काठमाडौं – विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुने वनविनास र क्षयीकरण रोक्ने कार्यक्रमका लागि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले राष्ट्रिय कार्यकारी समिति गठन गरेको छ।

सिप्रेडको संयोजनमा आदिवासी जनजाति तथा वनसँग सम्बन्धित विभिन्न सामुदायिक स्थानीय संस्थाको भेलाले मंगलबार समिति गठन गरेको हो। समितिले विश्व बैंकको वन लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको ‘लक्षित समुदायका लागि अनुदान संयन्त्र’ बाट प्राप्त हुने अनुदानलाई समुदाय तहसम्म कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नेछ।

समितिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, पारिवारिक निजी वन संघ, हिमावन्ती नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति अपांग संघ, सिप्रेड, ग्रिन फाउन्डेसन र अस्मिता नेपाल रहेका छन्।

सरकारले विश्व बैंकको वन लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान लिने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले चलाउने ती कार्यक्रममा आदिवासी जनजाति, वनमा आश्रित स्थानीयवासी, महिला, दलित, मधेसी तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नका लागि सिधै लक्षित समूहमा काम गर्न सामुदायिक संस्थाहरुलाई अनुदान दिन लागेको जानकारी दिइएको छ। यसमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको सिप्रेडका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले बताए। शेर्पाका अनुसार राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा रहेका संस्थाहरुले अनुदान रकमको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गराउनुपर्नेछ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०३:४३ बुधबार