पोखरा - प्रादेशिक संरचनामा कार्यालय अभाव भएको विषयमा संघ सरकारलाई जानकारी गराउँदा पनि संघले वेवास्ता गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफै कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको बैठकले फरकफरक मितिमा विभिन्न जिल्लामा कार्यालयहरु माग गर्दा संघले जवाफ नै नदिएपछि प्रदेश आफै कार्यालय खोल्ने निर्णयमा पुगेको हो।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार प्रदेशले १३ वटा नयाँ कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेतापनि खानेपानी र पूर्वाधार विकास कार्यालयको सहमति आएन, तसर्थ हामीले आर्थिक भार नपर्ने गरि ६ वटा पूर्वाधार र ७ वटा खानेपानी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेका छौँ।’

बस्नेतका अनुसार यी कार्यालयहरु डिभिजन र सब–डिभिजन कार्यालयमा स्थापना हुनेछन्, भने यी कार्यालयले सम्बन्धित डिभिजन तथा सब–डिभिजनसँग समन्वयको मात्र काम गर्नेछन्। यी कार्यालयमा खटिने कर्मचारी पनि पुरानै हुन्। ‘सम्बन्धित डिभिजन तथा सब–डिभिजनकै कर्मचारी खट्नेछन्, यसबाट सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्नेछैन।’ उनले भने।

यसअघि नै ५ वटा पूर्वाधार कार्यालय स्थापना भईसकेका छन्। समन्वयकारी भूमिकामा मात्र रहने ईकाई कार्यालयहरु पूर्णरुपमा डिभिजन तथा सब–डिभिजन कार्यालयबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुनेछन्। यी ईकाईहरुको निकासा पनि डिभिजनले नै दिनेछ।

यस्तै, प्रदेशमा रहने कार्यालयहरुको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न संगठन तथा संरचना व्यवस्थापन सर्भे गरिने भएको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले हाल रहेका कार्यालय, अपुग कार्यालय र कर्मचारीको वास्तविक तथ्यांक, हाल रहेका कर्मचारीबाट कति काम गर्न सकिने लगायतका विषयमा सर्भे गर्नेछ। बस्नेतका अनुसार, संगठन व्यवस्थापन अत्यन्त जरुरी रहेको हुँदा प्रदेशको संगठन व्यवस्थापन गर्न सर्भे गरिने भएको हो।

एक दर्जन कार्यविधी स्विकृत
सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले एकदर्जन कार्यविधी स्विकृत गरेको छ। यसअघि नै बनिसकेका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयले कार्यविधी बनाएका थिए। सोमबार पारित भएका कार्यविधीमध्ये ९ वटा कार्यविधी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मात्र छन्। 

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतका अनुसार विभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, कृषि यान्त्रिकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण सहयोग कार्य सञ्चालन कार्यविधी, कोल्ड स्टोर, चिस्यान केन्द्र, कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम, प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याब स्थापना सहयोग, साना तथा आधुनिक सिँचाई कार्यक्रम सञ्चालन, गरिब लक्षित विपद्, उद्धार तथा राहत वितरण, दुग्ध किसान केन्द्र स्थापना सहयोग, साझेदारीमा पशु बधशाला तथा बधस्थल निर्माण सुधार सहयोग र मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी रहेका छन्।

यी कार्यविधी अनुसार नै अब सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ। सरकारले यसअघि नै यी कार्यविधीका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिसकेको छ। 

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका ३ वटा कार्यविधी पनि बैठकले पारित गरेको छ। ‘जनता आवास, साझेदारी सडक र जलस्रोत तथा सिँचाई कार्यविधी मन्त्रिपरिषदकै प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पारित गर्ने अधिकारसहित पठाएको छ।’ भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले भने, ‘यी कार्यविधी अनुसार नै योजनाहरु कार्यान्वयन हुनेछन्।’

प्रदेश समन्वय परिषद बैठकको तयारी पुरा
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको दोश्रो प्रदेश समन्वय परिषद बैठकको तयारी पुरा भएको छ। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता रहने यस बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी हुनेछन्। दुई दिनसम्म चल्ने बैठकको पहिलो दिन विभिन्न पाँचबुँदे कार्यपत्रमा छलफल हुने सरकारका प्रवक्ता रामरशण बस्नेतले जानकारी दिए। ‘पहिलो दिन संघ प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तरसबन्ध, संघीयताका अभ्यास, वित्तीय व्यवस्थापन तथा योजना तर्जुमाका सम्बन्धमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल हुनेछ’, उनले भने, ‘दोश्रो दिन बैठक सञ्चालन कार्यविधी पारित गरेपछि मात्र बैठक चल्नेछ।’ यस्तै, सोमबारकै बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका विज्ञ सदस्य विष्णुराज बराललाई पुनः एक महिनाको लागि नियुक्त गरेको छ। पहिलोपटक उनलाई तीन महिनाको लागि विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरिएको थियो।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७५ ११:०८ सोमबार