खेर जाँदै दुर्लभ अवसर

शुक्रबार, १४ मङि्सर २०७५, ०८ : १० डा. रामचन्द्र लामिछाने

केन्द्रका समाचारहरू निकै निराशाजनक छन्। स्थानीय तहका समाचारहरू राजधानीसम्म आइपुगेका छैनन्। सहरबाट हेर्दा असन्तुष्टि, कुशासन, भ्रष्टाचार र बेइमानीको पराकष्ठा छ। के सरकार, के निजी क्षेत्र कतै पनि इमानदारी र भरोसायोग्य अवस्था छैन। विकास र प्रगति ठप्प छ। मालपोत र सवारी कार्यालयहरूमा विगतमा जस्तै अस्तव्यस्तता छ। शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्षपछि पनि पीडितहरूको व्यवस्थापन भएको छैन। एयरलाइन्सको कथा कारुणिक छ। सुनकाण्डका साना माछा जेलबाट छुट्दैछन्, ठूलामाछा समुन्द्रतिर लागिसके, पप्पु दादाको दादागिरी ज्यूँका त्यूँ छ। निजगढ विमानस्थल विवादको विषय बनेको छ। द्रुत मार्ग, बुलेट ट्रेन र पानीजहाजलाई १८ करोडको गाडीले विस्थापित गरेको छ। यातायात विभाग सक्कली चालक अनुमति दिन सक्दैन तर नक्कली भने छापेको छाप्यै छ। संघीय सरकार स्वयं योजना आयोगसँग सन्तुष्ट छैन र नीति आयोगमार्फत वैतरणनी तर्ने रणनीति तय गर्दैछ। यो सरकारी अर्को अखडा मात्रै बन्ने हो कि सकारात्मक भूमिका पनि खेल्नेछ, त्यो त समयले नै बताउनेछ तर त्यसको नेतृत्व चयनमा भएको सुझबुझले भने प्रशस्त सकारात्मक आश गर्न सकिन्छ। सम्भवतः यो नै सरकारको पहिलो सही निर्णय हो भन्न सकिन्छ।

यावत् समस्याका बाबजुद कतिपय स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणमा गरेका प्रयास र कार्यहरूले भने स्थानीय तहका जनताहरूलाई केन्द्रमा भएका यस्ता बेथितिहरूले छुन सकेको छैन। यस अर्थमा स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाउने संविधानको प्रावधान निकै उत्कृष्ट छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।  विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संघीय सरकारको साख र इज्जत जोगाएको स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयका कथित विद्वान्हरूले अपमान र हस्तक्षेप गरेर उत्साहवर्धक रूपमा काम गर्न अंकुश लगाइरहेका छन्। मन्त्रालयहरूले स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दा पनि यो संविधानका निर्माताहरू नै मौन बस्ने परिस्थितिले स्वयं सरकारले गर्नुपर्ने विकासका गतिहरूलाई ब्रेक लगाएको छ।

विधि र प्रक्रिया मिलेमा विकास एकदम सरल र सहज हुन्छ भने प्राथमिकता र प्रक्रिया मिलेन भने विकास आफैँमा एक जटिल र झन्झटिलो प्रक्रिया पनि हो। विकास भावना र चाहनाले मात्रै हुँदैन। यो प्राविधिकभन्दा पनि राजनीतिक प्रक्रिया हो। राजनीतिले नै विकासलाई निर्धारण गर्छ। यदि राजनीतिको मार्गनिर्देशन विधिको शासन, प्रक्रियागत निर्णय प्रणाली,  पारदर्शी, जवाफदेही, समाजिक तथा राजनीति इमानदारी र नैतिकताबाट अभिप्रेरित छ भने विकास बिजुलीको गतिमा हुन्छ र दुनियाँमा धेरै देशहरूले तीव्र गतिमा विकास गरेर देखाएका छन्। हिजो निकै बेथिति भएको र विकासमा बदनाम भएको भारतको बिहारमा नितीशकुमारको आगमनपश्चात् विकासले तीव्रता लिएको नेपालीहरूले देखेका छन् भने उत्तर प्रदेशमा स्वामीजीको आगमनपश्चात् बाटाका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि कृषि क्याम्पसहरूको स्थापना सरकारको पहिलो निर्णयबाट नै भएको थियो। विकासमा ठूला ठूला कुराहरू गरेर हावामा उड्न जति सहज हुन्छ जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने प्रकारका कामहरू गर्न त्यति नै गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा २०४७ सालपछि तीव्र विकास गर्छौं भनेर पञ्चायतको उछितो काढेर र बहुदल ल्याएका पार्टीहरू र त्यतिले पनि नपुगेर राजतन्त्रै फाल्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको तत्कालीन माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड नेतृत्वको दुईवटा र विद्वान् नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारले पनि आधारभूत तहमा कुनै उल्लेखनीय काम गर्न नसकेकोबाट प्रमाणित हुन्छ ।

नेपालकै इतिहासमा जनताले सम्झिने काम भनेको २०५२ सालको एमालेको अल्पमतको सरकारको नाम आउँछ। त्यसबाहेकका अन्य सरकारहरूले यथास्थितिको निरन्तरता र देशमा रहेको समान्तवादी समाजको संरक्षण र संवर्धनबाहेक केही गर्न सकेनन्।  समाजवादी शक्तिहरू हाबी भएको देशमा करिब ३० वर्षभित्रमा देशमा सरकारी तवरबाट कुनै पनि कारखानाहरू खुलेका छैनन् बरु सुचारु भएका कारखानाहरू पनि बन्द भए र खुलाउने सामान्य प्रयासहरू पनि भएका जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। हुन त २१ आैँ शताब्दीको विकास भनेको उद्योग–कलकारखानाभन्दा पनि ज्ञान र प्रविधिको हो तर नेपाल जस्तो कृषि र श्रममा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशमा जनशक्तिको विकास गरेर कलकारखाना तथा ज्ञान र प्रविधिको विकास सँगसँगै लैजानुपर्ने हो तर नेपालका सरकारहरूको विकासको प्राथमिकता हेर्दा यी दुवै कुराहरूमा केन्द्रित छैन।

इतिहासमा नै यो सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीका अगाडि सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्ने अपार अवसर थियो। हुन त ५ वर्षका लागि बनेको यो सरकार नौ महिनामा नै अवसर गुमायो भनिहालेर निष्कर्ष निकाल्न त न्यायोचित हुँदैन तर पोखरातिर जानुपर्ने बस बनेपातिर हुइँकियो भने नौबिसेमा बस कुरेर बस्नेहरूले दिनभरि बस कुरेर राति हिँड्नुको विकल्प हुँदैन। अहिलेसम्म सरकारको दिशा र गति हेर्दा त्यस्तो नै देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो निजीकरण के हुने ? भौतिक निर्माणमा भएको चरम ठेकदारी प्रथा, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीलाई के गर्ने ? राजनीतिक पार्टीहरूमा बढ्दो अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिलाई कसरी अन्त्य गर्ने ? सुशासन र जवाफदेहीको कसरी बहाली गर्ने ? भन्ने कुरामा नै अन्योल छ। यी यस्ता ऐतिहासिक प्रश्न हुन् कि यिनको निरूपण नगरी मुलुकको विकासले गति लिँदैन। राजनीतिक रूपमा नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक धारणा र दृष्टिकोणहरूले नै संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको विकासको अवधारणा स्पष्ट हुन सक्छ।

केन्द्रीय सरकार हाँक्ने मुख्य राजनीति पार्टी वा भनौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रणनीतिक विषयहरूमा जबसम्म स्पष्ट हुँदैन तबसम्म सबै सरकारहरूको भूमिका र कामहरू पनि प्रभावकारी हुन सक्दैनन् र अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। संघीयताप्रति  नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी र सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नहुँदा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच द्वन्द्व र विवाद भइरहेको छ। यसले देशभरि नै नैराश्य र नकारात्मक वातावरण सिर्जना भइरहेको छ। परिस्थितिलाई सकारात्मक बनाउन र अहिले भइरहेको अन्यौल र नैराश्यको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न अत्यावश्यक छ। सरकारको प्रभावकारितालाई विस्तार गरेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा तीनै तहका सरकारबीच तत्कालका लागि ४ वर्ष र दीर्घकालका लागि २० वर्षको राष्ट्रिय साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ।  देश विकासको साझा दृष्टिकोण विदेशीले बनाइदिएर हुँदैन, यो साझा दृष्टिकोण त्यसै बन्दैन। साझा दृष्टिकोण भनेको सबै तहका सरकारहरूको दृष्टिकोणको योग होइन। यो त सबै तहका सरकारहरूको दृष्टिकोणहरूको साझापन हो। विकासका प्रयासहरूलाई उपलब्धिमूलक, व्यावहारिक, मननयोग्य, मापनयोग्य बनाउन र सबै तहका सरकारहरूलाई साझा मार्गमा हिँडाउन अब प्रधानमन्त्रीले तत्काल पहल गरेर मात्रै सम्भव छ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

जिएसएमए र एनसेलद्वारा ‘स्टार्ट अप कोलाबोरेसन वर्कसप’

विश्वभरका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको छाता संगठन जिएसएमए (जिएसएमए एसोसियसन) ले एनसेलसँगको सहकार्यमा नेपाली स्टार्ट अपहरुका लागि एक दिने ‘स्टार्ट...

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

ओपो र बार्सिलोनाद्वारा पार्टनरशिप नविकरण

यसै खुशियालीमा कम्पनीले लिमिटेड ईडिसन एफसी बार्सिलोना रेनो १०एक्स जुम सिरिजपनि बार्सिलोनामा सार्वजनिक गरेको छ। ...

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

सिप्रदीद्वारा क्यासलेस इन्स्योरेन्स योजनामा थप तीन बीमा कम्पनी समावेश

नेपालका लागि टाटा मोटर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक सिप्रदी टेड्रिङ प्रा. लि तथा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रिमियर इन्स्योरेन्स को (नेपाल) र...

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

आइफोन ( iPhone ) मा i को अर्थ के ?

एप्पलले i अक्षरको प्रयोग सन् १९९८ मा रिलिज भएको iMac ( आइम्याक ) मा प्रयोग गरेको थियो ...

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

महिन्द्राका दुई नयाँ मोडल सार्वजनिक हुने

नेपालका लागि महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेडको प्यासेन्जर भेहिकलहरुको आधिकारीक वितरक अग्नी इन्कर्पोरेटेडले यस पटकको नाडा अटो शोमा महिन्द्राको पछिल्लो उत्पादनहरु...

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

अब २५ लाख मै डेढ तल्ले घर

सामान्यतः घर बनाउन कति लाग्ला ? ५० लाख, ७५ लाख वा १ करोड ? तपाईंको डिजाइन र सजावटले यो मूल्यमा...

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले काठमाडौँको स्वयम्भु ठूलो भर्याङ्ग स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिसरमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघमा ज्ञवाली अध्यक्ष

नेपाल–फिलिपिन्स उद्योग वाणिज्य संघको तेस्रो वार्षिक सधारणसभा सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad