काठमाडौं– सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोग समिति निर्माण गर्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदसँग छलफल थालेकी छन् ।

उनले प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदलाई बोलाएर महाभियोग समिति गठनलगायत रिक्त लेखासमिति र अन्य गठन हुन बाँकी रहेका समिति निर्माणका लागि तयारी थालेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसहित सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई महाभियोग लगाएर हटाउने प्रस्ताव संसद्बाट दुई तिहाइले पास हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

महाभियोग लगाउने आधार र कारण विद्यमान भए÷नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्न संसदीय समिति रहने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । यस्ते समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमाथि महाभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न भने पाउनेछैन ।

संविधानमा महाभियोग सिफारिस समिति ११ सदस्यीय हुने उल्लेख छ । कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख र आयुक्त, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेको ठहर गरी महाभियोग सिफारिस गर्नुपर्ने देखिए यस्तो समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ तर संविधान जारी भएको एक वर्षसम्म यस्तो समिति निर्माण हुन सकेको थिएन ।

यसअघि नियमावली नहुँदा रोकिएको समितिहरुको पूर्णता यसअघि संसद्ले गर्न सकेको थिएन । यो समिति नबनेसम्म महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने भएकाले सभामुखले यसबारे छलफल थालेकी हुन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले महाभियोग लगायत संविधान र संसद् नियमावलीमा व्यवस्था भएका समिति बनाउनेबारे सभामुखले दलसँग परामर्श गरेको बताए ।   संसदीय सुनुवाइ समितिमा रिक्त सदस्य पूर्ति, कृषि समितिमा सभापति चयन, लेखा समितिको सभापति, संविधान कार्यान्वयन र आचारसंहिता अनुगमनलगायत पाँचवटा समितिलाई पूर्णता दिन सभामुखले दलका सचेतकलाई बोलाएकी थिइन् ।

११ सदस्यीय महाभियोग समिति बनाउन सबै दलसँग भागबन्डा मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।  

‘सैद्धान्तिक रुपमा महाभियोग समिति निर्माणबारे कुरा भए पनि यसलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने कुनै निर्णय भएको छैन,’ कांग्रेस सांसद महेश आचार्यले भने, ‘पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलपछि शीर्ष तहबाट बिहीबारसम्म टुंगो लाग्छ ।’

यस्तै, कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापा, लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मा क्रमशः स्वास्थ्य र ऊर्जामन्त्री भएपछि सो पद खाली थियो । सुनुवाइ समितिका सदस्य हितराज पाण्डे स्थानीय विकासमन्त्री भएपछि माओवादी केन्द्रको एक सदस्य पद रिक्त रहेको थियो । सुनुवाइ समितिका यसअघि नै एक सदस्य अपुग थियो । दलहरुबीच सदस्यहरुको विषयमा सहमति भएपछि सभापतिको निर्वाचन गर्ने विषयमा सचिवालयले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
 

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७३ ०१:०६ मंगलबार