काठमाडौं - पर्याप्त अनुसन्धान, विश्लेषण र गहन अध्ययनबिना सरकारले नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने दुईवटा उदाहरण हेरौं। एउटा हो, सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको। अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा ‘ओवामा केयर’ राम्रो नभएको भन्दै त्यहाँको सिनेटमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए। ट्रम्पले कुनै गहन अध्ययन, अनुसन्धान नगरी राजनीतिक प्रतिशोध लिनमात्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए। जसलाई विपक्षीले मात्र होइन, उनकै पार्टीका सांसदले समेत पत्याएनन्। अहिले ओबामाले ल्याएकै बिमा सञ्चालनमा छ।

दोस्रो उदाहरण हो, हाम्रै मुलुकको। केपी ओलीको सरकारले यातायातका क्षेत्रमा वर्षौदेखि जरा गाडेर बसेको सिन्डिकेट हटाएको घोषणा ग-यो। सिन्डिकेटबाट पीडित लाखौं जनताले यो घोषणाको भव्य स्वागत गरे। घोषणा भएको ६ महिनाभन्दा धेरै भयो। यसबीचमा अनेक समस्या देखिएसँगै अहिले सिन्डिकेट कायमै छ। सिन्डिकेट हटाएपछि केकस्ता समस्या आउँछन् र त्यसको कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने पूर्वतयारी सरकारले नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।

अहिले नै विभिन्न कोषमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिनुको एउटा प्रमुख कारण यो रकम प्रयोगमा नआउनु हो। अब अर्को खर्बौंको कोष सफल कार्यान्वयन नभए मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? प्रश्न यही हो।

सरकारले मंगलबार अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ सार्वजनिक गर्दैछ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले यसको उदघाटन गर्दैछन्। सरकारले भव्यरुपमा यसको प्रचारप्रसार गरिरहेको छ। निःसन्देह यो अति राम्रो कार्यक्रम हो। वर्षौंदेखि अभाव र गरिबीमा पिल्सिएका लाखौं मजदुर कर्मचारीलाई स्वास्थ्य उपचार र दुर्घटना बिमामात्र होइन, वृद्धावस्थामा पेन्सनजस्तै केही रकम दिने यो कार्यक्रमलाई कसैले पनि नराम्रो भन्न सक्दैन। तर यति ठूलो कार्यक्रमका लागि सरकारको पूर्वतयारी के छ ? कार्यक्रम लागु भएपछि आउने समस्याबारे सरकार जानकार छ ? लाखौं मजदुर कर्मचारीले जम्मा गर्ने खर्बौ रुपैयाँको कोषको व्यवस्थापन कसरी हुँदैछ ? मजदुर कर्मचारीका लागि अतिआवश्यक र लोकप्रिय यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेर सफल बनाउन सरकार सक्षम छ ? वा सिन्डिकेटको जात्राजस्तै हो ? अहिलेको चुनौती यही हो।

सरकारी अधिकारी र उद्योगी व्यवसायी यो कार्यक्रम सफल बनाउन दुई पक्षबाट सरकारलाई उच्च चुनौती रहेको बताउँछन्। पहिलो, कोषमा जम्मा हुने खर्बौं रुपैयाँको व्यवस्थापन। दोस्रो, कोषमा जम्मा हुने रकमले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन सक्ने रकम अभाव र समग्रमा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने जोखिम।

कोषकोे रकम लगानी गरेर त्यसबाट प्रतिफल नल्याएसम्म मजदुर कर्मचारीलाई घोषणा गरेको सुविधा दिन पुग्दैन। अर्कोतिर कोषको रकम लगानी गर्न नसके बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रको विकासलाई नै असर पार्नेछ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसै वर्ष तयार गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले मुलुकभरका ९ लाख २२ हजार उद्योग प्रतिष्ठान तथा व्यवसायीले ३४ लाख ८ हजारजनालाई रोजगारी दिएको देखाएको छ। उद्योग व्यवसायमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीको न्यूनतम तलव १३ हजार हो र यसको ३१ प्रतिशत रकम सरकारले ल्याएको यही सामाजिक सुरक्षा कोषमा राख्ने नीति बनाइएको छ। मजदुर कर्मचारीको यही न्यूनतम १३ हजारकै हिसाब गर्ने हो भने पनि कोषमा वार्षिक १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेछ। यो मुलुकको चालू बजेटको १० प्रतिशत हाराहारीमा हो।

उद्योगी व्यवसायीहरु सुरक्षा कोषमा एक वर्षमै साढे १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा हुने तर यसको तत्काल व्यवस्थापन नहुने हो भने मुलुकको आर्थिक पक्षका विविध पाटोमा समस्या ल्याउने बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सामाजिक सुरक्षा योजना उद्योगी व्यवसायी र मजदुर कर्मचारीका लागि ज्यादै राम्रो भएको तर खर्बौं रकम जम्मा हुने कोषको सञ्चालन सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। ‘सरकारले कोष व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सोच बनाएर वैज्ञानिक प्रणाली र पूर्ण पारदर्शिता अपनाउन नसके भविष्यमा ठूलो समस्या आउन सक्छ,’ अध्यक्ष शर्माले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘सरकार, राजनीतिक दल र कोष सञ्चालक समितिका पदाधिकारी यसमा ज्यादै गम्भीर बन्नुपर्छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले खर्बौं रुपैयाँको कोष लगानी गरेर प्रतिफल ल्याउन चुनौती रहेको बताए। उनका अनुसार कोषको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसबाट प्रतिफल नल्याएसम्म सरकारले घोषणा गरेअनुरुपको सुविधा मजदुर कर्मचारीलाई दिन सकिँदैन। ‘कतिपय मुलुकमा यस्ता कार्यक्रम लागू गर्ने तर व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा ठूला समस्या आएका उदाहरण छन्,’ गोल्छाले भने, ‘सरकारी अधिकारी यसमा सचेत हुनुपर्छ।’

गोल्छाले मजदुर कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा भए मुलुकको व्यावसायिक वातावरण राम्रो हुने र त्यसले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्ने विश्वासमा निजी क्षेत्रले यो कार्यक्रमप्रति सहमति जनाएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा उद्योगी व्यवसायीले अहिले दिएको सुविधामा १.६ प्रतिशत थप वित्तीय भार बेहोर्नुपर्नेछ। परिसंघ अध्यक्ष शर्माले पनि विगतमा उद्योगी र मजदुर कर्मचारीबीचको सम्बन्ध त्यति सुमधुर बन्न नसकेको अवस्थामा यो कार्यक्रमले सम्बन्ध राम्रो बनाउने धारणा व्यक्त गरे।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले कार्यक्रम सफल बनाउन चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै सरकारले त्यसअनुरुप पूर्ण तयारी गरेर कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको दाबी गरे। ‘कोष सञ्चालनका लागि नियम र कार्यविधि बनाइएका छन्। सेवा सुविधा दिन प्रक्रिया बनाइएको छ ,’ सचिव दाहालले भने, ‘समस्या आउन नदिन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ पनि राखिनेछन्।’ दाहालले रकम भुक्तानी बैंकमार्फत हुने र स्वास्थ्य उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता गरिने जानकारी दिए। ‘नयाँ कार्यक्रम लागु गर्दा अवस्य पनि चुनौती हुन्छन् तर सरकार सफल कार्यान्वयन गर्न सक्षम छ,’ उनले भने।

सचिव दाहालले सरकार सक्षम भएको दाबी गरे पनि इतिहास भने त्यस्तो छैन। यसअघि पनि विभिन्न नामका कोष स्थापना गर्ने, रकम जम्मा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको समस्या नै हो। यसको एउटा उदाहरण हो सामाजिक सुरक्षा कोषमै अहिलेसम्म जम्मा भएको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रयोगमा नआउनु। अहिले सञ्चालनमा आएका तर कार्यान्वयनमा नगएका सुरक्षा कोषजस्तै विभिन्न कोषमा डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम थुप्रिएर बसेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव देखिनुको एउटा प्रमुख कारण राज्य कोषमा थुप्रिएको यही रकम प्रयोगमा नआउनु हो। अब अर्को खर्बौंको कोष सफल कार्यान्वयन नभए मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो होला ? सरकारले यो कार्यक्रम सफल रुपमा कार्यन्वयन गर्न सक्यो भने कार्यक्रम सार्वजानिक गर्नुअघि नै प्रचार गरिए झैं ‘एउटा नयाँ युगको सुरुवात’ हुनेछ तर यसको कार्यन्वयन एवं व्यवस्थापन गर्न सकेन भने अर्थतन्त्र डामाडोल बनाउने संयन्त्र पनि यही कार्यक्रम हुनेछ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७५ ०२:०८ मंगलबार