नेपालमा कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत दलित समुदाय रहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको गरिबी २१.६ प्रतिशत रहेको छ तर दलितको गरिबी २०११ को तथ्यांकलाई आधार मान्दा ४२ प्रतिशत रहेको छ। अहिले सरकारले निकाल्ने तथ्यांकमा जातजातिअनुसारको खण्डीकृत तथ्यांक देखिँदैन, यसले गर्दा दलित लगायत अन्य सीमान्तीकृत समुदायको गरिबी कति छ भन्ने यकिन गर्न गाह्रो छ। २००६ मा दलितको गरिबी ४७ प्रतिशत देखिएको थियो र हरेक वर्ष एक प्रतिशत विन्दुले घटेको देखिन्छ। त्यसलाई आधार मान्दा अहिले २०१८ मा दलितको गरिबी ३५ प्रतिशत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसलाई आधार मान्दा दलितको गरिबी राष्ट्रिय सरदर भन्दा १६ प्रतिशतले बढी देखिन्छ। अर्थात् ४० लाखको जनसंख्यामध्ये १५ लाख दलित अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओलीको समृद्धि सपनामा दलित कहाँ पर्छन् त्यसको कहीँ पनि उल्लेख छैन। नेपालले समृद्धि दुई प्रकारबाट हासिल गर्न सक्छ। पहिलो तरिका धनीलाई झन् धनी बनाउँदा वा गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई गरिबीबाट माथि उठाउँदा। पहिलो तरिका सजिलो छ, किनभने उत्पादनका सबै साधनमा उनीहरूको पहुँच र नियन्त्रण छ र उनीहरूलाई थोरै सहयोग गर्दा पनि उनीहरूको स्थान माथि उक्लिन्छ। गरिबलाई त्यसबाट माथि उठाउन धेरै लगानी र धेर्य दुवै चाहिन्छ। यस्तो लगानी र धैर्य राज्यको तर्फबाट के कसरी हुँदैछ भन्ने कतैबाट जानकारी प्राप्त छैन। अहिले नेपालमा ०७६ सम्मका लागि १४औँ त्रिवर्षीय योजना लागू छ र सरकारले १५औँ योजना ५ वर्षे कार्यक्रमका रूपमा तयारी गर्दैछ भन्ने जानकारीमा आएको छ।

अहिले नेपालको राज्यको कुनै पनि निकायका व्यक्तिहरूसँग दलितको अवस्थाको बारेमा खास कुनै चर्चा गर्नुपर्दैन, किनभने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र सांस्कृतिकरूपले यदि सबैभन्दा पछाडि परेको समुदाय कोही छ भने त्यो दलित हो भन्ने घाम जत्तिकै छर्लंग छ। दलितको विकराल अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले पर्याप्त बजेट नछुट्याए पनि नीति र संरचना बनाउनमा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको देखिँदैन। संविधानले मौलिक हकका दुइटा धारा २४ र ४० मार्फत ११ वटा उपधारामार्फत छुवाछूत विरुद्धको मौलिक हकसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउँदा भने दलितका सवाललाई बेवास्ता गरिएको छ।

संरचनाहरूको कुरा गर्दा अन्य कुनै पनि समुदायको तुलना दलितको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि दलितले नै नेतृत्व गर्ने दलित विकास समिति, राष्ट्रिय दलित आयोग र वादी विकास समिति रहेका छन्। त्यति मात्र नभईकन स्वयं प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुख्य सचिव सदस्य, अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्य, पाँचजना मुख्य दलका दलित प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीले तोकेबमोजिम र गैरसरकारी क्षेत्रमा दलित उत्थानमा काम गर्ने व्यक्ति मध्येबाट कम्तीमा ३ जना एक जना महिलासहित सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसको सदस्य सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सामाजिक विकास सचिव सदस्य–सचिव हुने व्यवस्था छ। यो संरचनाको स्थापना बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा स्थापना भएको थियो र अहिले पनि यसले निरन्तरता पाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको समितिले पारित गरेका नीति कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्नका लागि अर्को प्रभावशाली केन्द्रीय समन्वय समिति मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बनाइएको छ। यो समितिका अन्य सदस्यहरूमा १२ वटा मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने, राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सदस्य रहने, त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय महिला आयोगबाट समेत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ।

त्यस देखिबाहेक तल्लो तहमा समेत दलितको हित तथा अधिकारलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको  संयोजकत्वमा जिल्ला स्तरीय संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा अन्य छवटा सरकारी निकाय तथा जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सदस्य र दलितको अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरतमध्ये ३ जना महिलासहित ५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण निकाय भनेको प्रहरी हो र त्यसमा समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयमा दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाले समेत दलितको हकहित संरक्षण र प्रवद्र्धनको गतिविधिको अभिलेख राख्ने र समन्वय समितिसमक्ष नियमित प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको छ।

यो सबै व्यवस्था प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यविधि २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ। यसको प्रस्तावनाले नेपालको संविधान र कानुनलाई मात्र आधार नबनाई सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिलाई समेत बनाएको छ। तर यी सबै संरचनागत व्यवस्था भए तापनि बाबुराम भट्टराईको पालामा सो संयन्त्रको बैठक एक पटक बसेको, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एक पटक पनि नबसेको, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक बसेको र अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एक पटक पनि बैठक नबसेको भन्ने बुझिएको छ। तर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भएको समितिले भने दलित अधिकार प्रवद्र्धन। तर यी सबै संरचनागत व्यवस्था भए तापनि बाबुराम भट्टराईको पालामा सो संयन्त्रको बैठक एक पटक बसेको, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एक पटक पनि नबसेको, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा दुई पटक बसेको र अहिले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एक पटक पनि बैठक नबसेको भन्ने बुझिएको छ। तर मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा भएको समितिले भने दलित अधिकार प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पारेको देखिएको छ। यो कार्ययोजनाको विस्तृत समीक्षा अर्को आलेखमा गरिनेछ।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०१:५५ शुक्रबार