पूर्वकर्मचारी लुट्छन् वार्षिक ४० करोड

मङ्गलबार, ११ असोज २०७३, ०६ : २९ नागरिक

काठमाडौं– विभिन्न आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा कार्यरत सरकारका पूर्वकर्मचारीले ‘कानुनी अस्पष्ता’ को फाइदा उठाउँदै राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेको खुलेको छ ।

कानुनी व्यवस्था स्पष्ट नभएको मौकामा मुलुकभर कार्यरत हजारभन्दा बढी यस्ता परामर्शदाताले पेन्सन र तलब दुवै लिँदा बर्सेनि राज्यको करिब ४० करोड रुपैयाँ खेर गइरहेको छ ।

मासिक पेन्सन ३० हजार र दसैंभत्तासमेत जोड्दा उच्च पदबाट निवृत्त एक जना कर्मचारीले राज्यकोषबाट औसतमा वार्षिक ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाउँछ । यस हिसाबले एक हजार परामर्शदाताले वार्षिक ३९ करोड रुपैयाँ लिइरहेको देखिन्छ ।

कानुनी अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै करिब एक हजार पूर्वकर्मचारीले तलब र पेन्सन दुवै लिइरहेका छन्

सरकारका सबै उच्च अधिकारीलाई दोहोरो सुविधाबारे थाहा भए पनि उनीहरुकै मौन स्वीकृतिमा राज्यकोष लुट्ने काम भइरहेको छ ।

पूर्वकर्मचारीले सरकारले आर्थिक दायित्व बहन गर्ने कार्यालयमा काम गरे पेन्सन र तलब दुवै लिन हुने÷ नहुनेबारे कानुन स्पष्ट छैन । सचिवजस्तो उच्च पदबाट सेवानिवृत्त भएर विभिन्न आयोग र संवैधानिक निकायमा काम गर्ने अधिकांश पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । विकासे मन्त्रालयका आयोजनामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने एक हजारभन्दा बढी पूर्वकर्मचारीले भने यही कानुनी छिद्रता प्रयोग गरी वर्षौंदेखि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । पूर्वकर्मचारी भने कन्सलटेन्सीमार्फत सेवामा आएकाले आफूहरूले दोहोरो सुविधा लिन पाउने दाबी गर्छन् ।

आयोजनाहरुले कन्सल्टेन्सीमार्फत र सोझै गरी दुई किसिमबाट परामर्शदाता राख्ने गरेका छन् । करारमा परामर्शदाता राख्ने प्रचलन पनि छ ।

सरकारी अधिकारीका अनुसार सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएयता दोहोरो सुविधाबारे विवाद उठेको थियो । उनले दोहोरो सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि यतिका वर्षसम्म पनि सरकारले यसबारे ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।

पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले धेरैजसो पूर्वकर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिइरहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘यो नैतिकताको प्रश्न हो ।’ उनका अनुसार पदमा हु“दा समेत दोहोरो सुविधा लिने प्रचलन छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला पनि पूर्वकर्मचारीले लिने दोहोरो सुविधाबारे पहिलेदेखि नै विवाद रहेको बताउँछन् । कानुनले यसबारे स्पष्ट किटान नगरेकाले विवाद आएको उनले सुनाए ।

‘कानुन र ऐनले व्यवस्थित गर्न नसकेका कारण दोहोरो सुविधा लिने पूर्वकर्मचारीको संख्या पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन हुन्न भन्ने मान्यता राख्नेहरु निकै कम छन् ।’

पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले केही समयअघि दोहोरो सुविधा रोक्ने प्रयास गरेको थियो । कार्यालयले दोहोरो सुविधा नलिन विज्ञप्तिमार्फत आह्वानसमेत गरेको थियो । परामर्शदाताका रुपमा काम गरेका पूर्वकर्मचारीले यसको विरोध गरे र यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

सबैभन्दा बढी परामर्शदाता राख्ने सडक विभागका सहसचिव गोपाल सिग्देलले अधिकांश प्राविधिक पूर्वकर्मचारीले कन्सल्टेन्सीमार्फत परामर्शदाताका रुपमा काम गर्दा दोहोरो सुविधा लिइरहेको स्विकारे ।
‘कन्सल्टेन्सीमार्फत फेरि सरकारी सेवामा आएकाले दोहोरो सुविधा भनेर प्रश्न उठाउन मिल्दैन,’ सिग्देलले भने, ‘सरकारी कार्यालयमा सोझै परामर्शदाता नियुक्त भएर काम गर्नेको संख्या कम छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन कन्सल्टेन्सीलाई बहाना बनाइएको बताए । ‘सोझै करार वा कन्सल्टेन्सीमार्फत जसरी काम गरे पनि राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनु गैरजिम्मेवारी हो,’ उनले भने, ‘लाखौं बेरोजगार भएको मुलुकमा कुनै व्यक्तिलाई राज्यले दोहोरो सुविधा दिनु हुँदैन । यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

कर्मचारीको सबै तथ्यांक राख्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले विकासे र अन्य मन्त्रालय गरी विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने पूर्वकर्मचारी हजार जनाभन्दा बढी रहेको जानकारी दिए । ‘आयोजना प्रमुखहरुले सिधै दातृनिकायसँग समन्वय गरेर वा कन्सल्टेन्सीमार्फत परामर्शदाता नियुक्त गर्ने भएकाले ठ्याक्कै तथ्यांक हामीसँग छैन,’ ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘तर परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने पूर्वकर्मचारी हजारभन्दा बढी भएको हाम्रो अनुमान छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय विकास, सिँचाइ, वन, कृषि, सहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोतजस्ता विकासे मन्त्रालयका आयोजनामा यस्ता परामर्शदाता राख्ने गरिएको छ । कतिपय आयोजनामा मन्त्रालयका अधिकारी र दातृ निकायको समन्वयमा सिधै राखिन्छ भने कतिपयमा कन्सल्टेन्सीमार्फत नियुक्ति दिइन्छ ।  

आयोजनामा राखिने  परामर्शदातामध्ये ८० प्रतिशत पूर्वसरकारी कर्मचारी छन् ।  उपसचिव र सहसचिव तहबाट अवकास पाएका सामान्य प्रशासनका कर्मचारी र इन्जिनियरजस्ता प्राविधिकले परामर्शदाताका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

आयोजना हेरेर परामर्शदाताको तलब र सुविधा कम्तीमा एक लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार केही प्राविधिक कर्मचारीले जागिरे अवस्थामै दुई÷तीन वर्षको असाधारण बिदा लिएर परामर्शदाताका रुपमा काम गर्ने गरेका छन् ।

अर्कोतिर,  परामर्शदाताबाहेक करारमा नियुक्त कर्मचारीले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत लेखा र तल्लो तहका प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा राखिन्छन् । प्रायः सबै मन्त्रालय र विभागले लेखासमूहमा काम गरेका पूर्व कर्मचारीलाई बेरुजु फस्र्याेटका काममा करारमै राख्ने गरेका छन् । यसरी करारमा नियुक्त कर्मचारीले तलब र पेन्सन दुवै लिइरहेका छन् ।

कम्प्युटर अपरेटर, जेटिए, इलेक्ट्रिसियनजस्ता तल्लो तहका पूर्वकर्मचारीलाई पनि करारमा राख्ने र दोहोरो सुविधा दिने गरिएको छ । ‘परामर्शदाताबाहेक करारमा राखिएका पूर्वकर्मचारीलाई पनि हेर्ने हो भने संख्या र रकम दुवै बढ्छ,’ सामान्यका ती अधिकारीले भने ।         

विकासे मन्त्रालयले अधिकांश आयोजनामा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता आयोजनामा सरकारले पनि केही हिस्सा हालेको हुन्छ । दाताले आयोजनामा अनिवार्य रुपमा परामर्शदाता राख्न लगाउँछन् ।








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

जगदम्बा मोटर्सको ‘टिभिएस सुपर एक्सचेन्ज फाइनान्स फेयर’

नेपालको लागि टिभिएस टू ह्विलर्सको एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले ‘टिभिएस एक्सचेन्ज एन्ड फाइनान्स फेयर’को आयोजना गर्ने भएको छ ।

Ncell Footer Ad