जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जनताको म्यान्डेडअनुसार मुलुकलाई सुशासनयुक्त र समृद्ध बनाउने उत्तम अवसर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आएको छ।  जनताको अपेक्षाअनुरूप वर्तमान सरकारले यस अवसरलाई मुलुक र जनताको पक्षमा फाइदा पुग्ने दीर्घकालीन महत्व राख्ने विकास निर्माणका काम गर्नेछ।  मुख्यतः जनतालाई सरकारले सुशासनको आभास दिलाउनेछ।

सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यथोचित पहल भएका छन्। परन्तु कार्यान्वयनको पक्षमा भने राम्रो नतिजा आएको छैन। दुई तिहाइ मतबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकार विगतको जस्तो कमजोर होइन। यद्यपि सरकारका लक्ष्यअनुरूप काम किन प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषयमा वहालवाला मन्त्रीहरूको पनि कार्यशैलीबारे आन्तरिक समीक्षा हुन जरुरी छ। 

अहिले कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर छ। कांग्रेस केन्द्र र सातओटा प्रदेशका सरकारमा उपस्थितविहीन छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी दल कांग्रेसलाई दोष लगाउने, आलोचना गर्ने पुरानो चलनलाई नेकपाले अब अपनाउनु हुँदैन।

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाए जस्तो मात्र गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल सुस्ताएका छन्। सरकारी कर्मचारी अहिले पनि ‘सरकारी काम कहिले जान्छ घाम’कै शैलीमा काम गरिरहेका छन्। कतिपय कर्मचारीहरू मालदार मन्त्रालयमा सरूवा र बढुवा पाउनका लागि चाकडीमै व्यस्त छन्। यस्ता दास मनोवृत्ति भएका कर्मचारी छिटो सकिए उत्तम हुने थियो। सरकारका काम प्रभावकारी नहुनुमा धेरै समस्यामध्येको एउटा कर्मचारीतन्त्र पनि हो।  मुलुकमा सुशासनका लागि कर्मचारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सरकारले कर्मचारीलाई उत्साहपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने उत्तरदायित्व पनि हो।

मुलुकमा अहिले सुशासन भन्दा कुशासन बढ्दै गइरहेको छ। दिनहुँ जस्तो महिलामाथि भएका अमानवीय हिंसाका घटना बढ्नुले समाजमा भय, डर र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ। मैना सुनार, निर्मला पन्त र पुष्पा केसी लगायतका अन्य इमानदार चेलीहरूलाई बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीहरूलाई कैदको कठघरामा उभ्याउन नसक्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि सरकार यस्ता जघन्य किसिमका अपराधमा संलग्न अपराधीलाई पत्ता लगाउन आफ्नो सबै अस्त्र प्रयोग गरिरहेको छ।

विगतमा जस्तै अहिले पनि मुलुकमा रोजगारीको समस्या उस्तै छ। यो अवस्थामा अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीले आर्थिक ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्। यो अवस्थामा श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टका पहल सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि म्यानपावर व्यवसायीले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन दिइरहेका छैनन्। सरकार र निजी क्षेत्रको संघर्ष कसले जित्छ हेर्न भने बाँकी नै छ। 

अहिले पनि किसानले आफ्नो सामानको मूल्य आफैँ तोक्न पाउँदैनन्। बिचौलियाले मनपरी मूल्य कायम गर्दै उपभोक्तालाई अलमल बनाइरहेका छन्। यस्तो लाग्छ, यी बिचौलियाले सरकारलाई पनि अलमल बनारहेका छन। यहाँ पारदर्शी कारोबारभन्दा धेरै अपारदर्शी कालो काम धेरै भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारका कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले विगतका सरकारका मन्त्रीको जस्तो आदर्श र सुशासनको सुगा रटाइ गर्नुभन्दा जंगबहादुर शैलीको साहसपूर्ण एक्सनमा उत्रन जरुरी छ। यो त दुई तिहाइ मतको समर्थन प्राप्त वामपन्थीहरूको वर्चस्व रहेको सरकार हो।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०२:४६ बुधबार