“हामीले आफ्नो आवाज उठाउन सकेका छैनौँ, हाम्रो पनि बाध्यता छ।” आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न नसकेको आरोपलाई आत्मसात् गर्दै एक जना दलित सांसद।

दलित सांसदको खुला स्वीकारोक्तिले के दखाउँछ भने राजनीतिक दलहरूमा दलित, उपेक्षित समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि पनि बोल्न सकेका छैनन्। जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर उनीहरू संसद् र सरकारमा पुग्छन्, सोही समुदायको पक्षमा बोल्न नसकेकामा उनीहरू निरीहता दर्शाउँछन्। यसको अर्थ दलित, उपेक्षित समुदायका सांसद भोट बैंकमा सीमित छन्। उनीहरूले पनि आफ्नो अधिकारका लागि लड्न सकेका छैनन्, हिम्मत पनि गर्न सकेका छैनन्। यसरी दलितहरू राजनीतिक दलको निष्ठावान् कार्यकर्ता र समर्थकमात्रै बनेका छन्।

निर्वाचनमा दलितलाई ‘भोट बैंक’का रूपमा मात्र प्रयोग गरिएको त देखिएकै हो। दलहरूले उनीहरूलाई मतदाताका रूपमा प्रयोग गर्छन्, चुनाव प्रचारको -याली र मञ्च निर्माणमा उनीहरूको श्रम उपयोग गर्छन्, तर उम्मेदवारका रूपमा खडा गर्दैनन्। दलहरूले स्थानीय तहको प्रमुख पद तथा संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख दलितलाई कमै मात्रै उम्मेदवार बनाए। समानुपातिक सूचीमा राखेर मुखमा बुझो लगाए। सूचीमा धेरैको नाम राखिए पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने थोरै हुन्छ। यसरी चुनावी राजनीति पनि दलितलाई बहिष्करणमा पार्ने अर्को उपकरण बनेको छ।

सरकार र जनप्रतिनिधिहरूमा दलित समुदायका पुरुषभन्दा महिलाको सहभागिता अत्यधिक छ, जसलाई सशक्त गर्न जरुरी छ। यसले गर्दा दलहरूले दुई क्लस्टरमा नाम दर्ता गर्न पनि पाएका छन्। दलित समुदायले समानुपातिक कोटामै अवसर लिइरहने र दलहरूले पनि समानुपातिकमा मात्रै सीमित गराउने प्रवृत्ति छ। समानुपातिकबाट निर्वाचित दलितहरू दलको हनुमान बन्न बाध्य छन्। उनीहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्नो अधिकारको कुरा गर्न सक्दैनन। अन्ततः संसद् र सरकारमा भोट बैंकको रूपमा प्रयोग भइरहने खतरा कायम रहन्छ।

संसद् र सरकारमा दलित
१३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बिजोग छ। २२ सदस्यीय संघीय सरकारमा एक जना मात्रै दलित छन्। प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १९ जना अर्थात् ६.५ प्रतिशत भएको छ। त्यसमा मधेसी दलित १ जना मात्रै छन् भने प्रत्यक्षतर्फ ३ जना निर्वाचित भएका छन्। प्रतिनिधिसभामा राजपाबाहेक प्रमुख दलहरूको समानुपातिक कोटामा मधेसी दलित अटाएनन्। राष्ट्रिय सभामा कानुनी बाध्यताका कारण ५९ जनामध्ये २ मधेसीसहित ७ जना दलित निर्वाचित भए।

प्रत्येक प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयसहितको मन्त्रीमण्डल छ। सबै प्रदेशमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसहित १२ जनाभन्दा बढी नै छन्। तर एक जना पनि दलितको प्रतिनिधित्व छैन। यस्तो अप्रतिनिधित्व हेर्दा महेन्द्रको पालाभन्दा पनि प्रतिगमनतिर अग्रसर गएको देखिन्छ। प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलितको १३ प्रतिशत सहभागिता हुन सकेन। २२० जनाको समानुपातिक कोटामा ९ प्रतिशत सीमित भए।

स्थानीय तहमा दलित
गाउँसभा तथा नगरसभामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसले महिलाको सहभागिता मात्रै बढाएको छैन, निर्णायक तहमा पनि पु¥याएको छ। प्रत्येक वडामा तीन महिला सदस्यमध्ये एक जना दलित महिला हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानले दलित महिलाको सहभागिता बढाएको छ। निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कअनुसार सात जना दलित जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र तीन जना उपप्रमुखमा निर्वाचित छन्। चार जना मेयर, पाँच जना उपमेयर र नौ जना दलित महिला उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। दलित समुदायबाट गाउँपालिका अध्यक्षमा भने एक जना, नौ जना उपाध्यक्ष र ३० जना वडाध्यक्ष निर्वाचित भए। उनीहरूले पनि पार्टीको मुखपत्र बनेर बस्नुपर्ने हो कि ?

दलको विचारधारा र व्यवहार
दलित र सीमान्तीकृतलाई विभिन्न किसिमका अधिकाररूपी ललिपप देखाइन्छ। दलित, गरिब, सर्वहारा जनताको हकअधिकारको उत्थानको लक्ष्य बोकेको र पार्टीमा उच्च सम्मानका साथ स्थान दिने आश्वासन दिइन्छ। तर समाजमा जस्तै राजनीतिक दलभित्र पनि उपेक्षा र विभेद गरिन्छ। उनीहरूलाई पार्टीभित्र दलित मोर्चा वा भ्रातृ संगठन सम्हाल्न मात्रै दिइन्छ।

यसको अर्थ मूलधारको पार्टीमा गुलामी र विभेदको स्वरूप मात्रै परिर्वतन भएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न जातसमूहमध्ये सबैभन्दा बढी दलित समुदायलाई पाखा लगाइएको छ। २०७४ साउनको एक तथ्यांकले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका केन्द्रीय समितिमा समेत क्रमशः ६, ७, ४ र ३ प्रतिशतमात्र दलित प्रतिनिधित्व थियो। यसरी सत्ताबाहिर हुँदा न्याय र सिद्धान्तको कुरा गर्ने दलहरू सत्तामा पुगेपछि न्याय र सिद्धान्तलाई भुल्दै आएका छन्।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक पार्टीका अनिवार्य स्तम्भ हुन् लोकतन्त्र, जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय र सामाजिक समावेशिता। तर सत्ताले मान्छेलाई आफ्नै स्तम्भ भाँच्न उद्यत पार्ने रहेछ, सबै बिर्सेर सत्ता टिकाउने मात्रै स्तम्भमात्रै अँगालो हाल्न पुग्ने रहेछ। यो कुरा नेपाली कांग्रेस र नेकपाले पुष्टि गरिसकेका छन्।

बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा समाजवादी विचार बोक्दै असमानताविरुद्ध लड्ने भन्दै बनाइएको पार्टी हो, कांग्रेस। त्यसबेला समाजवाद विचारधारा बोकेको पार्टी गरिबको पार्टीजस्तै लाग्थ्यो। अधिकांश दलित, उत्पीडित समुदाय कांग्रेसी भए। उनीहरू राजा र बाबुसाहेबको शासनविरुद्ध लडे। उनीहरू निरंकुश शासनविरुद्ध लडे। तर, जब कांग्रेस सत्तामा पुग्यो, आफैँ सामन्तको रक्षक बन्यो। असमानता, उत्पीडनको विपक्षमा बोल्ने नीति र नियत बनेन।

त्यस्तै सर्वहाराको पार्टीका रूपमा उदाएको एमाले र माओवादी पनि दलित, जनजाति, उत्पीडित समुदायको बलमा सरकारमा पुगे। तर ती दुवै पार्टीका सरकारले पनि नेपाली कांग्रेसको सरकाले जस्तै अधिकार माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका मधेसी, दलित, जनजातिका छाती र टाउकोमा गोली ठोके। डा. अम्बेडकरले भारतको सन्दर्भमा भनेझैँ नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि बाहुनहरूको झुण्ड मात्रै बन्यो। माओवादी र एमाले एक भएर बनेको नेकपाको सरकारले दुई छाक खाना नपुग्ने गरिब, दलितलाई जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउन पनि एक हजारसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता थोपरेको छ।

दलदलबाट मुक्ति
वर्गीय मुक्ति खोज्नेहरूले नेपालको जातीय र सामुदायिक रूपमा भएको ऐतिहासिक बहिष्करणलाई बिर्सन हुँदैन। मनुस्मृति, मुलुकी ऐन १९१० जस्ता कानुनबाट नीतिगत र संरचनागत रूपमा विभेद र बहिष्करणको सिकार भएका दलितलाई वर्गीय मुक्तिको पाठ मात्रै सिकाउनु युक्तिसंगत हुँदैन। जातपातको अन्त्य गर्न अम्बेडकरवाद आवश्यक छ भने वर्गीय मुक्तिका लागि माक्र्सवाद। अम्बेडकरका अनुसार राजनीति वर्गीय चेतनामा आधारित हुनुपर्छ, जसले जातपातको समस्यालाई बेवास्ता गर्दैन। “शिक्षित बनौँ, संगठित बनौँ र संघर्ष गरौँ” भन्ने उनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने राजनीतिक चेतनाको खाँचो रहेको छ।

त्यसैले जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्, उक्त समुदायका लागि केही गर्न सकेनन् भने तिनीहरू सत्तामा पुगेको कुनै औचित्य रहँदैन। वर्तमान समयमा सरकार र संसद्मा जति सहभागिता छ, दलित मुक्तिका लागि त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने सरकारको दलितविरोधी कार्यलाई अनुमोदन गर्दै बस्नु भनेको आफूले प्रतिनिधित्व गरेको समुदायलाई धोखा दिनु हो। यो त ‘जुन हाँगामा बसेको छ, सोही हाँगालाई काट्नु जस्तै मूर्खतापूणै काम गर्नु हो। अतः नोकरीरूपी पद बचाउन होइन, दलितका मुद्दा र मुक्तिका लागि संघर्षका लागि पदको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०२:२८ शुक्रबार