मकवानपुर- लामो समयदेखि अलमलमा रहेको तीन नम्बर प्रदेश राजधानीको टुङ्गो लाग्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ। झण्डै डेढ महिनापछि सोमबार र मंगलबार बसेको बैठकमा पनि राजधानीबारे बिषय प्रवेश नै नगराई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको छ।

लामो दवाव पछि प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश भएपनि झण्डै तीन महिनापछि असोज २२ गते मात्र प्रदेश सभा बैठकमा पेश भएको थियो। प्रदेश सभाबाट गठित विशेष समितिले असार २६ गते सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरि सहमतीमै स्थायी राजधानी तोक्न अडान लिएपछि प्रदेश सभा बैठक समय दशैं–तिहार लगत्तै बस्न सकेन। मुख्यमन्त्री पौडेल संघीयताको मर्मअनुसारै गृहनगर हेटौंडामै स्थायी राजधानी तोकेर विकासमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा अडान लिदै आएका छन्। तर काठमाडौं आसपासका प्रदेश सांसदहरु राजधानीलाई प्रतिष्ठा र आफ्नो सहजताका लागि उपत्यका नजिकै राख्नुपर्ने बताउने गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री पौडेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल आईतबार कतार भ्रमणमा गएपछि राजधानीको छलफलले गति लिन सकेको छैन। ४ दिने भ्रमणका लागि आईतबार कतार गएका मुख्यमन्त्री पौडेल, मन्त्री नेपाल बिहीबार फर्किए पछि राजधानीबारे छलफलले तिव्रता पाउने नेकपा श्रोतले जनाएको छ।

प्रदेश राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिले बर्णानुक्रम अनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुरलाई उपयुक्तताका आधारमा स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको छ। सभापती दीपक निरौलाले समितिबाट सर्वसहमत रुपमा ल्याईएको प्रतिवेदनमा जिल्लागत रुपमा विवेचना र विश्लेषण गरिएको दाबी गरेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ। कूल एक सय दश सांसद रहेको प्रदेश सभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ८१ (तत्कालिन एमालेको ५८, माओवादी केन्द्रको २३), नेपाली कांग्रेसको २१, विवेकशील साझा पार्टीको ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को २, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), र राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का १–१ जना सांसद रहेका छन्।

प्रदेशको ९९ मध्ये २३ विधेयक पारित

९९ वटा कानून बनाउनुपर्ने तीन नम्बर प्रदेश सभाले मंगलबारसम्म २३ वटा विधेयक पारित गरेको छ। जसमध्ये अधिकांश विधेयक प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोईरालाले प्रमाणित गरी ऐन(कानून) को रुप लिई सकेको छ।

प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको मंगलबार बसेको ५८ औं बैठकले ५ वटा विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले पेश गरेको प्रदेश संस्था दर्ता सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बैठकमा पेश गरेको प्रदेश खेलकुद विकास गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको छ। बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले पेश गरेको प्रदेश कार्य सञ्चालन कोषको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि सर्वसम्मत पारित भएको छ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ १३:५९ मंगलबार