काठमाडौं – विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशिकाअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटिने निजी सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) दुरुपयोग हुने संकेत देखिएको छ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा निर्देशिका परिमार्जन गरी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि ‘आवश्यक पर्यो भने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सकिने’ भन्ने शब्दावली थपिएको छ। यसबाट निजी सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग हुनसक्ने संकेत देखिएको हो।

गृह मन्त्रालयले यसअघि नै ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा निर्देशिका २०७०’ परिमार्जन गर्दै नयाँ सुरक्षा निर्देशिका, २०७५ ल्याउन प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो। हाल सो निर्देशिका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकक्षमा थन्किएको छ। गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको पहिचान गर्दैे उनीहरुको सुरक्षाका लागि खटिने पिएसओ कम गराउन पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, पूर्वसांसद, पूर्वएआइजी, संवैधानिक निकायका पूर्वपदाधिकारीलगायतलाई नदिने उल्लेख गरेपछि ‘आवश्यक पर्यो भने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्ने’ शब्द थपिएको हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको र प्रदेशमा समेत विशिष्ट व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुपर्ने भएपछि नयाँ निर्देशिका तयार पारी गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री र कर्मचारीसहितको सुरक्षा व्यवस्थालाई लक्षित गरी नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागिएको गृहले जनाएको छ। निर्देशिका परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने भएकाले सो वाक्यांश थपिएको स्रोतले जनाएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको संख्या बढेसँगै आवश्यक जनशक्ति पनि बढ्ने समाचार प्रकाशित भएपछि गृहले पूर्वकर्मचारी, सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारी, पूर्वमन्त्री र नेताहरुलाई दिने पिएसओ कटौती गरी मस्यौदा बनाएको थियो। तर पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका मुख्यसचिव रेग्मीले नीति भनेको मार्गनिर्देशक भएको र यसमा लचकता नअपनाए भोलि समस्या आउने तर्क गर्दै लचिलो बनाएको प्रधामन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा निर्देशिका परिमार्जन गरी मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि ‘आवश्यक पर्यो भने सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सकिने’ भन्ने शब्दावली थपिएको छ। यसबाट निजी सुरक्षाका लागि खटिने सुरक्षाकर्मी दुरुपयोग हुनसक्ने संकेत देखिएको हो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार २०७० को निर्देशिकामा संघ÷प्रदेश तथा स्थानीय तहको अवधारणा उल्लेख नभएको र सुरक्षाका नयाँ चुनौतीलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ निर्देशिका आवश्यक भएको हो। ‘मुलुकको प्रशासकीय संरचना परिवर्तन भएको छ। पहिलाभन्दा अहिले विशिष्ट व्यक्तिहरु थपिएका छन्। संघ÷प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत सरकार गठन भएका छन् त्यसकारण पुरानो निर्देशिका परिमार्जन गर्न हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेका छौ’, उनले भने। उनका अनुसार अब यो निर्देशिकाले तोकेका व्यक्तिहरुले मात्रै पिएसओ पाउनेछन्।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघिको निर्देशिकामा छुटेका कतिपय निकायका प्रमुख पनि पछिल्लो निर्देशिकामा समेटिएका छन्। थप सुरक्षाका चुनौतीसमेत विश्लेषण गरिएको निर्देशिकामा संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरु, संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु, न्यायपालिकातर्फ छुटेका व्यक्तिसमेत पिएसओ पाउनेमा समेटिएका छन्। पूर्वएआइजी नवराज ढकाल ‘आवश्यकता’ को आशयलाई दुरुपयोगमात्र नभएर सदुपयोग पनि गर्न सकिने बताउँछन्। ‘राज्य बलियो हुनपर्छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार भयो भने अहिले खटाइएका पिएसओ पनि सबै अनावश्यक हुन सक्छन्’, उनले भने।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय ७५, सशस्त्रका ६, नेपाल प्रहरीका सात र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका ७५, सशस्त्रका ६, प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीनजना खटिनेछन्। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका एक सय ७५, सशस्त्रका २८, प्रहरीका ८२ र राष्ट्रिय अनुसन्धानका १० जना खटिनेछन्।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको अगुवापछुवा नेपाली सेनालाई दिइनेछ। त्यस्तै पूर्वप्रधामन्त्रीहरुको हकमा भने सुरक्षामा अहिले खटिएको संख्यामा कटौती गरिएको छ। उनीहरुलाई बढीमा ६ जनासम्म दिने उल्लेख छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी उनीहरुको जीवन रक्षा गर्नु हो। सुरक्षाकर्मीलाई विशिष्ट व्यक्तिको रक्षा र आत्मरक्षाका लागि मात्र हातहतियार वा बल प्रयोग गर्ने अधिकारसमेत दिइएको छ।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०१:२६ बुधबार