जनसत्ताको लिखत

द्वन्द्वको बिउ फैलिँदै

शुक्रबार, ०७ मङि्सर २०७५, ०६ : ५७ देवेन्द्र बस्नेत

दाङ - दुई दशकअघि तत्कालीन माओवादीले गरेको जनसत्तामा लिखत पास गर्ने निर्णय पालना नगर्नेलाई मध्यपश्चिमका कतिपय स्थानीय सरकारले ‘ठग’ मान्ने निर्णय गरेपछि समाजमा अर्को द्वन्द्वको बिउ उम्रन थालेको छ। जनसत्ताको लिखतका आधारमा जग्गा किनबेच भएका व्यक्तिहरूबीच अहिले कुटाकुटसमेत हुन थालेको छ। तत्कालीन रुकुम (हालको प्रदेश नम्बर ५ को पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी रुकुम) जिल्लामा मात्रै तत्कालीन माओवादी ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास गरी चार हजार पाँच सय कित्ता जग्गा किनबेच गरिएको थियो।

चौरजहारी नगरपालिकाले नगरभित्रकै कतिपय बासिन्दालाई ‘ठग’ भन्दै कुनै पनि सरकारी सेवासुविधा नदिने औपचारिक निर्णय ग¥यो। नगरपालिकाले यस्तो निर्णय गर्नुको कारण अनौठो छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चलाएका युद्धकालीन ‘जनसत्ता’ हरूले रुकुमलगायत मध्यपश्चिम पहाडका गाउँमा जग्गाजमिन किनबेचसम्बन्धी लिखत पास मालपोत कार्यालयबाट नभई आफ्नै ‘जनसत्ता’ बाट गर्न उर्दी गरेका थिए। माओवादीको जगजगी रहेका बेला उसको उर्दी अवज्ञा गर्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यही कारण हजारौं परिवारले ‘जनसत्ता’ बाटै जग्गा किनबेच गरे। ‘जनसत्ता’ ले त्यसबापत रकम असुल्थ्यो।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उसको भय र त्रास पनि घट्दै गयो। अनि ‘जनसत्ता’ बाट जग्गा बेचबिखन गरेका कतिपयले आफैंले बेचेको जग्गाजमिनको स्वामित्व विधिवत् रूपमा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्न थाले। चौरजहारी नगरपालिकाले तिनैलाई ‘ठग’ भनेको हो।

‘पहिला बेचिसकेको जमिन आफ्नो भएको दाबी गर्नेहरू ठग हुन्’, गरपालिकाकी उपमेयर राधा रोकाले भनिन्, ‘त्यस्तालाई कुनै सेवासुविधा नदिने निर्णय गत वर्ष नै गरेका हौं।’ चौरजहारी नगरपालिकाले ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास गरेर जग्गा बिक्री गरे पनि अहिले बखेडा झिक्नेहरूबारे उजुरी दिन खरिदकर्तालाई सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो। उपमेयर रोकाले भनिन्, ‘उजुरी परेका छन्, छानबिनबाट दोषी पाइए उनीहरूलाई ठगको सूचीमा राखेर सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ।’

बाँफीकोट गाउँपालिकाले ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मालपोतबाट पनि पास गर्न दबाब दिएको छ। ‘लिखित निर्णय त गरेका छैनौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मबहादुर केसीले भने, ‘भनेको नमाने कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छौं।’ यस्तो चेतावनीकै कारण पहिले ‘जनसत्ता’ बाट बेचबिखन गरिएकोमध्ये करिब ४० प्रतिशत जग्गा पुनः मालपोत कार्यालयबाट पास गरिएको छ। केसीका अनुसार करिब पाँच सय कित्ता जग्गा विवाद छलफलबाटै सुल्झाइएको छ। झन्डै आठ सय कित्ता जग्गाको विवाद यथावत् छ।

सानीभेरी गाउँपालिकाले पनि ‘जनसत्ता’ को लिखतलाई मान्यता दिन छलफल चलाइरहेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुन भन्छन्, ‘जग्गा किनबेच गरेका दुवै पक्षसँगको छलफलबाट निकासको बाटो खोजिरहेका छौं।

‘जनसत्ता’ को सास्ती
बाँफीकोट, स्यार्पुका मोहन केसीले ११ वर्षअघि गाउँकै तीर्थराज शर्मासँग ८० हजार रुपैयाँमा आठ रोपनी जग्गा किने। ‘जनसत्ता’ मार्फत किनबेच भएपछि माओवादी कार्यकर्ताले कागजको चिर्कटो थमाउँदै पाँच हजार रुपैयाँ मागे, जुन कारोबारको ६.२५ प्रतिशत थियो। मोहन भन्छन्, ‘किन तिर्ने भनेर सोध्ने अवस्था थिएन, सोध्ने कुरा पनि भएन।’

स्यार्पुकै शशिराम रिजालले ‘जनसत्ता’ बाट पास गरेर जग्गा किन्दा दुई प्रतिशत दस्तुर बुझाए। रिजाल भन्छन्, ‘त्यसबेला मालपोतले पनि जग्गा पास गरेको दुई प्रतिशत नै लिन्थ्यो।’

द्वन्द्वकालमा जग्गा किनबेचका लागि मालपोत कार्यालय नजान माओवादी उर्दी थियो। त्यसको अटेर गरे ‘जनसत्ताको कारबाही’ मा परिन्थ्यो। त्यो ‘कारबाही’ भनेको मोटो रकम असुली हुन्थ्यो। ‘दस्तुर’ र ‘कारबाही’ बापत असुलिने रकममा एकरूपता थिएन। तत्कालीन रुकुम जिल्ला ‘जनसरकार’ प्रमुख रहेका प्रदेश ५ का सभामुख पूर्ण घर्ती भन्छन्, ‘त्यो रकम मारिएका साथीहरूको स्मृतिमा सहिद गेट निर्माणमा खर्च गथ्र्यौं। बढी पैसा उठ्दा जनसेनाको भरणपोषणमा पनि लगाउँथ्यौं।’

युद्धकालमा माओवादीले आफ्नो सरकार बनेपछि ‘जनसत्ता’ बाट पास भएका लिखतले कानुनी मान्यता पाउने आश्वासन बाँडेको थियो। सरकारमा पुगेपछि उसले त्यससम्बन्धी निर्णय पनि ग¥यो। २०६८ पुस २८ मा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले द्वन्द्वकालमा स्थानीय जनसत्ताका लिखतलाई रजिस्ट्रेसन पास गर्ने र त्यस्तो लिखतमा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको त्यो निर्णय उल्ट्याउँदै ‘जनसत्ता’ का कुनै पनि निर्णयले मान्यता नपाउने फैसला सुनायो। त्यसपछि कतिपयले ‘हिजो करकापमा बिक्री गर्न बाध्य पारिएको’ भन्दै आफूले बेचेको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्न थाले। हिजो जग्गा किनेका कतिपयलाई पुराना जग्गाधनीले मालपोतबाट लिखत पास गर्न थप पैसा तिर्न लगाए। युद्धकालमा जग्गा बिक्री गरेका कतिपयले अहिले पनि त्यो जग्गा आफ्नै भएको दाबी गर्दै नामसारीका लागि थप रकम मागिरहेका छन्।

रुकुममा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने विषय प्रमुख चुनावी मुद्दा बनेको थियो। माओवादीबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू अहिले त्यही मुद्दा कार्यान्वयन गरिरहेको दाबी गर्छन्।

तत्कालीन ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास भएका जग्गामा अब बेच्नेको हक हुने कि किन्नेको भन्ने विवादले रुकुममा अप्रिय अवस्था निम्त्याउँदैछ। २०७५ भदौ १४ गते मुसीकोट नगरपालिका–९ चौखावाङकी सुरमादेवी खड्का बारीमा घाँस काट्दै थिइन्। त्यहीबेला स्थानीय भीमकुमारी खड्का ‘मेरो बारीमा घाँस किन काटेको ?’ भनेर विवाद गर्न आइपुगिन्। उनीहरूबीच झम्टाझम्टी चल्यो। सुरमादेवीको हात हँसियाले काट्यो।

सुरमादेवीले भीमकुमारीका पति झगप्रसाद खड्कासँग २०६० सालमा ४७ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर यो जग्गा किनेकी रहिछन्। त्यसको लिखत ‘जनसत्ता’ मा पास भएको रहेछ। बेचेको १५ वर्षपछि झगप्रसादले त्यसमा आफ्नै स्वामित्व रहेको दाबी गरेका थिए। सुरमादेवी भन्छिन्, ‘कि यो जग्गा मेरो नाममा पास गरिदिनुप¥यो, नभए पहिले तिरेको भन्दा दोब्बर पैसा दिनुप¥यो।’

चौरजहारी नगरपालिका–८ का लालबहादुर घर्ती स्थानीय मैते बटालाका मोही थिए। बटालाले त्यसक्रममा लालबहादुरले वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको ६ रोपनी जग्गा किन्नुपर्ने, नभए भोगाधिकार खोस्ने धम्की दिए। जोतभोग गरिरहेको जग्गा खोसिने डरमा लालबहादुरले २०६० सालमा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर त्यो जग्गा किने। जग्गा पास गर्न सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय जाने सल्लाह भयो, तर माओवादीले सुइँको पाइहाले। उनीहरूले ‘जनसत्ता’ बाटै जग्गा पास गर्न बलजफ्ती गरे। लालबहादुर भन्छन्, ‘मालपोत जान नदिएपछि जनसत्ताबाटै पास ग-यौं।’

लालबहादुरले १० वर्षसम्म निष्फिक्री जग्गा भोगचलन गरे। तर, २०७० सालमा आएर बटालाले कानुनतः जग्गा आफ्नै भएको दाबी गरे। विवाद बढ्दै जाँदा थप रकम तिर्नुपर्ने सर्त तेस्र्याए। कानुनी आधार कमजोर रहेका लालबहादुरले पहिले किनिसकेको जग्गालाई थप रकम नतिरी सुखै पाएनन्। ‘पहिले एक लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेको जग्गालाई फेरि एक लाख तिर्नुप-यो’, उनले भने, ‘त्यति गर्दा पनि एक रोपनी जग्गा खाइदिए।’

सोही गाउँका कर्णबहादुर पुन बटालाकै मोही किसान थिए। उनले पनि ‘जनसत्ता’ बाटै लिखत पास गरेर करिब ६ रोपनी जग्गा एक लाख ४० हजार रुपैयाँमा किने। ‘पछि यो जग्गा परिवारका अरू सदस्यका नाममा अंशबन्डा गरिदिन्छु भनेर धम्क्याउन थाले’, कर्णबहादुर भन्छन्, ‘२०७० सालमा थप एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि मालपोतमा गएर पास त गरिदिए, तर एक रोपनी जग्गा आफैं खाइदिए।’

मग्माका लिले खत्रीले ‘जनसत्ता’ बाट पास गरेर किनेको ३० हजार रुपैयाँको जग्गा मालपोतबाट आफ्नो नाममा बनाउन थप ६ लाख रुपैयाँ तिर्नुप-यो। ‘जनसत्ता’ को लिखत पासलाई ‘लालपुर्जा’ मानेका उनले त्यो जग्गामा पानीघट्ट सञ्चालन गरेका थिए। त्यसमै केराखेती पनि गरेका थिए। ‘जनसत्ता’ का लिखतले मान्यता नपाउने सर्वोच्चको फैसलापछि पुरानो जग्गाधनीले बखेडा झिके, अदालतमा मुद्दा हाल्ने धम्की दिन थाले। त्यही जग्गामा आश्रित खत्रीको बाध्यता राम्रोसँग बुझेका जग्गाधनीले ६ लाख रुपैयाँ तिरे मात्र मालपोतबाट जग्गा पास गरिदिने सर्त तेस्र्याए। खत्री भन्छन्, ‘जनसत्ताको भर पर्दा ३० हजारमा किनेको जग्गा आफ्नो बनाउन ६ लाख रुपैयाँ तिर्नुप¥यो।’

चौरजहारीका धनबहादुर चन्दले २०६१ सालमा नाताले ससुराली पर्नेसँग ६ लाख रुपैयाँमा एक बिघा जग्गा किने। ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास गरियो। त्यसपछि उनी गरायलाबाट बसाइँ सरेर चौरजहारी आए। त्यही जग्गामा १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाए। केही समयपछि ससुराली पक्षले मालपोतबाट जग्गा नामसारी गर्न थप रकम तिर्नुपर्ने, नभए अरूलाई नै बेचिदिने धम्की दिन थाले। धनबहादुर ठूलो संकटमा परे। ‘सारा सम्पत्ति छाडेर जान सक्ने अवस्था थिएन’, धनबहादुरले भने, ‘सुरुमा मोटो रकम मागे, धेरै भनसुनपछि ७५ हजार रुपैयाँमा सहमति जुट्यो।’

रुकुम, मग्माका तेजबहादुर खत्री आफूले किनेको जग्गा भोगचलन गर्नबाटै वञ्चित छन्। १३ वर्षअघि ‘जनसत्ता’ को लिखतका आधारमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँमा चार कट्ठा जग्गा किनेका उनलाई १२ वर्षसम्म कुनै समस्या भएन। तर, एक वर्षअघि पुराना जग्गाधनीले त्यो जग्गामा मल छरेर जोतभोग गर्न थाले। त्यसलाई रोक्न खोज्दा उनले थप तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सर्त राखियो। तेजबहादुर भन्छन्, ‘मैले खसी–पाठा खानुस्, तर यो जग्गामा दाबी नगर्नुस् भनेर धेरैपटक अनुरोध गरें, तर उहाँहरूले तीन लाख बुझाएमात्र जग्गा छाड्ने हठ छाड्नु भएन।’ तेजबहादुर थप डेढ लाखसम्म तिर्न तयार भए, तर पुराना जग्गाधनीले मानेनन्। एक वर्षयता जग्गाको आयस्ता पनि पुरानै जग्गाधनीले लिइरहेका छन्।

युद्धकालीन ‘जनसत्ता’ का लिखत पासले जग्गा किन्ने मात्र होइन, बेच्नेको पनि चैन खोसेको छ। बाँफीकोट गाउँपालिका–३ सल्लेचौरका रत्न खत्री उदाहरण हुन्। रत्नलाई गत मंसिर पहिलो साता वडा कार्यालयबाट एउटा पत्र आयो, जसमा ‘जनसत्ताको जग्गा पाससम्बन्धी छलफलमा उपस्थित हुन’ सूचित गरिएको थियो। द्वन्द्वकालमा ‘जनसत्ता’ मार्फत जग्गा बिक्री गरेका रत्न ७ मंसिरको छलफलमा सहभागी भए। त्यहाँ जनप्रतिनिधिको रबैया अचम्मको थियो। उनीहरूले ‘जनसत्ता’ को लिखत अनुसार जग्गा पास गरिदिन आग्रह मात्र गरेनन्, ‘जसले मान्दैन, प्रहरी लगाएर भए पनि उसको जग्गा खोस्ने’ धम्की दिए। रत्न भन्छन्, ‘हिजो मालपोत गए खुट्टा भाँच्छौं भन्थे, अहिले पुलिस लगाउने धम्की दिन्छन्, हामी सधैं चेपुवामा प-यौं।’

रत्नले १४ वर्षअघि धर्मबहादुर केसी र हृदयबहादुर केसीलाई एक लाख ८० हजार रुपैयाँमा एक रोपनी जग्गा बिक्री गरेका थिए। धर्मबहादुर अहिले बाँफीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन्। रत्नले त्यतिबेलै धर्मबहादुरलाई ‘मालपोतमै गएर जग्गा पास गरौं’ भनेका थिए। माओवादी कार्यकर्ता धर्मबहादुरले पार्टीको नीतिविपरीत जान नहुने बताएको सम्झँदै रत्न भन्छन्, ‘त्यसो गरे पार्टीले खुट्टा भाँच्छ भनेका थिए।’

गाउँपालिकामा भएको छलफलपछि रत्न थप समस्यामा छन्। ‘जग्गाको तिरो मैले तिरिरहेको छु, उपभोग उहाँहरूले गर्नुहुन्छ’, रत्न भन्छन्, ‘मिल्नका लागि ५० हजार थपिदिनुस् भन्दा पनि मान्नु भएन, उल्टो प्रहरी लगाएर जग्गा खोस्ने धम्की आएको छ।’

रुकुममा तत्कालीन ‘जनसत्ता’ बाट लिखत पास गरेको सम्बन्धमा अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत स्थानीय तहले रोक लगाएका छन्। आठबिसकोट नगरपालिकाले त ‘खरिदकर्तालाई जमिनमाथिको स्वामित्वबाट हटाउन कुनै पहल नगर्न’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाका मेयर गोर्खबहादुर केसी भन्छन्, ‘हो, हामीले प्रशासनलाई त्यसो नगर्न भनेका छौं। पीडितलाई थप पीडा दिनुहुन्न, यसलाई कानुनसम्मत बनाएर टुंग्याउनुपर्छ।’

‘जनसत्ता’ बाट जग्गा किनेकामध्ये कतिले त्यसलाई आफ्नो नाममा बनाउन दोस्रोपटक रकम तिरे भन्ने यकिन आँकडा छैन।

खरिदकर्ताका पक्षबाट मुद्दा लड्दै आएका अधिवक्ता एक्काबहादुर पाण्डे रुकुममा यो संख्या करिब १५०० रहेको बताउँछन्। पाण्डेका अनुसार कतिपयले अदालतबाट फैसला भएपछि पैसा तिरेका छन् भने धेरैजसोले आपसी लेनदेनबाटै नामसारी गरेका छन्।

जनसत्तालाई मान्यता दिन कर्णालीमा छुट्टै आयोग
युद्धकालीन रुकुमका तत्कालीन स्थानीय निकायमा माओवादीले २०५५ सालदेखि नै ‘जनसत्ता’ सञ्चालन गरेको थियो। पहिलोपटक २०५७ मंसिर २९ मा ‘जिल्ला जनसरकार’ को घोषणा रुकुममै भयो। प्रदेश सरकार प्रवक्ता एवम् कृषिमन्त्री विमला केसी यसका लागि छुट्टै आयोग बनाएर ‘जनसत्ता’ का लिखतलाई मान्यता दिने गरी भूमिसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘आयोगले जनसत्ताको जग्गा पासको समस्या पहिचान गर्नेछ र भूमिसम्बन्धी कानुनले यो विषय टुंग्याउनेछ।”








यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

लन्च भयो वाइफाईको नयाँ स्तर - वाइफाई ६

वाइफाई ६ को मुख्य उदेश्य नै भिडभाड भएको ठाउँमा राम्रोसँग वाइफाई चल्ने बनाउनु हो ! ...

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरको एजेन्ट् मीट् कार्यक्रम सम्पन्न

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले आफ्नो एजेन्टहरुको लागि एक दिने एजेन्ट भेटघाट र AML/CFT तालिम कार्यक्रम काठमाण्डौं स्थित एलिस् रिसेप्शन्मा सम्पन्न...

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

सुबिसुको दसैं, तिहार अफर

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले बडादसैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै मात्र ९९ रुपैयाँमा...

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

पोखरामा प्रोग्रेसिभ फाइनान्स

प्रोग्रेसिभ फाइनान्सले पोखरा महानगरपालिका–४, चिप्लेढुंगामा शाखा विस्तार गरेको छ । ...

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु

प्राइम कमर्सियल बैंकले कन्काई विकास बैंक प्राप्त गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । ...

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

‘भत्ता होइन उद्यमशीलता बढाऊ’

नेपाली काँग्रेसनिकट उद्यमशील काँग्रेसको आयोजनामा शनिबार सम्पन्न ‘इन्स्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्स’ कार्यक्रमका वक्ताले नेपालमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् । ...

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

ग्रान्डी सिटीमा कार्यक्रम सम्पन्न

कान्तिपथस्थित ग्रान्डी सिटी अस्पतालले विश्व प्राथमिक उपचार दिवसको अवसर पारेर एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ...

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी बैंकद्वारा स्कुलमा पोसाक वितरण

सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको बनेपा शाखाले विद्यार्थीलाई विद्यालय पोसाक वितरण गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad