काठमाडौं - राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नयाँ कार्यकक्षमा राखिएका सामानको अहिलेसम्म भुक्तानी भएको छैन। नयाँ कार्यकक्ष बनाउँदा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गरकाले भुक्तानीमा समस्या परेको हो। ऐनअनुसार बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको थिएन।

कार्यकक्ष निर्माण गर्दा ७६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसमध्ये करिब ६१ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ। नयाँ कार्यकक्ष बनाउँदा १५ लाख रुपैयाँमात्रै संसद् सचिवालय आफैंले भुक्तानी गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। आवश्यक रकम निकासा नभईकन कार्यकक्ष बनाउन नमिल्ने अवस्थामा उधारोमा कार्यकक्ष बनाइएको छ। संसद् सचिवालयले नयाँ कार्यकक्षका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको थियो।

पाँच लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गरी न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया नअपनाई सामान खरिद गरिएपछि भुक्तानीमा समस्या परेको छ।

राष्ट्रियसभा सचिवालयमा लिफ्ट राख्न माग गरिएको ५० लाख रुपैयाँ पनि भुक्तानी भएको छैन। पाँच लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्दा बोलपत्र आह्वान गरी न्यूनतम मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने भए पनि प्रक्रिया नअपनाई सामान खरिद गरिएपछि भुक्तानीमा समस्या परेको छ। संसद् सचिवालयले सो रकम आफ्नो खाताबाट भुक्तानी गर्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई रकम माग गरी पत्र पठाएको थियो। ‘लागत रकमबारे अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएपछि मात्रै कार्यकक्ष बनाएको भए समस्या पर्ने थिएन’, संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो। संसद् सचिवालयले गत साउनमा अर्थ मन्त्रालयललाई पत्र पठाए पनि अर्थले रकम पठाएको छैन। संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयले संसद् सचिवालयबाट छुट्याएको बजेटबाटै भुक्तानी गर्न जवाफ पठाएको छ, भुक्तानी गर्न बाँकी भएमा पुस्ट्याइँसहित पठाउन भनेको छ।’

संघीय संसद् सचिवालय भवन नम्बर २ को दोस्रो तलामा रहेको नयाँ कार्यकक्षमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहाल सो भवनको तेस्रो तलामा रहेको पुरानो कार्यकक्षबाट सरिसकेका छन्। संसद्ले अपनाएको खर्चको मापदण्डभन्दा निकै बढी खर्च गरी भव्य कार्यकक्ष बनाइएको छ। बिनाटेन्डर उधारोमा काम लगाएर सामान खरिद भएको थियो।

यसअघि संघीय संसद् भवनको तेस्रो तलामा २७ लाख खर्च गरेर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा सचिवको कार्यकक्ष बनाइएको थियो। अध्यक्ष तिमल्सिनाले यसलाई परिवर्तन गर्न सचिवालयलाई भनेपछि सचिवालयले लेआउट समिति गठन गरी अध्ययन गरेको थियो। सहसचिव वंशिराज पौडेल नेतृत्वको लेआउट समितिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र समितिका सभापतिका लागि नयाँ कक्ष बनाउन १ करोड ८५ लाख ४२ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। सभापतिको कार्यकक्ष बनाउँदै नबनाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सचिवको कार्यकक्ष उधारोमा बनाइएको थियो। संघीय संसद् भवनको दोस्रो तलामा रहेको पुस्तकालय हललाई भुइँतलामा सारी त्यस ठाउँमा कार्यकक्ष बनाउनेबारे अध्ययन गर्न भनिएको थियो।

नयाँ कार्यकक्षका हरेक कोठामा एयर कन्डिसनर जडान गरिएको छ। आधुनिक सोफा, पर्दा, कार्पेट, टेबल तथा दराज सजाइएको छ। प्रत्येक शाखामा झन्डै एक लाख मूल्य पर्ने टेबल किनिएका छन्। अध्यक्षसहितका सातवटा कोठाका लागि १० लाखबराबरको फल्स सिलिङ, ५ लाखको शौचालय निर्माण, वायरिङका लागि १३ लाख, स्तरीय पर्दा कार्पेटका लागि १० लाख, स्तरीय फर्निचरका लागि साढे १४ लाख, एयर कन्डिसनरलगायतका काम गर्न साढे २४ लाखलगायतका शीर्षक छुट्याएर रकम खर्च गरिएको छ। झन्डै करोडको कारोबार गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको कुनै विधि अवलम्बन गरेको पाइँदैन। सामान खरिद गर्दा टुक्रा–टुक्रा पारेर फर्मलाई ३ वटा कोटेसन माग गरेर एउटालाई छनोट गरी खरिद गरिएको छ। सचिवालयभित्र आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गर्दै भएको यो खरिद प्रक्रियामा सभामुख कृष्णबहादुर महराले समेत कुनै कदम चालेका छैनन्। महराकै अध्यक्षतामा बस्ने व्यवस्थापन समितिले समेत यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर नबनाइएका कारण समस्या परेको राष्ट्रियसभाका एक अधिकारीले जनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअघि नै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बस्ने कार्यकक्ष व्यवस्थित रुपमा बनाएको भए यस्तो समस्या नआउने उनले बताए। प्रतिनिधिसभाका सभामुखको ठाउँलाई पहिल्यै व्यवस्था भएको ठाउँमा राखिए पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई कर्मचारी राख्ने जस्तो गरी राखिएकाले नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७५ ०१:२३ शुक्रबार