रुपन्देही– ‘मिनि संसद’ भनेर चिनिने प्रदेशसभाका बिषयगत समितिहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन्। प्रदेशमा गठन भएको प्रदेशसभा र सरकारलाई निर्देशन, मार्गदर्शन र जिम्मेवारीबोध गराउन विभिन्न बिषयगत समितिहरु गठन भएका छन्। प्रदेश ५ मा ६ संसदीय बिषयगत समिति गठन भएका छन् भने २ वटा बिशेष समिति छ। संसदीय समितिलाई शक्तिशाली मानिन्छ तर यहाँका बिषयगत समितिले भने सरकार र संसदलाई ध्यानाकर्षण गराउने गरि काम गर्न सकेका छैनन्। ६ मध्ये धेरैजसो बिषयगत समितिले अजेन्डामा रहेर छलफल नै गरेका छैनन्। केही समितिको बैठक बसेको देखिएपनि अधिकांश बिषयगत समितिले भने चिया खाएर बैठक टुंग्याउने गरेका छन्। 

संसद निष्क्रिय भएको बेलामा पनि संसदीय समितिहरु सक्रिय हुनसक्छ। तर प्रदेश ५ मा भने संसद नबसेकाले अजेन्डा नै नहुँदा बैठक बस्न नसकेको सांसदहरु बताउँछन्। प्रदेश ५ मा तीन महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बसेको छैन्। प्रदेशसभाले गठन गरेको बिषयगत समितिमा कृषि  वन तथा बतावरण समितिको बैठक सबैभन्दा धेरैपटक बसेको छ। बिशेषधिकार समितिको भने बैठक सबैभन्दा कम बसेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। केही समितिले संयोजक समेत तोक्न नसकेर म्याद गुजारेका छन्। संसदीय र बिशेष समितिले सरकार र संसदलाई निगरानी र निर्देशन दिने हैसियत राख्छ। तर प्रदेशमा गठन भएका बिषयगत समितिहरु भने अलमलमा देखिएका छन्। 

संसद बैठक नबसेको, चाडपर्व पनि नजिक भएकाले कतिपय समितिहरुको बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा ५ का सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए। उनले बिषयगत समितिहरुले सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने र विभिन्न योजनाका बारेमा छलफल भने गर्दै आएको बताए। तर संसदले गठन गरेका बिषयगत समिति पनि संसद बैठक नबसेपछि जिल्ला जिल्लामा ब्यस्त हुँदा बैठक बस्न नसकेको श्रोतको भनाई छ। संसदले गठन गरेको प्रदेश नम्बर ५ को नामाकरण तथा स्थायी राजधानी सम्बन्धी बिशेष समितिले संयोजक पनि नतोकी समय सकाएको छ। कात्तिक २४ गते स्थायी राजधानी कहाँ बनाउने र नामाकरण के राख्ने भन्ने बारेमा प्रतिवेदन पेश गर्ने समयअवधि थियो। तर दुई पटक मात्रै यो समितिको बैठक बसेर समय सकिएको हो। 

संसदमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने सार्वजिक लेखा समितिको बैठक पनि निकै न्यून बसेको छ। अहिलेसम्म ३ पटक मात्रै बैठक बसेको समितिका सचिव रामचन्द्र मरासिनीले बताए। साउन ९ गते समितिको पहिलो बैठक सकेको थियो ।उक्त बैठकले सभापतिमा डिल्ली चौधरीलाई निर्वाचित गर्ने निर्णय ग¥यो। त्यसपछि साउन ११ गते बसेको बैठक परिचात्मक मात्रै भयो भने असोज २५ गते बसेको बैठकले कर, करको दायराका बिषयमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसगँ जानकारी लिने, अन्य मन्त्रालयको  बजेट काम कारवाहीबारे प्रतिवेदन माग गर्ने काम गरेको छ। यसैगरी समितिको कार्यविधि ड्राफ्ट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।  यो बाहेक अरु महत्वपूर्ण निर्णय यो समितिले गरेको छैन्। 

कृषि वन तथा वातावरण समितिको भने प्रदेशका अन्य समितिहरु भन्दा बढी सक्रिय देखिएको छ। साउन ९ गतदेखि कात्तिक १५ सम्म ८ पटक बैठक बसेको छ। प्रदेश सांसद विजय बहादुर यादव सभापति रहेको समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका बार्षिक कार्यनीतिका बारेमा छलफल गरेर कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएको छ। 

बैठकले अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाई आयोग गठन गर्न समेत कृषि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सदस्य सचिव मनोज कुमार पाण्डेले बताए। समितिको बैठकमा कृषिसँग सम्बन्धित अनुदान कार्यक्रमको कार्यविधी छलफल गर्दे अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिको पहिलो बैठकमा परिचय कार्यक्रम गरिएको छ। यो समितिको बैठक तीन पटक बसेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीसँग विभिन्न बिषयमा छलफल गरेको छ। विकासका कामले गति लिएसँगै समितिका कामले पनि गति लिने सभापति आशा स्वर्णकारले बताइन। 

अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिले अर्थसम्बन्धी र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कायविधी बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै, मन्त्रालय गरेका कामहरु रिपोर्ट पनि माग गरेको  थियो।  साउन २७ गते बसेको बैठकले उद्योग पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण माग गरे पनि मन्त्रालयहरुले ढिलाई गरेका कारण असोज १७  गते फेरि बैठक बसेर पत्र पठाएको थियो। दधिराम न्यौपाने सभापति रहेको यो समितिको ३ पटक बैठक बसेको छ। समितिले कार्यविधी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यो समितिले पनि सक्रियता भने बढाउन सकेको छैन्। 

सामाजिक विकास समितिले पनि अन्य बिषयगत समिति जस्तै देखिन्छ। यो समितिको अहिलेसम्म ४ वटा बैठक बसेको छ। साउन १७ गते पहिलो बैठक बसेको यो समितिले सामाजिक विकास मन्त्रीसँग जानकारी लिने काम गरेको छ। सभापति दुग नारायण पाण्डे रहेको समितिले सामाजिक मन्त्रालयबाट भएका कामका बारेमा चासो राखेको थियो। 
प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति सक्रिय मध्येको बिषयगत समितिमा परेको छ। सभापति चयन भएपछि ६ बैठक सम्पन्न गरेको छ। पहिला बिधान समितिको रुपमा सक्रिय थियो। तत्कालिन समयमा प्रदेश सांसद भोज प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा  ५ पटक बैठक बसेको थियो। अहिले त्यो समिति परिवर्तन भएर प्रदेश मामिला  तथा कानुन समिति बनेको छ। यस बीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयकमा सामान्य छलफल गरेको छ। समितिले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानून केन्द्रमा तयार पार्नको लागि निर्देशन दिएको छ। सांसद दामा कुमारी शर्मा सभापति रहेको यो समितिले सरकारले मस्यौदा गरेका कानुन र कार्यविधिका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको सदस्य सचिव चन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताए। 

संसदको बिशेष अवस्थामा बस्ने बिशेषधिकार समितिको सभापति कमलराज श्रेष्ठ हुन। यो बिशेषाधिकार समितिले अन्य समिति जस्तो क्रियाशिल नभए पनि हुन्छ। प्रदेश सभाले कुनै बिपत कुनै प्रदेशसभा र संघीय सरकारबीचको तालमेल नमिल्दा विवेक पु-याएर निर्देशन दिने समिति भएको प्रदेशसभाका अधिकारी बताउँछन्।  तीन पटक यो समितिको बैठक बसेको छ। कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको सदस्य सचिव अधिकारीले बताए। 

बिषयगत समिति कार्यालय विहिन  

प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेशसभाले ६ वटा बिषयगत समिति गठन ग¥यो। तर बिषयगत समितिका सभापति र सदस्यहरु बस्ने छुट्टै कार्यकक्ष छैन। प्रदेशसभामा रहेको एउटा बैठक हलमा पालैपालो समितिका बैठक बसाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए। 

उनले समितिका लागि छुटाछुट्टै कार्यालय आवश्यक भएकाले त्यसको व्यवस्था नहुदा पनि बैठकहरु बस्न नसकेको बताए। उनले प्रदेशसभा भवन नजिकै रहेको मानव आश्रमभित्र बिषयगत समितिको कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको बताए। 

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०८:३३ मंगलबार