दार्शनिक नोम चोम्स्कीले भनेका छन्, ‘सामाजिक सुरक्षा तिमीले अरु मान्छेको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।’ सामाजिक सुरक्षाले मानिसलाई व्यक्तिवादी बन्नबाट रोकेर सामाजिक उत्तरदायित्व बढाइदिन्छ। समाजमा सम्पन्नले विपन्नको रेखदेखको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ। समाजका लागि योगदान गरेकाको यथोचित काल र परिस्थितिमा जीवनयापनको स्तर नघट्ने गरी आवश्यक खर्चबर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

अति विकसित मुलुकहरूले सामाजिक सुरक्षालाई निकै प्राथमिकतामा राखेकाले काम गर्ने उमेरमा व्यक्ति आफ्नै देशका लागि बढी खटिन्छ। आफूले तिरेको कर आफ्नै लागि हो भन्ने मनन हुन्छ। यसले युवावस्थादेखि नै व्यक्तिलाई समाजप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ। राज्यले काम गर्ने उमेरका नागरिकबाट योगदान प्राप्त गर्छ। काम गर्न नसक्ने उमेर वा अवस्थापछि त्यसको कदरस्वरूप सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्छ।

सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्तमा आधारित रही नेपालमा नयाँ सुरुवात भएको छ। योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा योजनाको मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटनसँगै अब श्रम ऐन लागू भएको संस्थामा कार्यरत श्रमिक तथा योगदानकर्ताहरूले वृद्धावस्थामा पेन्सन पाउने भएका छन्।

पेन्सनलगायत समाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट निश्चित प्रतिशत जम्मा गरिदिएर उक्त रकमबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्ने नीतिलाई समावेश गरेको छ। नेपालको इतिहासमा यो कदम स्मरणीय रहनेछ।

काम गर्ने उमेरमा श्रम गरेर राज्यका लागि योगदान गरेकाहरूको कदरस्वरूप वृद्धावस्थामा सुरक्षा योजनाका लागि नीति बनाइनुले श्रमिकहरूमा उत्साह छाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सफल भएमा अब वृद्धावस्था, बिमारी अवस्था, अशक्त अवस्था वा दुर्घटना भएको अवस्थामा श्रमिकहरूले आर्थिक समस्याले पिरोलिनुपर्ने हुँदैन।

यसको सफल कार्यान्वयन भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै यो ‘नयाँ युगको सुरुवात’ हुनेछ। यो कोषको तयारीमा विगतमा जसजसले काम गरेका थिए, ती सबैलाई यसको श्रेय जान्छ। यसको सफल कार्यान्वयनको सुरुआत गराएकामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने जनमानसले सदैव धन्यवाद दिनेछ। आखिर यो काम गर्न विगत सरकारहरूलाई पनि केहीले छेकेको थिएन।

यसको थालनीका लागि अहिलेको सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र यसको नेतृत्वकर्ता गोकर्ण विष्टलाई समेत उत्तिकै श्रेय जान्छ। सम्बन्धित मन्त्रीले यसलाई ध्यानमा नराखी कार्यान्वयन हुँदैन। वास्तवमा सरकारका अन्य मन्त्रालयका निम्ति समेत यो एउटा उदाहरण हो– जनमानसमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन थाल्न।

काम गर्ने उमेरमा श्रम गरेर राज्यका लागि योगदान गरेकाहरूको कदरस्वरूप वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि नीति बनाइनुले श्रमिकहरूमा उत्साह छाएको छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन सफल भएमा अब वृद्धावस्था, बिमारी अवस्था, अशक्त अवस्था वा दुर्घटना भएको अवस्थामा श्रमिकहरूले आर्थिक समस्याले पिरोलिनुपर्ने हुँदैन। आर्थिक अभावका कारण उचित औषधोपचार नपाउने, परिवारको सदस्य आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने चिन्ता दूर हुन सक्छ। यसका साथै प्रभावका आधारमा राज्यबाट औषधि उपचार, चन्दा, पुरस्कार आदि सुविधा प्राप्त गर्ने दबाबसमेत कम हुन्छ। वास्तवमा यस किसिमको सामाजिक सुरक्षा सम्पूर्ण नेपालीका निम्ति लागू गर्न सकेमा अझ सबैमा राज्यप्रतिको विश्वास बढ्छ। जीवनको अन्तिम समयमा आफूलाई हेर्ने राज्य छ भन्ने भावना यसले भलिभाँती बढाउनेछ।

आश्रित परिवारका सदस्यले पनि निश्चित अवस्थामा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनु, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत औषधि उपचार सुनिश्चित गरिनु, दुर्घटना सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना र अशक्तताबापतको सुविधा समावेश हुनु योजनाका सुन्दर पक्ष हुन्। कुनै पनि काममा चुनौती हुन्छ। यसमा पनि आउन सक्छ। त्यसका निम्ति अहिलेदेखि नै तयार हुनुपर्छ।

विगतमा पनि सरकारले कुनै योजना ल्याउने तर कार्यान्वयनमा जटिल समस्याहरू आउने गरेका छन्। यसको कार्यान्वयनका निम्ति सरकारले पर्याप्त गृहकार्य गरेकै हुनुपर्छ। यसलाई लागू गर्न निजी क्षेत्रका उद्योगपति÷व्यवसायीले समेत साथ दिएका छन्। यसले उद्योग÷व्यवसायमा उद्यमी र कामदारबीचको श्रमसम्बन्ध राम्रो बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको कार्यान्वयनमा भने जिम्मेवार अधिकारी, उद्योगी÷व्यवसायीका साथै श्रमिकले भने चुनौती देखिसकेका छन्। कोषमा जम्मा हुने खर्बौं रुपियाँको व्यवस्थापनको प्रश्न उठ्न सक्छ। नेपालमा अर्बौं रकम जम्मा भएको अनेकन् कोष छन्। तिनको सदुपयोगको प्रश्न सदैव उठ्ने गरेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा खर्बौं रकम जम्मा हुन्छ। त्यो रकमको सुरक्षा र व्यवस्थापन पक्ष सहज छैन। कोषको रकम लगानी गरेर त्यसबाट प्रतिफल नल्याएसम्म मजदुर कर्मचारीलाई घोषणा गरेको सुविधा दिन पुग्दैन।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांकअनुसार देशमा रोजगार प्राप्त गरिरहेका ३४ लाखको न्यूनतम तलबलाई मात्र आधार मान्दा कोषमा एक वर्षमा डेढ खर्बभन्दा बढी रकम जम्मा हुन आउँछ। त्यो रकमको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? चुनौती यहाँ पनि छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले कोषको व्यवस्थापनबाट नियम, कार्यविधि बनाइएको र समस्या आउन नदिन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ पनि राखिने दाबी गरेका छन्। यसका निम्ति अन्यत्र मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको सञ्चालन गरेको देखिएको छ। त्यसका अनुभवलाई पनि यहाँ उपयोग गर्न सकिन्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म जम्मा भएको २० अर्बभन्दा बढी रकम प्रयोगमा आएको छैन। अहिले सञ्चालनमा आएका तर कार्यान्वयनमा नगएका सुरक्षा कोषजस्तै विभिन्न कोषमा डेढ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढाएको छ।  कोषको रकम लगानी गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय तरलता अभाव हुने र समग्र अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर असर पर्न सक्छ। यसतर्फ बेलैमा विचार पुर्याउनुपर्छ।

मुलुकमा स्थापित सबैभन्दा ठूलो कोष भएका कारण सामाजिक सुरक्षा निम्ति खडा भएको यो संयन्त्रले कतिपय अवस्थामा मुलुकका निम्ति अत्यावश्यक हुने ठूलो परियोजनाका निम्ति लगानीको अभाव भने पूर्ति गर्ने अवस्था आउनेछ। ठूलो बजेटको आयोजना सोच्नै नसक्ने र त्यसका निम्ति विदेशीको मुख ताक्ने अवस्थामा भने परिवर्तन ल्याउन सफल हुनेछ। कोषबाट ठूला आयोजनामा लगानी गरी आम्दानी बढाउन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विष्ट यो कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयनमै पुर्याउन सफल भएका छन्। यसले गरीखाने वर्गमा सरकारप्रतिको सकारात्मक छवि अवश्य पनि पुग्नेछ। अहिलेसम्म सरकारबाट काम भएन भन्ने गुनासो भइरहेका बेला घोषणा भई कार्यान्वयनमा आएको यो कोषले सकारात्मक सन्देश दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सरकारको अनुहार यस्तै दूरगामी प्रभावका आयोजनाबाट सकारात्मक बन्न मद्दत पुग्छ। घोषणा समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले ठीकै भनेका छन्, ‘सरकार देखिएन ? अब देखिन्छ।’ वास्तवमा यस्ता कार्यक्रमले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति दिन्छ।

वास्तवमा दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले अपेक्षा गरेको पनि यस्तै कार्यक्रमका निम्ति हो। आखिर स्रोतसाधनको अभाव हाम्रो मुलुकमा छैन। खाँचो केवल व्यवस्थापनको हो। सर्वसाधारणको जीवनमा तात्विक असर पार्न सक्ने यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन थाले भने सर्वसाधारणलाई स्वदेशमै बसेर सेवा गर्ने भावनासमेत बढ्छ। सर्वसाधारणको जीवन बुढेसकाल, अशक्त अवस्था र अन्य अभावका बेला सहज गराउन सकिने यस्ता व्यवस्थाले सकेका बेला श्रम गर्न पनि प्रेरित हुन्छन्। वास्तवमै यसले सर्वसाधारणमा सामाजिक भावना बढाउनेछ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०३:०३ बुधबार