जलेश्वरको रूपरंग दशकौंदेखि जस्ताको त्यस्तै छ। लगभग दुई दशकदेखि ‘निर्माणाधीन’ १५ किमी लामो जनकपुर–जलेश्वर सडकको अवस्था अहिले पनि खासै सुध्रिएको छैन। सन् १९९० दशकमा माओवादीको भयलाई देखाएर काम गरिएन। सन् २००१ पछि संकटकालले गर्दा सरकारका प्राथमिकता फेरिए। त्यसपछि मधेस आन्दोलनलाई दोष दिँदै काम बन्द भयो। भारतीय सहयोगलाई बिदावारी गरेपछि पनि सडक पुनस्र्थापनले गति लिएन। वर्षौँपछि कछुवा गतिमा भए पनि आजभोलि काम भने चालु छ। त्यसैले सडकछेउका घरहरू सुक्खा महिनाहरूमा धुलाम्मे रहन अभिशप्त छन। वर्षातमा हिलोले पिरोल्छ। दीपावलीका लागि रंगरोगन गरिएका घरहरूलाई छठ महापर्वअगाडि नै धुलोले छोप्न थालिसकेको छ।

जलेश्वरबाट करिव ५ किमी पूर्व रहेको मटिहानी बजार कुनैबेला महोत्तरीको सबभन्दा गुलजार बस्ती हुने गथ्र्याे। स्थानिय लक्ष्मीनारायण मठको सौजन्यमा स्थापित मटिहानीको संस्कृत पाठशाला लगभग ३०० वर्ष पुरानो हो। मधेसका सामान्यजन गोर्खालीहरूका विरूद्ध तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजलाई सहयोग गर्ने भएपछि धर्म रक्षा गर्ने नाउँमा मठका महन्त एवं मन्दिरका पुजारीहरूले हिन्दु राजाका पक्षमा जनमत तयार गर्न सघाएका थिए। त्यसबापत तिनको सम्पतिमा राज्यले आँखा नलगाउने सहमति कायम भएको थियो। राजा महेन्द्रले गुठी संस्थानमार्फत घुमाउरो पाराले मठ एवं मन्दिरको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेपछि तिनको माली हालत बिग्रिँदै गयो। मटिहानीमात्र होइन, जनकपुरका मन्दिरहरूमा पनि अब साधु महात्मा एवं गरिब गुरुवालाई भोजन दान गर्ने ’भण्डारा’ परम्परा लोप हुँदै गइरहेको छ। सन् १९८० को दशकसम्म मठका साधु एवं पाठशालाका विद्यार्थीहरू मन्दिरअगाडिको विशाल तलाउमा स्नान गर्ने गर्थे। आजभोलि मन्दिर प्रवेश गर्नुअगाडि पवित्र जल छर्किएर शुद्ध हुने चलन पनि हराउँदै गएको छ। पोखरीको पानी शायद अबघरपालुवा जनावर पनि प्रयोग गर्न हच्कन्छन्।

उठ्नासाथ भारत, दिउँसो मधेसी, बेलुकी जनजाति एवं सुत्ने बेलामा ’विधर्मी’ जत्तिलाई सराप्ने कामलाई अब्बल राष्ट्रवाद ठानिने मुलुकमा देशभक्त हुनलाई खासै कुनै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्दैन, गोरखाका विजेता एवं रम्घाका पद्यकारको गुणगान गरे पुग्छ।

जलेश्वरबाट जनकपुर जाने बाटोको हाल बेहाल रहेकाले मटिहानीदेखि जनकपुरको परम्परागत सडकले भने नवजीवन पाएको छ। जानकी मन्दिरका लागि निर्माण सामग्री भारतीय रेलबाट पुपरी (पछि त्यस बजारमा रहेको रेल्वे स्टेसनको नाउँनै जनकपुर रोड रहन गयो) सम्म रेलमा ल्याइन्थ्यो। त्यहाँबाट बैलगाडी, घोडागाडी एवं हात्तीको सहयोगमा मटिहानी हुँदै ढुंगा एवं संगमरमरका ठूलाठूला प्रस्तर स्तम्भहरू जनकपुरसम्म लगिन्थ्यो। लामो अवधिसम्म जनकपुर जाने मूल बाटो त्यही थियो। जलेश्वरबाट सोझै जनकपुर जाने सडक निर्माण भएपछि पुरानो बाटोको उपयोगमा कमी आएको थियो। अब फेरिआफ्नै मोटर हुनेहरू राजमार्गको धुलोबाट जोगिन बरु दुई किमि लामो मटिहानी–जनकपुर सडकको घुमाउरो बाटो नैं रोज्न थालेका छन्।

सहरबाहिर रहेको पुरानो इदगाहको परिसरमा सुरु गरिएको मटिहानी मदरसामा पनि पहिलेभन्दा निकै बढी चहलपहल देखिन्छ। तालिमेहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको सरसर्ती हेर्दा पनि ठम्याउन सकिन्छ। त्यस्तै गतिविधि मधेसका अन्य मदरसामा पनि छ। प्रदेश नं. २ ले ल्याएको मदरसासम्बन्धी विधेयकको औचित्य स्वतः स्पष्ट छ। राज्यले केही नगरे पनि चन्दा एवं दानबाट चल्ने मदरसाहरूको सञ्चालनमा फरक पर्दैन। धर्म निरपेक्षताको त के कुरा, नागरिकको आधारभूत धार्मिक स्वतन्त्रताका मान्यताअनुसार समेत धार्मिक शिक्षामा बन्देज लगाउन मिल्दैन। त्यसैले कानुन बनाएर मदरसाहरूको नियमन एवं अनुगमन गर्दै तिनले प्रदान गर्ने शिक्षाको आधुनिकीकरण गर्दै लैजानु राज्य सरकारको दायित्वभित्र नै पर्छ। धार्मिक, जातीय, वर्गीय एवं नृजातीयसमेत गरेर एकैपटक चारथरी वञ्चितीकरणमा परेका मधेसी मुसलमानहरूको हित सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी महसुस गरेको राज्य सरकारको अग्रसरतालाई स्वागतयोग्य मानिनुपथ्र्याे। नृजातीय राजनीतिकर्मीहरू भने राज्य सरकारको अत्यावश्यक कदमलाई अनावश्यक विवादको मुद्दा बनाउन उद्यत छन्।

गतिहीनताको असर
आशा एवं निराशाबीच जीवन निर्वाह गर्न बाध्य जलेश्वर क्षेत्रका किसान धान खेतीकालागि अहिले पनि आवश्यक रासायनिक मल पारिबाट ल्याउँछन्। आजभोलि आलुको बीउ लिन पनि उतै जानु परिरहेको छ। मटिहानीमा पश्चिम नेपालको टीकापुरबाट होइन, गंगा किनारको हाजीपुरबाट केरा ल्याउन सस्तो पर्छ। उपभोग्य सामग्री पनि सबैजसो पारिबाटै आउने हो। सन् ७० को दशकमा मटिहानी चामल मिलद्वारा प्रशोधित उत्पादन बंगलादेशसम्म जान्थ्यो। अहिले स्थानीय बजारमा पाइने चामलको बोरा नेपाली भए पनि भित्रको अन्न भने आयातीत हुने सम्भावना बढी हुन्छ। विप्रेषणको असरले खानै नपाउने गरिबी मध्यमधेसमा लगभग निमिट्यान्न भइसकेको भएतापनि उत्पादकत्व वृद्धिकालागि गरिने लगानी हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले सिँचाइको साटो सडक ढलान गर्नमा रकम खर्चिरहेका छन्। नाफा क्षेत्रले कारखाना स्थापना गर्न रुचाउँदैन, बरु अर्को एउटा नयाँ पसल खोल्छ। मोटरसाइकलको बिक्री बाह्रै महिना बढी नै रहेको हुन्छ। मोबाइल पसलको संख्याले पान पसललाई नाघ्न थालेको छ। लाग्छ, सबैलाई आजै, यहीँ र अहिले नै आफ्ना सबै चाहना पूरा गर्नु छ। भोलि के होला, कसलाई के थाहा ?

आफ्नै देशमा दोयम दर्जाको व्यवहार बेहोर्नुभन्दा बरु मुग्लान भासिनु बेस भन्ने पहाडका जनजातिको निष्कर्ष वा नेपालमा बसेर दरिद्रता सँगसँगै निरन्तर अवमानना (ह्युमिलिएसन) सहनुभन्दा अरवतिर लागेर केही कमाउनु निको भन्ने मधेसीहरूको भावना कायम रहेसम्म समृद्धि स्रोतको निरन्तर जपले कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन।

भविष्यप्रति भरोसा नरहेपछि प्रयत्नको उत्कटतामा कमी आउने रहेछ। मूल्य एवं मान्यता गौण बन्न पुग्छन्। नैतिक स्खलन हुन्छ। त्यसपछि मर्यादाका मापदण्ड कमजोर बन्न पुग्छन्। अपराध बढ्छ। अविश्वास फैलिँदै जान्छ। र, व्यक्ति कर्तव्यविमुख बन्न पुग्छ। शायद त्यसैले होला, जनकपुर अस्पतालमा आत्महत्या वा आत्महत्याको प्रयासका घटनाहरूको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको देखिँदैछ। अनिश्चितताले जन्माउने निराशाबाट उम्कन संघर्ष, समर्पण वा पालायनमध्ये कुनै एउटा बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ। आत्महत्यालाई पलायनको पराकाष्ठाका रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ। पश्चिम एशिया वा दक्षिण पूर्वी एशियाबाट आउने लाश गनेर दुःखमनाउ गर्नेहरू बेवास्ता गर्ने यथार्थ के पनि हो भने कामको खोजीमा बाहिरिनेहरूमध्ये सम्भाव्य जोखिमको पूर्वजानकारी हुन्छ। वैदेशिक रोजगार अर्थोपार्जनको माध्यममात्र नभएर नेपालको अर्थराजनीति एवं राज्य समाजमा व्याप्त विषाक्तताबाट उम्कने बाटो पनि हो। अर्ध वा अशिक्षित मधेसी युवाकालागि जतिसके छिटो बाहिरिनुको विकल्प पहिले पनि कम थियो, तेस्रो मधेश विद्रोहको असफलतापछि समाप्तप्रायः भएको छ।

कृषि, पशुपालन वा उत्खनन जस्ता प्राथमिक उत्पादन पेशालाई सहयोग पु-याउने सेवा क्षेत्र वा औद्योगिकीकरणले सामान्यतः सहरीकरण हुने गर्छ। विप्रेषण अर्थतन्त्रको कृत्रिम ऊर्जाले उत्पन्न गाउँबाट सहर पस्ने चलनले नगरको साटो बिस्तारित बस्तीहरू बनिरहेका छन्। उपभोग बढेको छ तर उत्सर्जनप्रति संवेदनशीलता आउन सकेको छैन। ढल निकासको कतै व्यवस्था छैन। उपयोग गरेर फालिएका प्लास्टिकका पोकाहरूले सडकछेउका नाली पुरिएका हुन्छन्। मधेसका सबैजसो नगरपालिकाले फोहर विसर्जन अव्यवस्थित चौर वा सडकछेउका खुला ठाउँमा गरिरहेका छन। राजनातिकर्मीहरूको बहाना एउटै हुन्छ। माटोमुनि पुरिएको ढलले ‘विकास’ देखिँदैंन। बाटो ढलान छिटो गर्न सकिन्छ। घरैसम्म मोटरसाइकल पुग्ने भएपछि समर्थकहरू हौसन्छन्। स्वागतद्वार ठढ्याए निशानी रहन्छ। चियापान आयोजन गरे शक्ति प्रदर्शन हुन्छ। फोहर व्यवस्थापन गरेर एउटो भोट बढ्ने होइन ! अदूरदर्शिता मतको अंकगणितबाट चल्ने स्थानीय राजनीतिको चरित्र हुने रहेछ। त्यसलाई निर्देशित गर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हुनुपर्ने हो। सन् २००६ पछि अस्तित्वमा आएका दलहरूको त के कुरा, नेपालका पुराना भनिएका दलहरूमा समेत विषयगत विज्ञका एकाइ कि छैनन वा निष्प्रभावी छन्।

सिद्धान्ततः नेकपा दोहरोले निःशुल्क, प्रोत्साहनमूलक तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो। सबभन्दा धेरै नाफाक्षेत्रका शिक्षाका व्यापारीहरू नेकपा दोहरोसँगै जोडिएकाले तिनको नेतृत्वका हात बाँधिएका छन्। सत्ताधारी दलका पत्रपर्ण अध्यक्षलाई श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक भैँसी पूजा गर्नेुपर्ने वा माला र टीका लगाएर कर्मकाण्डमा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता उनको नयाँ दलको पुरानो संरचनाले उत्पन्न गराएको हो। स्वतः स्पष्ट कुराका लागि सर्वेक्षण गर्नुपर्दैन। पुरेतकर्म एवं पुराण वाचनलाई पेशा बनाएका सबभन्दा धेरै धर्मका व्यवसायीहरूको राजनीतिक संलग्नता नेकपा दोहरोसँग हुने गर्छ। तिनलाई जनमुखी स्वास्थ्य नीति, अग्रगामी सामाजिक संरचना निर्माण वा अनुसन्धानको संस्कृति प्रवर्धन गर्नुभन्दा बढता रुचि सनातन धर्म, परम्परागत प्रचलन, चलिआएको व्यवस्था एवं अन्धराष्ट्रवादको संरक्षणमा रहनु अत्यन्त स्वाभाविक हो। बहुमत दुईतिहाइ होस् वा तीनतिहाइ, परम्परागतरूपले फाइदाजनक अवस्थामा रहेको समुदायले शक्ति बाँडफाँटका लागि आन्तरिकरूपमा जतिसुकै किचलो गरे पनि नृजातीय हित संरक्षणको मुद्दामा गोलबद्ध हुन्छन्। शायद त्यसैले होला, नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरू सरकार हेरफेरमा टुंगिन्छन्। सत्ता यथावत रहन्छ। अनि सत्तावृत्तभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूलाई पलायनको विकल्प बरु आकर्षक लाग्न थाल्छ। आफ्नो गाउँठाउँमा सारभूत परिवर्तनकालागि काम गर्ने जाँगर घट्दै जान्छ।

पलायन परम्परा
गोर्खालीहरूको आधिपत्य कायम भएपछि नेपाल उपत्यकाका मूल बासिन्दाहरूमा आफ्नो भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न हुन सुरु भइसकेको थियो। अपेक्षाकृत दक्ष समुदाय भएकाले तिनले आफ्नो अस्तित्व वाणिज्य एवं सेवा व्यवसाय अंगीकार गरेर लामो कालसम्म जोगाएर राख्न सफल भए। विजित क्षेत्रको जल, जंगल, जमिन एवं जनशक्तिमा समेत सत्ताधारीहरूको एकल नियन्त्रण स्थापित भइसकेपछि पहाडका जनजातिकालागि लाहुर लाग्नुको विकल्प रहेन। कतिपय समुदायलाई सेवावृत्ति अंगीकार गर्न बाध्य बनाइयो। मधेसका विपन्न बासिन्दाका लागि बाहिरिने विकल्प मुग्लानछेउमैं थियो। नेपालको परम्परागत सत्ताधारी समुदायलाई सुरक्षित तुल्याएको सामान्यजनको सहज बाहिरिने विकल्पले हो भन्ने एकथरी अध्येताहरूको अवधारणा मिथ्या होइन। आफ्नै देशमा दोयम दर्जाको व्यवहार बेहोर्नुभन्दा बरु मुग्लान भासिनु बेस भन्ने पहाडका जनजातिको निष्कर्ष वा नेपालमा बसेर दरिद्रता सँगसँगै निरन्तर अवमानना (ह्युमिलिएसन) सहनुभन्दा अरवतिर लागेर केही कमाउनु निको भन्ने मधेसीहरूको भावना कायम रहेसम्म समृद्धि स्रोतको निरन्तर जपले कुनै परिवर्तन हुनेवाला छैन। जसलाई ’विकास’ भनिन्छ, त्यो वर्तमानमा विश्वास एवं भविष्यप्रति आश उत्पन्न भएपछि हुँदै जाने कुरा हो। पूर्खाको गौरवगाथा गाउनेहरूमा न जे छ त्यसमा सन्तोष हुन्छ न त त्यसलाई बदल्ने इच्छाशक्ति वा जाँगर। अन्ततःतिनका शाखा सन्तानले पनि पलायनकै बाटो रोज्छन्। त्यसमध्ये केही आफ्नो कर्मभूमिमा भिज्छन। धेरैजसो अनुदारवादी राजनीतिको विषवृक्षमा दूरस्थ राष्ट्रवादले मलजल पु-याउँछन्।

जनजाति, मधेसी, दलित वा पछाडिपारिएको क्षेत्रका खसआर्य विपन्नका बाध्यताहरू बुझ्न सकिन्छ। तिनकालागि पलायनको विकल्प छैन। शाह शासनको सुरुताकाको बेथिति, राणाहरूको चरम दमन, शाह पुनस्र्थापनपछिको निरंकुशता, प्रजातन्त्रका नाउँमा चलाइएको एकल जातीय वर्चस्वको आधिपत्य, लोकतन्त्रको गन्जागोल एवं गणतन्त्रपछि उदय भएको अल्पतन्त्रमा कायम रहेको एकमात्र अचल अवयव नृजातीय राष्ट्रवाद हो। त्यसभित्र फरक भाषा, अलग धर्म, भिन्न जीवनशैली वा सामान्य विसम्मतिकालागि समेत कुनै ठाउँ छैन। उठ्नासाथ भारत, दिउँसो मधेसी, बेलुकी जनजाति एवं सुत्ने बेलामा ’विधर्मी’ जत्तिलाई सराप्ने कामलाई अब्बल राष्ट्रवाद ठानिने मुलुकमा देशभक्त हुनलाई खासै कुनै सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्दैन, गोरखाका विजेता एवं रम्घाका पद्यकारको गुणगान गरे पुग्छ। स्वाभाविक हो, त्यस्तो निसास्सिँदो संकीर्णताभित्र सत्ताधारी समूहकै संवेदनशील व्यक्ति पनि अटाउँदैनन् र सकेजति छिटो बाहिरिनेतिर लाग्छन्।

खुमबहादुर खड्का एवं चक्र बास्तोला जस्ता हस्तीहरूको अन्तिम संस्कार तिनका सन्तति विदेशबाट नआइपुगेकाले केहीबेर ढिलो हुन पुगेको घटनालाई शुभ संकेत मान्न सकिँदैंन। सभ्रान्तको पलायनसँग श्रममात्र नभएर पुँजी, प्रविधि एवं व्यस्थापन क्षमता पनि बाहिरिन्छ। यस पटकको दसैँ रामशरण महत एवं दीपकुमार उपाध्यायले अमेरिका तथा गगन थापाले जर्मनीमा मनाएका थिए। तिनका आफन्त त्यतातिर बालुवा चाल्ने काम पक्कै गर्दैनन्। त्यस्तो जनशक्तिलाई समेत नेपालको भविष्यमा विश्वास नहुनुलाई अनिष्टको पूर्वसूचक मानिनुपर्छ। आफ्नै नागरिकले नपत्याएको देशमा वैदेशिक लगानीको आश गर्नु मृगतृष्णामात्र हो। जलेश्वर जस्तो सीमान्त सहरमा समेत भेट्ने जतिले सोध्ने प्रश्न काठमाडौँ जस्तै हुन्छ– ’हैन, अब के हुन्छ?’ त्यस्तो सर्वव्यापी अनिश्चिततालाई चरम निराशाको अभिव्यक्ति मानिनुपर्ने हुन्छ। वर्तमानमा भरोसा नरहेपछि राजनीतिक स्थिरताले मात्र आश जगाउन सक्दैन। अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले पनि त्यही हो– ‘यहाँ केही हुनेवाला छैन।’

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०२:०३ शुक्रबार