काठमाडौं - सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश ल्याउनै लागेका बेला ६ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई काजमा पठाएको छ। लोकसेवा आयोगको राय लिएर समायोजन अध्यादेश जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेका बेला ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई काजमा पठाइएको हो।

समायोजन ऐन २०७४ को दफा ११ प्रयोग गर्दै सरकारले पछिल्लो तीन दिनमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्दै ठूलो संख्यामा कर्मचारी फेरबदल गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेश तथा केही स्थानीय तहमा काजमा कर्मचारी सरुवा गरेको हो।

मन्त्रालयले गत सोमबार एकै दिन करिब दुई सय कर्मचारी सरुवा गरेको छ। सरुवा गरिएका कर्मचारीमा १७ जना सहसचिव, २४ जना उपसचिव, ३२ जना शाखा अधिकृत तथा एक सय ११ जना नायबसुब्बा छन्। बाँकी खरिदार तहका कर्मचारी छन्। यसैगरी मन्त्रालयले मंगलबार र बुधबार पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई काजमा पठाएको छ। मंगलबार खानेपानी कार्यालयका करिब तीन सय कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएको छ।

बुधबार करिब २२ जना सबइन्जिनियर तहका कर्मचारीलाई काजमा खटाएको छ। वन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वन मन्त्रालयबाट करिब २५ शाखा अधिकृत तहका काजमा खटाउने तयारी भएको छ। मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘बुधबार नै काजमा पठाउने तयारी भएको थियो। सम्भवतः बिहीबार खटाइँदै छ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी काजमा खटाइएको बताए। ‘ आवश्यक देखिएको ठाउँमा खटाएका छौं’, उनले भने। मन्त्रालयअन्तर्गत कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख ऋषिराज आचार्यले फाजिलमा परेका र खारेज गरिएका कर्मचारीलाई काजमा खटाइएको बताए। मन्त्रालयले यसपटक एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा पनि कर्मचारी सरुवा गरेको छ। पछिल्लो तीन दिनमा एक स्थानीयबाट करिब ५० कर्मचारी अर्को स्थानीय तहमा खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहमा यसरी ठूलो संख्यामा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कर्मचारी पठाइएको यो पहिलोपटक हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार काजमा खटाइएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश कर्मचारी राजनीतिक आस्था र पहुँच निकटका छन्। कांग्रेस निकट कर्मचारी नेताहरूले समायोजन अध्यादेश आउनै लाग्दा यति ठूलो संख्या कर्मचारी खटाउन आवश्यक नरहेको भन्दै यसरी गरिएको सरुवाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ‘एकदुई दिनमै समायोजन अध्योदश आउँदै छ। एक दिन पनि नपर्खेर यति ठूलो संख्या कर्मचारी काजमा पठाउनु भनेको अनियमितता हो’, कर्मचारी युनियन (संघ) का उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले भने, ‘यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ।’

कर्मचारी युनियन (संघ) का पदाधिकारीले मंगलबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई भेटी समायोाजन अध्यादेश नआउँदासम्म आवश्यक मात्र कर्मचारी सरुवा गर्न आग्रह गरेका थिए।

मन्त्रालयले आगामी पुससम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिसक्ने जनाएको छ। समायोजन अध्यादेश आउनेबित्तिकै समायोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। समायोजन अध्यादेश नआउँदासम्म मन्त्रालयले काजको भरमा कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाएको छ। विगत डेढ वर्षदेखि मन्त्रालयले काजकै भरमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउँदै आएको छ। कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ ल्याए पनि कर्मचारी समायोजन गर्न सरकार असफल भएको छ। कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बाट कर्मचारी समायोजन हुन नसकेपछि सरकारले समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्याउन लागेको हो।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७५ ०२:१५ बिहीबार