काठमाडौं - विद्यालय शिक्षामा भर्ना दर बढे पनि गुणस्तर भने खस्कँदै गएको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ। केन्द्रीय बालकल्याण समितिले सार्वजनिक गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति, २०७५ प्रतिवेदनमा सरकारले विद्यालय शिक्षामा दर बढेको तर विद्यार्थीलाई कक्षामा टिकाउन र सिकाउन नसकिएको प्रस्ट्याएको छ।

प्रतिवेदनमा विगत साढे दुई दशकमा सरकारले आधारभूत तहका बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना दर बढाए पनि सोही तहका बालबालिकाले सिकाइ उपलब्धीमा ५० प्रतिशत पनि हासिल गर्न नसकेको औंल्याएको छ। प्रतिवेदनमा २०६८ सालमा आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ८ कक्षासम्म खूद भर्ना दर ८६ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ सालमा आइपुग्दा ९२.३ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ।

यसैगरी प्राथमिक तहमा कक्षा १ देखि ५ सम्म भर्ना भएका विद्यार्थीको प्रतिशत २०४८ सालमा ६४ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। सो प्रतिशत २०५८ मा ८१ र ०६८ मा ९४ हुँदै ०७४ मा ९७ पुगेको छ।

तर, यही तहका बाल बालिकाको सिकाइ उपलब्धि भने ५० प्रतिशत पनि पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका अनुसार कक्षा ३ मा नेपाली विषयको विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धी राष्ट्रिय औसत २०६९ मा ६३ प्रतिशत रहेकोमा २०७० मा ५२ प्रतिशतमा झरेको छ। गणितमा भने ६० प्रतिशतबाट ४५ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसैगरी, कक्षा ५ को नेपाली विषयमा २०६८ मा सिकाइ उपलब्धि ६० प्रतिशत रहेकोमा २०७० मा ४६ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, गणितमा क्रमशः ५३ प्रतिशत र ४८ प्रतिशत भएको र सोही कक्षाको अंग्रेजीमा क्रमशः ५४ र ४७ प्रतिशतमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०७२ मा कक्षा ५ को गणित, नेपाली र अंग्रेजीमा क्रमशः ५३, ६० र ५४ प्रतिशत सिकाइ उपलब्धी रहेकामा २०७३ मा क्रमशः ४८, ४६ र ४७ प्रतिशतमा झरेको छ। साथै कक्षा ८ को सिकाइ उपलब्धि २०७२ मा गणित, नेपाली र अंग्रेजीमा क्रमशः ३५, ४८ र ४१ प्रतिशत मात्र कायम रहेको थियो भने २०७३ मा पनि क्रमशः ३५, ४८ र ४१ प्रतिशत कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘संस्थागत भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा र शहरी क्षेत्रकाभन्दा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयमा सिकाइ उपलब्धि तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको प्रष्ट हुन्छ,’ शिक्षाविद् कोइरला भन्छन्, ‘विद्यालय स्तरको नतिजा उत्साहवद्र्धक छैन। सरकारको ध्यान विद्यालयभित्र विद्यार्थी ल्याउनमा मात्र केन्द्रित रहेको बुझिन्छ तर टिकाउन, सिकाउन र बिकाउने शिक्षा उपलब्ध गराउन चुकेको छ।’

कोइरालाका अनुसार आउँदा वर्षमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन निकै चुनौती हुनेछ। उनले विद्यालय छाड्नेमा दलित र जनजातिकै बालबालिका रहेको बताउँदै सरकारले अबको शिक्षा बिकाउन सक्ने उपलब्ध गराउने शैक्षिक कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्न सुझाए।

नेपालमा बालबालिकाको स्थिति २०७५ प्रतिवेदनमा प्राथमिक शिक्षामा बालिकाको अनुपात २०४८ मा ०.५६, ०५८ मा ०.७९, २०६८ मा १ र २०७४ मा पनि औसत १ नै कायम रहेको छ।

यसले शिक्षामा बालिकाहरुको पहुँच समान रुपमा पुगे पनि बालिकाहरुलाई माथिल्लो तहमा छाड्ने दर बढी रहेको छ। प्रतिवेदनमा कक्षा ८ सम्मको बालबालिकाहरुको टिकाउ दर २०५८ सालतिर ७६ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ तिर झरेर ७५ मा पुगेको थियो भने २०७४ मा ७७ प्रतिशत मात्र कायम रहेको छ।

अर्का शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माका अनुसार सरकारले बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि तिर खासै ध्यानै पु¥याउन सकेको छैन। बालमैत्री बातावरणमा शिक्षण सिकाई कक्षाकोठामा गराउनसक्ने वातावरण तयार पार्न नसक्नु नै सरकारको मुख्य चुनौती भएको उनको ठहर छ। ‘सरकारले दातृ निकायको इसारामा भर्ना बढानतर्फ तामझाम र बाजा बजाउन थाल्यो तर बालबालिकाका लागि बालमैत्री वातावरणमा अझै सिकाउन र टिकाउन सक्ने शिक्षण विधि अपनाउनै सकेन।’ उनले सुझाए, ‘अब सरकारले पाठ्यक्रम नै परिवर्तन गरी अघि बढ्नुपर्छ।’ शिक्षाविद् शर्माका अनुसार अभिभावकका छोरी पढाउने चेतना बढे पनि छोरीलाई विद्यालयमा टिकाउने वातावरण अझै बालिकामैत्री छैन।

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७५ ०२:०१ आइतबार