काठमाडौं - नेपाली सेनामा विभिन्न पदको भर्नामा अनियमितता गर्ने एक सय ७३ जनालाई सेनाले कारबाही गरेको छ। सेनाले २०७३ र २०७५ सालमा विभिन्न पदमा लिइएको भर्नामा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि छानबिनका लागि गत जेठ ६ गते सहायक रथीको अध्यक्षतामा बसेको कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो। छानबिन गर्दा भर्ना प्रक्रियामा २३ अधिकृतसहित एक सय ८७ जनालाई जनरल समरी सैनिक अदालत (कोर्ट मार्सल) का लागि सिफारिस गरिएको थियो।

कोर्ट अफ इन्क्वायरीका आधारमा कात्तिक ६ गते प्रधानसेनापतिको निर्देशनपछि उपरथीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय जनरल समरी सैनिक अदालत गठन गरी अदालती प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। सैनिक अदालतले यही मंसिर १३ गतेबाट लागू हुने गरी एक सय ७३ जनालाई दोषी ठह-याई बिगो रकमबापत तीन करोड २२ लाख ७५ हजार राजस्वसमेत दाखिला गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

सैनिक अदालतले यही मंसिर १३ गतेबाट लागू हुने गरी एक सय ७३ जनालाई दोषी ठह¥याई बिगो रकमबापत तीन करोड २२ लाख ७५ हजार राजस्वसमेत दाखिला गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

सेनाले भर्ना प्रक्रियामा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गरेको बताए पनि उनीहरुको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। सेनाको नियमअनुसार नाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले उनीहरुको नाम गोप्य राखिएको सैनिक प्रवक्ता सहयाक रथी गोकुल भण्डारीले जानकारी दिए।

सैनिक अदालतको फैसलाअनुसार दुईजना (अधिकृतभन्दा तल) लाई ६ वर्ष कैद, बिगो रकम राजस्व दाखिला र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ। त्यस्तै दुई अधिकृतसहित ६ जनालाई ३५ दिनदेखि तीन वर्षसम्म कैद, बिगो रकम राजस्व दाखिला र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ।

अदालतले एक अधिकृतसहित दुई जनालाई बिगो रकम राजस्व दाखिला र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरेको छ। एक अन्य दर्जालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ। त्यस्तै एक अन्य दर्जालाई बिगो रकम राजस्व दाखिलासहित चार वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको सेनाले जनाएकाछ। दोषी ठहरिएका पाँच अन्य दर्जालाई दुईदेखि पाँच वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको छ भने मापदण्डविपरीत भर्ना भएका एक सय एक अन्य दर्जालाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको छ।

३७ जनालाई भर्ना हुँदा आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकाले तीन वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको छ भने सैनिक ऐनअनुसार आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगर्ने १६ जना अधिकृतलाई सचेत गराइएको सेनाले जनाएको छ। चार अधिकृतसहित आरोपित १४ जनालाई सफाइ दिएको र एक जना अन्य दर्जाकालाई भर्ना भएको दर्जाबाट घटुवा गरी पहिलाकै दर्जा कायम गरिएको सेनाले जनाएको छ।

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७५ ०२:२३ शनिबार