काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब १ सय ३० वटा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाभित्र खाली सार्वजनिक जमिनमा शौचालय निर्माण गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाभित्र पर्याप्त संख्यामा शौचालय नहुँदा सर्वसाधारणले समस्या झेल्दै आएका छन् । घरबाहिर निस्केपछि दिसापिसाब लाग्दा शौचका लागि कुनै सपिङ मलमा पस्नु पर्ने नत्र घरै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् । सार्वजनिक ठाउँमा शौचालय नहुँदा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएकै क्षेत्रमा खुला ठाउँमा शौच बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘सार्वजनिक शौचालय नहुँदा लाखौं सर्वसाधारणले भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न शौचालय बनाउने तयारी थालेका हौं,’ महानगरपालिका प्रशासन प्रमुख हरि कुँवरले भने, ‘वडा नागरिक मञ्चले अध्ययनगरी आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक ठाउँमा शौचालय बनाउन गरेको अनुरोध मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।’ कँुवरकाअनुसार मन्त्रालयले सार्वजनिक ठाउँमा बनाउन अनुमति दिनासाथ शौचालय निर्माण थालिनेछ । प्रारम्भिक अध्ययनबाट महानगरमा १ सय २५ देखि १ सय ३० वटासम्म शौचालय थप्न आवश्यक देखिएको छ । सोहीअनुसार मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिएको महानगरपालिकाले बतायो ।
तथ्यांकअनुसार अहिले महानगरमा घुम्ती र सार्वजनिक गरेर जम्मा ३२ वटा सार्वजनिक शौचालय छन्। तर, इ िशौचालय नियमित सरसफाइ नहुँदा फोहर र दुर्गन्धले प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैनन्। गोंगबुका मनोज केसी भन्छन्, ‘निजी शौचालयले प्रतिव्यक्ति १० रुपैयाँ लिन्छन् । भित्र पस्यो कि बिरामी होइएला भन्ने डर लाग्छ।’ पस्दा मात्र होइन शौचालय नजिकबाट ओहोरदोहोर गर्ने सर्वसाधारणले समेत नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाकाकार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले सहरी क्षेत्रका शौचालय व्यवस्थित गर्न पुराना भत्काएर नयाँ मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्ने योजना तयार पारेको बताए ।

महानगरपालिकाले अब थप शौचालय भने सार्वजनिक–निजीसाझेदारी मोडलमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । महानगरपालिकाका अनुसार अब बनाइने शौचालयको फोहरबाट कम्पोस्ट मल बनाइने छ । यसका लागि महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँबजेट समेत छुट्याएको प्रशासन प्रमुख कुँवरले बताए ।

कुँवरकाअनुसार महानगरभित्र मात्र नभएर उपत्यकाका सबै नगरपालिकाले सार्वजनिक शौचालय बनाउने तयारी थालेका छन् । ‘उपत्यकामा करिब ४ सय नयाँ शौचालय बन्दै छन् । सबै नगरपालिकाले सार्वजनिक जमिनमा शौचालय बनाउन स्विकृतिका लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेका छन्,’ कुँवरले भने, ‘मन्त्रालयबाट स्विकृति पाएलगत्तै बनाउन थालिने छ ।

१ वर्षभित्र उपत्यकामा आवश्यकताअनुसार शौचालय बन्ने छन् ।’

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०२:३३ मंगलबार