काठमाडौं - दुईपटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरको म्याद पुनः एकपटक (तेस्रोपटक) थपिने भएको छ। लगानी बोर्डको आगामी बैठकमा उक्त प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको छ।

आइतबारसम्ममा लगानी बोर्डको बैठक बस्ने सम्भावना रहेको बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘बोर्ड बैठक बस्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय मागेका छौं,’ ती उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘सम्भवतः आइतबार बोर्ड बैठक बस्नेछ।’ लगानी बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएकाले उनको समय मिलाउने काम भइरहेको बोर्डको भनाइ छ।

जिएमआरलाई गत असोज २ गतेभित्र लगानी जुटाउन समय दिइएको थियो। उसले सरकारकै कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भएको भन्दै लगानी जुटाउन थप एक वर्ष मागेको छ।

‘लगानी जुटाउन २०७६ सालको असोज २ गतेसम्मको समय दिन अनुरोध सहितको पत्र लगानी बोर्डलाई दिएको छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘उसले दिएको निवेदन बोर्ड बैठकमा राखिनेछ र निर्णयमा पुगिने छ।’

यसअघि पनि लगानी जुटाउने समय सकिएको चार महिनापछि मात्र म्याद थपिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै हुने बोर्डको भनाइ छ।  जिएमआरले आयोजना बनाउनेभन्दा पनि म्याद थप्दै निर्माण कार्य पछि धकेल्दै आएको  छ। ‘आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि होल्ड गर्न खोजेको देखिन्छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘आयोजना निर्माण गर्न जिएमआरले ग्रिन सिग्नल दिएको छैन।’

बोर्ड बैठकमा लाने अन्य विषयबारे पनि बोर्डमा आज (शुक्रबार) छलफल हुँदैछ। छलफलमा मार्चमा गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनले पनि प्रथमिकता पाउनेछ। ‘लगानी सम्मेलनबारे पनि बोर्डले केही निर्णय गर्नेछ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘लगानी सम्मेलनको मिति तोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न समिति पनि गठन गरिने सम्भावना छ।’

करिब चार वर्ष हुँदा पनि जिएमआरले नौ सय मेगावाटको बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली बनाउने लगानी जुटाउन सकेको छैन। बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।

जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पिडिए भएको थियो। त्यो पिडिए अनुसार अघिल्लो असोज २ गतेसम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने थियो। त्यो अवधिसम्म लगानी जुटाउन नसकेपछि म्याद थप्दै आएको छ।

जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ। निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण थालेको हो।

सुरुमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेगावाट) निःशुल्क दिएपछि बाँकी रहेको पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र तीन सय मेगावाट बेच्न भारतको एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।

आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ। आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ।

जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो। आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन्। आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर पाँच हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र चार लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०३:०५ शुक्रबार