पोखरा- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शक्ति प्रयोग गरेरै भएतापनि क्रसर बन्द गर्ने चेतावनी दिँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अवैध रुपमा उत्खनन गरेतापनि क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रदेशले बनाएको कार्यविधी कार्यान्वयन गर्दा कुनै पनि क्रसर उद्योग चल्न नसक्ने तथा अवैध रुपमा नै चलिरहेकालाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकिने उनीहरुको भनाई छ।

पोखरामा मंगलबारदेखि प्रदेश समन्वय परिषदको दोश्रो बैठक चलिरहेको छ। प्रदेशभरिका ८५ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखहरु सहित प्रदेशका मन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि बैठकमा छन्।

श्रोत साधनको परिचालन र वित्त व्यवस्थापन विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदै जनप्रतिनिधीहरुले प्रदेशको कार्यविधी कार्यान्वयन गर्न नसकिने तथा क्रसरहरु रोक्न आफुहरुले नसक्ने बताएका हुन्।

बैठकको दोश्रो दिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तुतिपछि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मध्यबिन्दु नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र बहादुर रानाले स्थानीय तहले क्रसरलाई कारवाही गर्न नसकिने बताए।

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को साउनदेखि लागु हुनेगरि क्रसर, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सम्बन्धि कार्यविधी जारी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार सहित निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधी अनुसार एउटा पनि क्रसर उद्योग चल्न नसक्ने नगरप्रमुख रानाले बताए। ‘हाम्रो नगरपालिकामा गिरीधारी र अरुणखोला गरि २ वटा खोला छन्, यी खोलामा करोडौँ लगानी गरिएका देखि बालुवा प्रशोधन गर्ने सहित कुल ९ वटा उद्योग चलेका छन्, यी कुनै पनि मापदण्डमा छैनन्, कार्यविधीले अनुगमन गर्न सकिने पनि भनेको छ तर अनुगमन गर्न निकै कठिन छ,’ उनले भने।

कार्यविधीको अनूसूची ४ ले क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धि मापदण्डको व्यवस्था गरेको छ। यो मापदण्ड अनुसार नदी खोला, हाईटेन्सन लाईन, झोलुङ्गे पुल र राजमार्गको ५ सय मिटर तथा निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्रको २ किलोमिटर परिसरमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाईँदैन्।

 ‘करोडौँ लगानीका क्रसर उद्योग छन्, मापदण्ड कुनै पनि पुगेको छैन्, दिउँसो नभएतापनि रातभरि चोरीनिकासी छ, भारतको सीमानजिक हुँदा पनि अनुगमनमा कठिनाई छ’ रानाले भने, ‘प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल पनि छ उनीहरुले समन्वय गर्दैनन्, हाम्रा वडाध्यक्षले खोला कुरेर बसेका छन्।’

अनुगमन गर्न गाह्रो भएको हुँदा कार्यविधी परिमार्जन गर्ने अन्यथा कार्यविधी लागु गर्दा कुनै पनि क्रसर नरहने उनले प्रतिक्रिया दिए।

तनहुँको घिरिङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरसस्वती घिमिरे सिग्देलले पनि क्रसर कार्यविधीका कारण स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाई देखिएको बताईन्। ‘कार्यविधी अनुसार आईई गरेर प्रदेशले तोकेको दरमा कुनै पनि ठेकेदारले काम गर्न मानेका छैनन्, हामीले भवन निर्माण, पुल निर्माणमा बजेट छुट्याएका छौँ, यो रकम खर्च नहुनेमा संशय देखिएको छ’ उनले भनिन्, ‘यो समस्या समाधानतर्फ प्रदेशले नै पहल गरोस्।’

गोरखाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले पनि आईईको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिँदा टेण्डरमा जानै ढिलाई भईरहेको बताए। ‘आईई को अधिकार हामीलाई छैन्, प्रदेशले गरेर पठाउँदा अनि टेण्डर प्रक्रियामा जाँदा पुषसम्म पुग्छ, यसले काममा त ढिलाई हुन्छ नै, प्राकृतिक स्रोत साधनबाट उठ्ने राजस्व पनि कम हुन्छ,’ ती जनप्रतिनिधीले भने, ‘यसबाट संकलन हुने कर कम हुँदा स्थानीय तह र प्रदेश दुवैलाई घाटा हुन्छ, प्रविधीमैत्री आईई भए असारमा पनि काम गर्न सकिने र राजस्व पनि बढि संकलन हुन्छ।’

मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने, राष्ट्रिय समस्या भएको हुँदा कानुन बाहिर जान नमिल्ने बताए। ‘क्रसर अवैध छन्, दादागिरी छ, तर कानुन विपरित काम गर्ने जो कोही पनि कारवाहीको भागिदार हुन्छ,’ उनले थपे, ‘कार्यविधीमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार कारवाही गर्दा श्रोतसाधनको उत्खनन् नै नहुने समस्या पनि आउन सक्छ, यो विषयमा नीतिनिर्माताहरुले ध्यान दिनुपर्छ।’

मापदण्ड अनुसार ३ महिनाभित्रै प्रदेशभरिका क्रसरलाई प्रदेशमा अनिवार्य दर्ता हुन भनिएको छ। तर, म्याद सकियो, क्रसरहरु दर्ता भएका छैनन्। मन्त्रालयले भने अझै समय थप्ने तयारी गरिरहेको छ। भण्डारीले भने, ‘हामीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट जवाफ कुरेका छौँ, त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’ मन्त्रालयले कार्यविधी विपरित कारवाहीको सट्टा व्यवसायीहरुलाई दर्तामा आउन फेरि म्याद थप्न लागेको हो।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ११:०५ बुधबार