काठमाडौं - योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाले कामदारको भविष्य सुरक्षित हुने भए पनि श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका उद्योग, प्रतिष्ठानलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने देखिँदैन।

सञ्चय कोष र उपदानको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका उद्योग, प्रतिष्ठानले अहिले दिइरहेको सुविधामा अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको १.७ प्रतिशत अतिरिक्त रकम थपे पुग्छ। यसअघि श्रमिकका लागि उपदानको व्यवस्था नगरेका रोजगारदाताको हकमा भने एकैचोटि १० प्रतिशत वित्तीय भार थपिन्छ।

सञ्चय कोष र उपदानको सुविधा नदिई उद्योगधन्दा चलाइरहेका रोजगारदाताको हकमा भने २० प्रतिशत आर्थिक भार थपिनेछ। सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मानेर सञ्चय कोष र उपदानको सुविधा थप गर्नुपर्छ। पहिलोपटक सुरु गरिएको उक्त योजनामा सरिक हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने योजना सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सञ्चय कोष र उपदानको सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका उद्योग, प्रतिष्ठानले अहिले दिइरहेको सुविधामा अब श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको १.७ प्रतिशत अतिरिक्त रकम थपे पुग्छ।

नेपालका अधिकांश ठूला रोजगारदाताले यसअघि नै श्रम ऐन अनुसार श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम सञ्चय कोषमा र ८.३३ प्रतिशत उपदानका लागि छुट्ट्याउँदै आएका छन्। उक्त योजना सुरु भएपछि रोजगारदाताले १.७ प्रतिशतमात्र लगानी थप्नुपर्ने भएकाले रोजगारदाताले त्यसको स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।

योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै उद्योग, प्रतिष्ठानको काम गर्ने वातावरणमा सुधार भएर उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने आशा गरिएको छ। कोषका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल पहिलो चरणमा औपचारिक क्षेत्रबाट सुरु गरिएको उक्त योजनामा सबै रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन्। योजनामा सहभागी नहुने उद्योग, प्रतिष्ठानको कडाइमा साथ अनुगमन गर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ।  ‘विगतमा जस्तो उद्योग, प्रतिष्ठानले श्रम ऐन लागू नगरे पनि काम चल्ने अवस्था अब रहँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो योजना सामाजिक न्यायसँग जोडिएकाले औपचारिक रूपमा दर्ता भएका सबै रोजगारदाता र श्रमिक अनिवार्य कोषमा सहभागी हुनुपर्छ।’

सरकारले अनौपचारिक र स्वव्यवसायमा रहेका व्यक्तिलाई समेत त्यस योजनामा समेट्ने लक्ष्य लिएकाले सबै उद्योग, प्रतिष्ठान सहजै रूपमा सूचीकरण हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसै वर्ष गरेको आर्थिक गणना अनुसार देशभरि नौ लाख २२ हजार साना, मझौला र ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन्। ती उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ३४ लाख आठ हजार छ। ठूला उद्योग, प्रतिष्ठानले श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था गरे पनि साना र मझौला उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले त्यस्तो सुविधा पाउन नसकेको अनुमान गरिन्छ।

मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले हालसम्म श्रमिकले पाउँदै आएको सुविधाको एकीकृत सूचना नभएको बताए। ‘कोषमा योगदान गर्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै श्रमिकको वास्तविक संख्या र उनीहरूलाई रोजगारदाताले दिँदै आएको सुविधाबारे थप प्रस्ट होला,’ उनले भने। अधिकारीहरूले उक्त योजना त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, श्रमिक र सरकार) सहमतिमा आएकाले सहजै कार्यान्वयन हुने र अन्ततः त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन्।

त्यस्तै, उक्त योजना एकजना श्रमिक कार्यरत रहेका उद्योग, प्रतिष्ठानमा समेत लागू हुने  कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले बताए। ‘श्रम ऐनले एकजनासम्म श्रमिक कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानलाई समेत समेटेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसैले यो योजनामा एकजना श्रमिक कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानको पनि सहभागिता हुनुपर्छ।’ गत वर्ष संशोधन गरिएको श्रम ऐनमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको जुनसुकै उद्योग, प्रतिष्ठानमा एकजना श्रमिक कार्यरत रहे पनि ऐनले तोके अनुसार हुने उल्लेख छ। त्यसअघि भने श्रम ऐनले १० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योग, प्रतिष्ठानलाई समेटेको थियो।  

योजनामा सहभागिताका लागि सरकारले रोजगारदातालाई सूचीकरण हुन सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका रोजगादारताका लागि सूचीकरण हुन मंसिर ६ गतेसम्मको समय दिइएको छ। उक्त सूचनाको तीन महिनासम्म रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ। सूचीकरण भएको अर्को तीन महिनाभित्र श्रमिक र रोजगारदाताले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जनाए।

मंसिर ६ गतेदेखि उपत्यकाभित्रका रोजगारदाताका लागि खुला गरिएको सूचीकरणको मिति प्रदेश अनुसार तोकिएको छ। ३ नम्बर प्रदेशमा पर्ने उपत्यकाबाहिरका रोजगारदातालाई सूचीकरण मिति मंसिर १५ गतेदेखि, १ नम्बर प्रदेशमा पुस १ देखि, २ नम्बर प्रदेशमा पुस १५, गण्डकी र ५ नम्बर प्रदेशमा माघ १ र कर्णाली प्रदेशका रोजगारदाताका लागि माघ १५ गतेदेखि उक्त योजनामा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। २०७६ को साउन १ गतेसम्म श्रमिकले कोषमा रकम जम्मा गर्न थाल्नु पर्नेछ।

यो योजनामा सहभागी हुनेका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यक्रम राखिएको छ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि नै प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्राप्त गर्न ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। पेन्सन पाउन योगदानकर्ता श्रमिकको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १८० महिना वा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिष्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुनेछ। वर्षौंसम्म श्रमिकले एउटै रोजगारदाताकोमा काम गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुने छैन। औपचारिक रूपमा काम गर्दै आएका प्रतिष्ठानलाई कोषमा सहभागी नहुने छैन दिइएको छैन।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०४:०८ शुक्रबार