक विचार सार्वजनिक गरेका छन्।

बेलायत र इयुबीचको विछोडले नेपालमा पनि प्रभाव पार्नसक्नेतर्फ परराष्ट्र मामिला जानकारले विभिन्न माध्याममार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

'बेलायत इयुबाट अलग्गिँदा यसको प्रत्यक्ष असर तत्काल केही नदेखिएला तर दीर्घकालीन रुपमा यसले विश्वबजारमा आर्थिक समस्या सिर्जना गर्नसक्छ,' पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले नागरिकसँग प्रतिक्रिया जनाए, 'अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक व्यवस्था र क्षेत्रिय सहयोगमा पर्नसक्ने प्रभाव र खतराप्रति नेपाल सचेत रहनुपर्छ।'

नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको बेलायत पहिलो राष्ट्र हो। सन् १८१६ मा नेपाल र बेलायतबीच कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको थियो। यस वर्ष (सन् २०१६) नेपाल र बेलायतले कूटनीतिक सम्बन्धको २ सय वर्षगाँठ मनाइरहेका छन्। बेलायत नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्रमध्ये एक हो। विभिन्न माध्यममार्फत बेलायतले अहिले नेपाललाई वार्षिक ८ करोड ६० लाख पाउन्ड (करिब १४ अर्ब) भन्दाबढि आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। नेपालको विकासमा बेलायतको ठूलो सहयोग रहँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष बेलायतबाट ३० हजारभन्दा बढी बेलायती पर्यटक नेपाल आउने गरेका छन्।

यस्तै, इयुले नेपालसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध सन् १९७३ मा जोडेको थियो। नेपालको दातृसमूहको सूचीमा इयुलाई सन् १९८२ देखि राखिएको थियो। इयु पनि नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो। सन् २०१३ सम्म इयुले नेपालका विभिन्न ७० वटा विकास परियोजनामा ३६ करोड युरो (करिब ४३ अर्ब) रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ। इयुले पछिल्लो आफ्नो पञ्चवर्षे योजनामा नेपाललाई ११ करोड ४० लाख युरो (करिव साढे १३ अर्ब रुपैयाँ) छुट्ट्याएको थियो।

'अबका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ सोचविचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ,' संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि समेत रहेका आचार्यले भने।

बेलायतले अलग्गिने निर्णय गरेपछि इयुभित्रको समन्वय कसरी हुन्छ भन्नेमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा बताउँछन्। इयुभित्रको नयाँ धरातल कसरी बन्छ भन्नेतर्फ नेपाल चनाखो रहनुपर्ने तर्क उनको छ। 'यसले दीर्घकालमा विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक समस्या ल्याउन सक्छ। हामीले गम्भीर भएर अध्ययन गर्नुपर्छ,' थापाले भने।

इयुबाट अलग्गिए पनि बेलायतको शक्ति, प्रभाव र पहुँच तत्काल कम नहुने विश्वास थापाको छ। बेलायतको स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्डसँगको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्नेले पनि बेलायतको भविष्य निर्धारण हुने उनी बताउँछन्। 'पाउन्डको भाउमा असर देखियो, यो तत्कालीन असर मात्र हो। दीर्घकालीन असर अब इयुले बेलायतलाई कुन दृष्टिले हेर्छ भन्नेमा भरपर्छ। बेलायत र इयुबीचको सम्बन्धमा कटुता आए यसले विश्वलाई नै असर गर्छ,' थापाले स्पष्ट पारे।

बेलायत इयुबाट अलग हुँदा प्रत्यक्ष नपरे पनि अप्रत्यक्ष नकारात्मक असर नेपालमा पनि पर्ने बुझाइ बेलायतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत सुरेशचन्द्र चालिसेको छ। बेलायत र इयुको अर्थतन्त्र प्रभावित भए विश्व राजनीति र सुरक्षा पनि प्रभावित हुने उनले बताए।

'शीतयुद्धपछि सोभियत संघबाट अलग भई स्वतन्त्र बनेका स–साना राष्ट्रमा लोकतन्त्र वहाली  र सुरक्षा बेलायत तथा इयूले हेर्दै आएका थिए। अब यसमा असर पर्नसक्छ। यसको असर विश्वभर पर्नसक्छ,' चालिसे भने।

बेलायत र इयुको अर्थतन्त्र खस्के त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल र नेपालीमा पर्नेछ। अर्थतन्त्र खस्के इयू र बेलायतले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको आर्थिक सहयोग घटने त छँदैछ नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा पनि गिरावट आउनेछ। चालिसेका अनुसार गोर्खा सैनिक, बेलायतका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीबाट नेपालमा बर्सेनि ठूलो रकम भित्रिने गर्छ। अर्थतन्त्र खस्कँदा यस्तो रकम घट्ने उनी बताउँछन्।

पूर्वराजदूत चालिसेका अनुसार बेलायतमा सवा लाखदेखि डेढ लाख नेपाली बसोबास गर्छन्। बेलायतमा नेपालीको सबैभन्दा ठूलो लगानी रेस्टुरेन्ट र रियल स्टेट व्यवसायमा छ। 'इयुसँग अलग हुँदा सबैभन्दा ठूलो असर बेलायतको रियल स्टेटमा पर्नसक्ने देखिन्छ। यदि यस्तो भयो भने नेपालीलाई असर गर्छ। नेपालीले ठूलो रकम बेलायतको रियल स्टेटमा लगाएका छन्,' उनले स्पष्ट पारे।

बेलायत इयुबाट अलग भएकाले अब अन्य इयु सदस्यराष्ट्रका नागरिकले बिस्तारै बेलायत छाड्ने बुझाइ चालिसेको छ। बेलायतले नयाँ नियम बनाई इयु सदस्यराष्ट्रका नागरिकलाई कडिकडाउ गर्नसक्ने सम्भावना रहेकाले यस्ता व्यक्ति आफ्नो देश फर्कने तर्क उनको छ। यस्तो भए नेपालीको ठूलो लगानी डुब्ने चालिसे बताउँछन्।

बेलायत इयुबाट अलग भए पनि नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा भने कुनै असर नगर्ने दाबी उनको छ। बेलायत र इयुबाट आउने सहयोग घट्न वा बढ्न सक्ने दुवै सम्भावना भए पनि नेपालसँगको कूटनीतिक व्यवहार परिवर्तन नहुने उनी बताउँछन्। 'बेलायतसँग पुरानो सम्बन्ध भएकाले इयुले नेपाललाई त्यति माया नगर्ला भन्ने यहाँ एकथरी छन् तर त्यस्तो हुँदैन। नेपाललाई दिनुपर्ने माया दुवैले दिन्छन्,' पूर्वराजदूत चालिसेले भने।

प्रकाशित: ११ असार २०७३ ०१:४३ शनिबार