काठमाडाैं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी सोमबार नवौं अनशनमा बसेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा उनले राखेका माग सम्बोधन प्रक्रियामा केही प्रगति भए पनि संवैधानिक निकायबाट भएका हस्तक्षेप र अनियमितता विषयमा संसद मौन बसेको भन्दै केसी अनशनमा बसेका हुन् । अघिल्लो सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर केसीले साताभित्र संसदले सुधारका प्रक्रिया नथाले अनशन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । चेतावनी दिएको आठौं दिन सोमबार ४ बजेदेखि केसी अनशनमा बसेका हुन् । यसको एक घन्टाअघि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी नवौं अनशन बस्नुको कारण बताएका थिए ।
केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । ‘मूल नै धमिलो रहेसम्म मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र अराजकता अन्त्य हुनसक्दैन,’ केसीले भने ।
उनले सरकारसँग भएका सहमति समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन यही संसद अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षाको शुल्क केदारभक्त माथेमा कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिम हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माग पूरा हुने क्रममा रहेको र अख्तियार प्रमुखको विषय न्यायालयमा विचाराधीन रहेकाले अनशन नथाल्न सरकार पक्षले गरेको आग्रह अस्वीकार
केसीकै दबाबपछि सरकारले आइतबार संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधयेक पेस गरेको थियो । संसदले उक्त विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन स्वीकृति दिएको छ । ‘एक थान चिकित्सा शिक्षा ऐन नभई आमनागरिक तथा मेडिकल विद्यार्थीको हित हुनेगरी र अहिले कायम मनपरी अन्त्य हुनेगरी यो ऐन आयो भनेमात्रै अर्थ रहन्छ,’ केसीले जारी गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उनले मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित समितिले शनिबार बुझाएको मेडिकल शुल्कसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्न माग गरेका छन् । केसीले कलेजका प्रतिनिधिले बनाएको कथित समितिको प्रतिवेदन खारेजी माग गरेका छन् ।
समितिले एमबिबिएस शुल्क अधिकतम् ६२ लाख हुनेगरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । माथेमा प्रतिवेदनले भने शुल्क ३५ लाख तोक्न सुझाएको थियो ।
केसीले आठौं अनशनक्रममा साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरीत संसदमा विचाराधीन प्रक्रिया फिर्ता गरिनुपर्ने र संस्थानका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही अघि बढाउन पनि माग गरेका छन् ।
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले अघिल्लो सोमबार डा.केसीलाई पत्र लेखी चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण माग पूरा गर्ने वाचा गरेका थिए ।
सो वाचाअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) सिनेटले प्रतिष्ठानको नामको अघि मनमोहन अधिकारी जोडेर सरकार र केसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा सघाउने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पुगेको छ ।
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माग पूरा हुने क्रममा रहेको र अख्तियार प्रमुखको विषय न्यायालयमा विचाराधीन रहेकाले अनशन नथाल्न सरकार पक्षले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै केसी फेरि अनशनमा बसेका हुन् ।
प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०२:०५ मंगलबार