काठमाडौ – नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियत कर्जालाई कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो)मा गणना नगर्ने भएको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो सहुलियत कर्जालाई सिसिडी रेसियोमा गणना गर्ने गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सहुलियत कर्जालाई सिसिडी रेसियोमा गणना नगर्ने भएको हो।
सहुलियत कर्जालाई सिसिडी रेसियोमा गणना नगरिने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख एवं कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए। ‘सहुलियत कर्जालाई सिसिडी रेसियोमा समावेश गरिने छैन,’ उनले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘यसले अहिले बैंकमा देखिएको लगानीयोग्य पुँजीको अभावको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान हुनेछ।’

राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै ‘सरकारद्वारा स्वीकृत सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि,२०७५ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने सहुलियत कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सिसिडी रेसियो) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समोवेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने’ प्रस्ट पारेको छ।

अधिकांश बैंकहरुको सिसिडी रेसियो ७९ प्रतिशत पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले बैंकलाई  लगानीयोग्य रकममा केही राहत मिल्ने देखिएको छ। सिसिडी रेसियोमा गणना नगरिने सहुलियत कर्जा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने छन्।

दुई महिनाअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

यसैगरी, अहिले भइरहेको ब्याजदर करिडोरमा परिवर्तन गरिने भएको छ। ‘अल्पकालीन ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राखी ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाउँदै ब्याजदर करिडोर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरिने,’ उक्त मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ।

तर अनिवार्य नगद अनुपातमा भने कुनै परिवर्तन नगरिने भट्टको भनाइ छ। ‘अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्यका आधारमा तय गरिएको मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर लगातय पुनर्कर्जा दरसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ,’ समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को नियुक्तिलाई थप व्यवस्थित गरिने भएको छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक एवं सिइओको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो व्यवस्था निश्चित तहसम्मको पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिनुका साथै सिइओको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने’ उक्त मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षीसम्बन्धी कर्जामा ब्याज अनुदान पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत दरमा ऋण सुविधा पाउने चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत घोषित कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याएकोे ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, ०७५’ अनुसार विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा बढीमा सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्छन्।

यसैगरी, उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिन्छ। यस्तो कर्जामा पनि सरकारले ऋणीलाई पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ।
उच्च प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा भन्नाले माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको नेपाली नागरिकलाई प्रवाह गरिने कर्जा भएको कार्यविधिमा उल्लेख छ। यस्तो कर्जा सुविधाका लागि आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय वा लक्षित वर्गको विद्यार्थी, स्वदेशको कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको वा गर्ने विद्यार्थी हुनुपर्नेछ।

यसैगरी, सरकारले अन्य विभिन्न किसिमका कर्जामा ब्याज अनुदान दिन सकिने व्यवस्था ल्याएको छ। जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा बढीमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म पाइन्छ। पाँच करोडभन्दा ठूलो ऋणको हकमा भने माथिल्लो निकाय (केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट) स्वीकृति लिनुपर्छ।

युवा परियोजना कर्जाअन्तर्गत विदेशबाट फर्किएका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदानको ऋण पाउने छन्। जसमध्ये महिला उद्यमशील कर्जाबाहेक बाँकी सबै ऋणमा सरकारले पाँच प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि सामान्यतया बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ। कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोक्न सक्ने छुट पनि सरकारले दिएको छ।

सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन पाइँदैन।

यसरी प्रवाह भएको कर्जाको अनिवार्य रूपमा बिमा (सुरक्षण) गरिन्छ। कर्जा सुरक्षणमा लाग्ने खर्च (शुल्क) मध्ये बैंकले २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ। बाँकी ७५ प्रतिशत सरकारले अनुदान दिनेछ। व्यावसायिक कर्जाको हकमा पनि सम्बन्धित उद्योग तथा व्यवसायको बिमा अनिवार्य रूपमा हुनेछ। यस्तो बिमामा पनि कुल प्रिमियम (बिमा शुल्क) को ७५ प्रतिशत सरकारले र २५ प्रतिशत मात्र सम्बन्धित व्यवसायीले भुक्तानी गर्नुपर्ने नीतिगतव्यवस्था छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंकले ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणका लागि निवेदन प्राप्त भएको २१ दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई ऋण दिन सक्ने वा नसक्ने जानकारी गराउनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने भएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सम्बन्धित निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।’ यसअघि यी सबै कर्जालाई सिसिडी अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधान रहेकोमा अब भने गणना नहुने केन्द्रीय बैंकले प्रस्ट पारेको छ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०३:३२ बुधबार