मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकार उदासिन

शनिबार, १५ मङि्सर २०७५, १६ : ०६ डिबी बुढा

जुम्ला – जुम्लाका स्थानीय सरकार मानव अधिकारप्रति उदासिन देखिएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन देखि हालसम्मको अवस्था हेर्दा मानव अधिकारप्रति स्थानीय सरकारले वास्ता नगरेको पाइएको हो। जिल्लाको एक नगरपालिका सहित ७ वटै गाउँपालिकामा मानवअधिकार उपेक्षामा परेको सरोकारवाला बताउँछन्।

स्थानीय तह अन्तर्गतका विकास निर्माण, आर्थिक, भौतिक तथा लक्षितवर्ग जाने सेवा सुविधा प्रवाहमा मानवअधिकारको ख्याल नगरेको भेटिएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग उपक्षेत्रिय कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। एकातिर स्थानीय सरकार मानवअधिकार प्रति जिम्मेवार देखिदैनन्,अर्कोतर्फ स्थानीय प्रहरी प्रशासनले शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन्, अधिकारकर्मी मेगराज न्यौपानले भने,“मानवअधिकार छताछुल्ल छ, सुरक्षा निकाया मौन छ, जुम्लामा मानवअधिकारको अवस्था निकै दयनिय नै छ।” हत्या, हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना बढ्न थालेपछि सर्वसाधरणमा त्रास छ। सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाको तथ्यांक अनुसार बलात्कार ८, हत्या ३, बाल विवाह र घरेलु हिंसाका ३५ वटा घटना घटेका छन।  ३५ घटनामध्ये ७ वटा घटना मात्रै अदालतसम्म उजुरीका रुपमा पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायव उपरिक्षक सिताराम रिजाल बताउँछन्।  उनले भने,“फरार २३ जनामध्ये १६ जना मात्रै प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।” दैनिक रुपमा बढ्दो मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाप्रति  स्थानीय सरकार, सुरक्षा संयन्त्र र राजनीतिक दल निस्क्रिय देखिएका छन्।

स्थानीय सरकारले गर्ने विकास निर्माणदेखी जनसहभागिताका क्षेत्रमा मानव अधिकार उपेक्षामा पर्ने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।  स्थानीय तहमा व्यापक रुपमा सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग भइरहेको देखिएको छ, सामाजिक लेखापरिक्षणदेखी सार्वजनिक सुनुवाईँ  हुँदैन्न। विकास वजेट मनपरी विनियोजना हुने गरेको छ। पहुँच र पावरकै हालीमुहाली जस्तो देखिन्छ।  उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजालसका मुख्य न्यायाधिस तेजबहादुर कार्की मानव अधिकारका विषय, उजुरीका रुपमा अदालतसम्म आउन नसकेको बताए।

ग्रामीण क्षेत्रमा मानवअधिकार शिक्षाको अभावका कारण घटना लुक्ने गरेका छन्, उनले भने, “अहिलको आवश्यकता मानवअधिकार शिक्षा पनि हो।” यहाँ घटने घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा सबैले साथ दिनुपर्छ, मुख्यन्यायाधिस कार्कीले भने, “यहाँका नागरिकले साथ दिएको खण्डमा दोषी कानुनको दायरामा आउँछ, यसमा शंका गर्नुपर्ने विषय बन्नेछैन्।”  मानवअधिकार उल्लंघनका उजुरी न्यायलयसम्म पुग्न नसक्दा पीडित पक्षले न्याय पाउन नसकेको उनको ठम्याई छ।







यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

अब कृषिजन्य वस्तुमा नेपाली परिक्षणलाई समेत मान्यता दिने

नेपाल र भारतको खाद्य प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनलाई दुबै देशले मान्यता दिने सहमति गरेका छन्। ...

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

रिचार्जरको अफर भित्र पनि अफरसँगै ग्याजेट्स मेला

मोबाइल एप रिचार्जरले मोबाइल एपको नयाँ भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। ...

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार ११ बिन्दुले ओरालो

पुँजीबजार यो साता पनि ओरालो लागेको छ । ...

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

पालुङ बजारमा सिन्धु विकास बैंक

सिन्धु विकास बैंकले मकवानपुरको पालुङ बजारमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सको सेवा विस्तार

आइसिएफसी फाइनान्सले ललितपुरको ग्वार्कोमा शाखा र काठमाडौंको जोरपाटीस्थित स्तुपा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको भवनमा एक्सटेन्सन काउन्टर विस्तार गरेको छ ।

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

टिभिएस एनटर्कको ब्रान्ड एम्बेसेडरमा खड्काद्वय

स्वस्तिमा खड्का र प्रदीप खड्कालाई टिभिएस एनटर्क १२५ को ब्रान्ड एम्बेसेडर अनुमोदन गरेको छ । ...

एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो, एन्ड्रोइडमा मिठाइको नामहरू प्रयोग नहुने !

एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो, एन्ड्रोइडमा मिठाइको नामहरू प्रयोग नहुने !

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ ! ...

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सासमङद्वारा एकीकृत विकासका कार्यक्रमलाई विशेष सहयोग

सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले आफ्ना मातहत अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न CSR परियोजना मध्ये सामसङ (दक्षिण कोरिया) ले काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २...

Ncell Footer Ad