मेलम्ची – सरकारी अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाउने भूकम्पपीडितले अनुदान लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले घर नबनाउनेलाई तीन महिनाभित्र निर्माण सुरु गर्न वा पैसा फिर्ता गर्न म्याद दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घर बनाएर बसेका वास्तविक पीडितप्रति उदार हुन र घरको अनुदान नरोक्ने निर्देशन दिएसँगै प्राधिकरणले घर नबनाउने पीडितको सूची उतार्न लागेकोे हो। निजी आवास निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अनुरुप यो योजना ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। वास्तविक पीडितप्रति उदार हुने र अनुदान लिएर घर नबनाउने र अनुदान पचाउने नियत राख्ने पीडितप्रति अनुदार बन्ने नीति लिन लागिएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ।

भूकम्पले घर भत्किएको विवरण बुझाएर पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रकम लिइसकेको तर घर नबनाउनेहरुको विवरण स्थानीय तहमार्फत प्राधिकरणले संकलन गर्दैछ। कतिपयले घर भत्किएर अनुदान लिए पनि विभिन्न विभिन्न बहाना गर्दै घर बनाएका छैनन्। त्यस्तै कतिपय व्यÏिले भने रकम फिर्ता गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अर्को ठाउँमा घर भएर पनि अनुदान लिने र अनुदान लिएर विभिन्न कारणले घर नबनाउनेको लगत गर्दै गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सुशील ज्ञवालीले बताए। ‘रकम फिर्ता गर्न यही पुष १५ गतेसम्म म्याद दिइएको छ। रकम फिर्ता नगर्नेलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अनुदान लिएर घर नबनाउनुको कारण पत्ता लगााई अबको तीन महिनाभित्र अनुदान फिर्ता गर्न आग्रह गरी सकेका छौं। एक महिनासम्म अटेर गर्नेमाथि सरकारी नियमसरह असुलउपरको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।’

मेलम्ची नगरपालिकामा १३ हजार तीन सय २२ भूकम्पपीडित मध्ये १३ हजारले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम लिएको र ११ हजार आठ सय २९ ले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ६ हजार नौ सय ४३ छन्। अनुदान रकम लिएर घर नबनाउनेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अनुदान रकम फिर्ता नगरे कारबाही गर्नेछ।

अनुदान रकम लिएर पनि घर बनाउन नसक्नेका हकमा स्थानीय तहमार्फत सहजीकरण पनि गर्न सकिने ज्ञवालीले बताए। तर अनुदान लिइसकेका सबै सेवाग्राहीले आगामी २०७६ जेठ महिनाभित्र आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ। जेठसम्म अनुदान रकम लिने अन्तिम अवसर समेत दिइएको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नक्कली भूकम्पपीडित रातारात अंशबन्डा गरेर परिवारका सबै सदस्यको नाममा अनुदान रकम खान खोज्ने र अनुदान रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएकाहरुको पहिचान गरेपछि कारबाही थाल्ने भएको छ। यसका लागि स्थानीय तहबाटै धेरै गुनासा आएकाले नक्कली पीडितबाट अनुदान फिर्ता गराउन लागिएको हो।
वास्तविक पीडितलाई सहजीकरण गरौं

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले पनि अन्यत्र घर नभएका र आफ्नो लागि घर बनाएर बसेका पीडितप्रति लचिलो बन्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्। अनुदान रकम लिएर घर नबनाउने र झुक्याएर अनुदान लिनेहरुको विवरण संकलनमा जनप्रतिनिधिहरुले पनि सघाउने भएका छन्। ‘कतै घर नहुने वास्तविक पीडितले अनुदानको रकममा थप गरेर आपूm बस्ने घर बनाएको छ। तर प्राविधिकले यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर प्रक्रिया अघि नबढाइदिँदा हाम्रो किस्ता रोकिएको छ,’ सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीका पीडित गोपाल तामाङले बताए, ‘कतिपय गाउँले सरकारको पैसा लिएर सम्पर्कविहीन भएका छन् तर हाम्रो बनिसकेको घरलाई भने तेस्रो किस्ता दिन आनाकानी भइरहेको छ।’

सानातिना प्राविधिक पक्ष छाडेर बनिसकेका घरलाई अन्तिम किस्ता दिनु नै उचित देखिने मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर अर्यालले बताए। ‘जसको नियत नै सरकारी पैसा लिने तर घर नबनाउने छ तिनलाई चाहिँ कारबाहीको दायरमा ल्याउनु पर्यो,’ उनले भने, ‘सरकारी मापदण्डमा केही नमिलेको हो भने त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ।’

मेलम्ची नगरपालिकामा १३ हजार तीन सय २२ लाभग्राही रहेकोमा १३ हजार १६ ले अनुदानको पहिलो किस्ता रकम लिएको र ११ हजार आठ सय २९ ले दोस्रो किस्ता लिएका छन्। त्यस्तै, तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ६ हजार नौ सय ४३ जना रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकृत तेजबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा भने ८६ हजार नौ सय ७१ वटा घर क्षति भएको जसमध्ये ८२ हजार चार सय ३४ घरधुरी जिल्ला पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दर्ता भएका थिए। ती मध्ये  ८२ हजार चार सय ३३ ले पहिलो किस्ता निकासा लिइसकेको जिल्ला पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकृत सुजन केसीले बताए।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०३:४८ बुधबार