काठमाडौं - अर्थ मन्त्रालयले गैरबजेटरी रकम माग गर्ने मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरी त्यस्तो माग नपठाउन निर्देशन दिएको छ। चालु बजेटबाट पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका विभिन्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्बौं रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेपछि अर्थले कडाइ गर्न थालेको हो।

यसअघि संघीय संसद्को अर्थ समितिले बजेट बाहिरबाट गरिने खर्च वित्तीय अनुशासनविपरीत हुने भन्दै नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनबमोजिम गैरबजेटरी रकमको माग नपठाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले जानकारी दिए। अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी पुरानो रकम र आयोजनाको विवरणसमेत पठाउन ती मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट अर्बौं रुपैयाँ थप माग गर्ने क्रम बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले कडाइ गर्न थालेको छ

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै विभिन्न मन्त्रालयले बजेट बाहिरबाट खर्च गर्न अर्बौं रुपैयाँ थप रकम दिन अर्थलाई आग्रह गरेका छन्। अर्थले कात्तिक मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग भएको तथ्यांक गत मंसिर ३ गते संसदको अर्थ समितिमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसरी रकम माग गर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृहलगायत मन्त्रालय छन्। जबकि, चालु बजेटको पहिलो चौमासिकसम्म ती मन्त्रालयबाट भएका पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले १२ अर्ब ४८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थप रकम माग गरेको छ। उक्त मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा पुँजीगत बजेटको १४ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको तथ्यांक छ। त्यस्तै, पहिलो चौमासिक अवधिमा १३.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले सात अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ थप रकम माग गरेको छ। सहरी विकास मन्त्रालयले ६ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले चार अर्ब ४८ करोड ९२ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम माग गरेको अर्थ मन्त्रालयले समितिमा प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छ।

विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयले खर्च बढाउन नसक्दा पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारले गरेको कुल पुँजीगत खर्च आठ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। एकातर्फ बजेटमा दिइएको पुँजीगत बजेट खर्च नगर्ने, अर्कोतर्फ बजेटबाहिरबाट थप रकम खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासन विपरीत हुने अर्थविद्को भनाइ छ। विज्ञका अनुसार अनियमितता गर्न पाइने आसमा गैरबजेटरी रकम माग हुने गर्छ।

अर्थ समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बजेट बाहिरबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न माग गरेका थिए। समितिका सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहेको अवस्थामा गैरबजेटरी रकम माग हुनु उपयुक्त नभएको बताएका थिए। ‘गैरबजेटरी बजेट माग गर्नै नहुने होइन, तर त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ,’ मंसिर ३ गतेको बैठकमा सांसद पौडेलले भनेका थिए, ‘त्यस्तो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने भएकाले नियतमै शंका गर्नुपर्ने हुन्छ।’ आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने खर्चको सही पूर्वानुमान नगरी बजेट बनाउने गरेकाले यस्तो समस्या आउने उनको भनाइ थियो। ‘बजेट खर्च प्रणालीमा यो उपयुक्त हुँदैन। एकातिर विनियोजित बजेट खर्च नगर्ने, अर्कोतर्फ गैरबजेटरी रकम माग गर्ने असंगति अन्त्य गर्नुपर्छ,’ पौडेलको भनाइ थियो।

अर्का सदस्य एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि गैरबजेटरी रकम माग गर्नु वित्तीय अनुशासन विपरीत भएको बताएका थिए। ‘बजेटमा भएको रकम खर्च नगरी थप पैसा माग्ने मुख्य समस्या रहेको छ, अहिले पनि त्यही समस्या देखियो,’ उनको भनाइ थियो, ‘मंसिर लागिसक्यो, अब आयोजनाको डिजाइन, टेन्डर कहिले हुन्छ ?’ असारमा गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा सांसद पाण्डेले जोड दिएका थिए।

सोही बैठकमा अर्थसचिव राजन खनालले अत्यावश्यक कार्यक्रममा आवश्यक रकम तत्काल आफ्नै बजेटबाट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने सुविधा सबै मन्त्रालयलाई दिइएको भए पनि त्यो सुविधा उपयोग नगरी थप रकम माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका थिए। उनले अनावश्यक रुपमा गैरबजेटरी रकम माग गर्नुको सट्टा बजेटले दिएको सुविधा उपयोग गर्न सरोकारलासँग आग्रह गरेका थिए। त्यसका लागि  आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयगत खर्च सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस)मा तत्काल सुधार गरी खर्च गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने अर्थसचिव खनालले प्रस्ट पारेका थिए।

प्रकाशित: १६ मंसिर २०७५ ०३:३५ आइतबार